29/11/2022
"सुकुम्बासी"
शब्दकै दुरुपयोग तथा अर्थ र ब्याख्या नै परिवर्तन भयो नेपालमा । त्यो पनि, मात्र गलत राजनितिक स्वार्थका लागि । जसले, अब्यवस्थित बस्ति र सार्वजनिक संपत्ति हडप्ने प्रयत्नको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । तेसका वावजुद, बेरोजगारी ब्रिध्दि, फुटपाथ कब्जा, हुलहुज्जत मार्फत नियम र कानुनको धज्जि उडाउने लगायतका थुप्रै गैर कानुनि र अमर्यादित कार्यको श्रोत बनेको वा बनाइएको छ । साथै यो तप्का पटक-पटक उधारोमा दुरुपयोग भइ आयको छ । किनकि, हाम्रा राजनितिक पार्टी वा ब्यक्तिहरुले, समाज परिवर्तन का नाममा हुलहुज्जत, बलजफ्ती गर्दै, मर्यादा, अनुशासन, न्याय र कानुनी राज्यको बर्खिलापमा जति धेरै काम गर्न सक्यो उतिनै राज्य कमजोर हुने र आफ्नो स्वार्थमा फाइदा पुग्ने महशुस गरे । अर्थात, तात्कालीन ब्यबस्था बिरुध्द को आन्दोलन को डिजाइन यसै प्रकारको गरे । आन्दोलन का निमित्त आवश्यक जनशक्ति, मजदुर वर्ग नेपाल स्थापित भै नसकेको, किसान वर्ग अराजक र हिंसात्मक बन्न नसक्ने हुँदा, बिकल्प को रुपमा तेस्रो वर्ग को आवश्यकता थियो । तेसका निमित्त शहरमा फुर्सदीला मान्छेको आवस्यकता महशुस गरे । बिना तलब-भत्ता झुट्टा आश्वासन र दिनै परे पनि राज्यको जमिन दिएर करिव-करिव आजिवन आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन पाउने तप्का फेला पारे ,"सुकुम्वासी" । जसले नपाउन्जेल पाउने आशामा, पाए पछि क्रितग्यता स्वरूप लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने अनुमान गर्यो । फ्रि (बिना ढेउवाके) का सिपाहि महिला, बुढा-बुढि, केटाकेटी साथै लक्का जवान सहित स-परिवारै सिपाहि । त्यो पनि मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बलियो हतियार सहित । फलस्वरूप गाउँमा थोर बहुत जमिन भएको, मेहनत परिश्रम गरिरहेको परिवार लाइ शहरमा सुकुम्वासी बनाएर स्थानान्तरण गर्न सुरुवात गरे । गाउँमा दुख-जिलो गरिरहेको सामान्य ब्यक्ति शहरमा जमिन पाउने सपनामा बहकिनु स्वभाविक थियो । जो उसको ठुलो सपना पनि हो । तसर्थ, एक पछि अर्को गर्दै गाउँ वस्तिको राम्रो जमिन अधिया, ठिकैको जमिन बाँझो छोडेर सुकुम्वासी बन्दै शहर छिर्ने काम भयो । बिस्तारै शहर कुरुप र अब्यवस्थित हुँदै गयो । किनकि, समयको बाध्यता थियो । शहर पसेर ठुलो महल खडा गर्ने र ब्यवस्थित तरिकाले बस्न, उसले चाहेर पनि सम्भव थिएन । उसलाइ त यहाँ बाँच्नु र घडेरी कुर्नु थियो । बाच्नकै लागि फुटपाथमा बसेर गुजारा गर्न विवस भयो । उसका लागि मर्यादा, अनुशासन र तेस्ता विषय गौण बन्दै गय । ऊधारोमा बिकेको आफुलाइ कसैले नगदमा बिक्री गरिसकेको सुँइको नपाउँदै, समय घर्किसकेको थियो । तै पनि तेस्तै सपनाको खोजिमा गाउँका गाउँ पातलिंदै गए । आज को समस्या को चुरो तेहि हो ।
यो समुह कुनै निश्चित नश्ल वा क्षेत्र को त हैन, तर एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ । यो समुहका अधिकाँस ब्यक्ति वा परिवार, राजनितिक स्वार्थका निमित्त बहकाउमा परि प्रयोग भएको बसिखाने लोभि वर्ग नै हो । जसको अवस्था परिवर्तन भए पनि, स्वार्थमा किन्चित परिवर्तन हुने देखियन ।
यसको उत्पत्ति को प्रक्रिया र समाधान तर्फ अध्ययन गर्ने हो भने प्रश्ट हुन्छ । थोरै संख्या करिब ५ प्रतिशत जति बाढि, पहिरो वा तेस्तै दैविप्रकोप बाट पिडित विस्थापित परिवार हुन सक्दछन । जो राज्यको पहुँचमा पुग्न सकेनन् र सुकुम्बासी हुन पुगे । तेस बाहेक थप तेतिनै संख्यामा विविध कारणले सुकुम्वासी हुन बाध्य होलान । तेसको इमानदारी पुर्वक ब्यवस्थापन हुनु पर्दछ। बाँकि ९० प्रतिशत राजनितिक स्वार्थका निमित्त बनाइएका सुकुम्वासी हुन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन, भलै तत्थ्याङ्क थोरै तल माथि होला तर तत्थ्य यहि हो । तेसको जननि राजनितिक पार्टी को नाम लिइ रहनु परेन । तेहि ट्याग भिरेरै देसको प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, अर्थ-मन्त्री लगायतका पदमा विराजमान भैसके । तर, सुकुम्वासी को समस्या र संख्या विगत ४०-४५ (२०३२-३५ देखि) वर्षमा कति ब्रिध्दि भयो ? यो बिचमा कति सरकारी जमिन बितरण भयो ? साथ-साथै यहि अबधिमा समग्र मुलुकमा जनसंख्या कति ब्रिध्दि भयो ? तत्थ्याङ्क हेर्ने हो भने, म तत्थ्याङ्कविद त हैन । तर, सहजै अनुमानमा गर्न सकिन्छ, कि ४ आना घडेरी बराबर ४ जनाको १ परिवार मात्रले हिसाव गर्दा पनि जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा सुकुम्वासी को ब्रिध्दि दर उच्च देखिन्छ होला । अनि ? कसरि समाधान हुन्छ यो समस्या ? यो समस्या समाधान नभै, फुटपाथ व्यापारी, अब्यवस्थित बस्ति, मर्यादित र अनुशासित समाजको कल्पना गर्नु, फलामको च्यूरा समान हो ।
अबको समाधान के त ?
१) निश्पक्ष छानविन गरेर एक परिवारका लागि घरमात्र बनाउन पुग्ने कतिमा ४ आना जमिन (जहाँ भएपनि) छ भने, राज्यको दायित्व नरहने, पहिलो शर्त ।
जसबाट ९० प्रतिशत समस्या किनारा लाग्छ ।
२) जसको ४ आना पनि जमिन छैन उसलाइ, उसैको पारिवारिक संबन्ध रहेको क्रमस: वडा, पालिका, जिल्ला वा प्रदेसमा ४ आना जमिनको ब्यबस्था मिलाउने । जसलाइ घर निर्माणमा न्युनतम सहयोग केन्द्र सरकारले ब्यबस्था गर्ने ।
३) सहुलियत पाएको परिवार को नाममा, सहुलियत पाउनु पुर्वको कुनै जमिन जुनसुकै बेला पनि देखा परेमा स्वत: सरकारको हुने ।
४) राज्यले तोकेको स्थानमा रोजगार तथा ब्यवसाय एक स्थानमा भएकोले वा जुनसुकै कारणले, स्थानान्तरण हुन नचाहनेले आजिवन पुन: राज्यको तर्फबाट आवासीय स्थानको सुविधा नपाउने ।
लगायतका आधारमा ब्यवस्थित नियमावलि बनाएर कानुनि राज्यको अनुभुत हुनेगरि यो सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनुपर्दछ । सकिन्छ ।
अन्तमा, पटक-पटक प्रयोग हुँदै आयको यो तप्का पुन: तिनै प्रयोग कर्ताहरुले सुधारोन्मुख काठमाडौं शहरमा भाँजो हाल्न यहि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने चेष्टा त गरिरहेको छैन ? र फेरिपनि उधारोमा बिन तयार भयको त हैन ? "सुकुम्बासी" ।
"अर्जुन सुनार"
