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Towards extending socio-legal aid services to marginalized communities and individuals. Iqbal Ahmad Ansari & Mr. Rajendra Menon.

LAW foundation is a social work demonstration project, carrying out grassroot level interventions since 2016 under the Criminal Justice Fellowship Programme of Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and registered as a Trust in 2019.Our core work revolves around enabling socio-legal aid, networking, training, rehabilitation, re-integration and advocacy with respect to the custodial, institutional, legal and constitutional rights of socio-economically marginalized communities. To this end, permission to work with the criminal justice system and interact with persons detained or confined in prisons and government residential institutions in Bihar has been obtained from the Bihar District Legal Service Authority and Hon'ble Chief Justice Mr. MISSION
To extend socio-legal aid to disadvantaged communities, groups and individuals; enabling equal access to constitutional rights. VISION
Facilitating access to justice.

28/07/2026

Applications Open | Online Legal Research Internship

Are you a law student or a recent law graduate looking to strengthen your legal research and analytical skills?

LAW Foundation invites applications for an Online Legal Research Internship, designed to provide practical exposure to legal research and real-world legal issues while working remotely.

Internship Details
• Mode: Online (Remote)
• Duration: 30 Days (or until completion of the assigned task)
• Area of Work: Legal Research
• Stipend: Unpaid

Who Can Apply?
✔ Law students (3-year or 5-year LL.B.)
✔ Recent law graduates
✔ Candidates with strong legal research and writing skills
✔ Familiarity with online legal databases is an added advantage

What You'll Gain
• Practical exposure to legal research
• Opportunity to work on real legal issues
• Certificate of Internship upon successful completion of the internship and assigned tasks (subject to satisfactory performance)

📩 How to Apply
Send your CV along with a Statement of Interest to:
[email protected]
Subject: Application for Online Legal Research Internship

⏳ Application Deadline: 4th August, 2026

Join us in advancing access to justice through meaningful legal research.

17/07/2026

Five Days. Countless Conversations. Endless Learning.

Some journeys don't just take you to new places. They change the way you see people, systems, and the possibilities for justice.

Over five days, the LAW Foundation team had the privilege of engaging with organizations that are transforming lives through legal empowerment, rehabilitation, youth leadership, and community action.

Our learning journey included:
📍 Part Third – Exploring constitutional literacy, legal aid, and grassroots advocacy.
📍 Project Second Chance – Understanding incarceration, rehabilitation, and the power of second chances.
📍 Pravah – Witnessing how young people can become leaders of social transformation.
📍 Neev – Learning about legal aid, gender justice, mediation, and rights awareness.

The visit concluded with a reflection session where we discussed how these experiences can strengthen our work with communities across Bihar.

We extend our heartfelt gratitude to every organization, mentor, and facilitator who generously shared their time, knowledge, and experiences. These interactions have strengthened our resolve to work towards a justice system that is more humane, accessible, and inclusive for all.

Together, we continue learning, collaborating, and building pathways to justice.

07/07/2026

Understanding the Constitution is essential to strengthening access to justice.

From 1–5 July 2026, Advocate Md. Khalid Quraishi, Advocate Raja Kumar, and Social Worker Mr. Amiri Kumar participated in the We The People exposure workshop at Sambhavna Institute.

Through interactive sessions on constitutional values, equality, justice, citizenship, and Image Theatre, the workshop explored how the Constitution shapes everyday life and empowers communities to challenge injustice.

The lessons from this experience will help us better protect the rights of underprivileged and marginalized communities.

25/06/2026

Building a fair and humane criminal justice system requires continuous dialogue, collective learning, and strong partnerships with the legal fraternity. With this objective, an Advocates' Meeting was held at Masaurhi Civil Court on 20 June 2026, bringing together around 30 advocates for an engaging and substantive discussion on bail reform, prison conditions, and access to justice.

The session focused on the landmark proceedings in In Re: Prison Conditions, with particular emphasis on Section 479 of the BNSS and a comparative discussion on Section 436A of the CrPC. Deliberations also centred on Personal Recognizance Bail, a core area of the organisation’s work, and the key principles laid down in In Re: Policy Strategy for Bail, highlighting pathways to reduce unnecessary incarceration and uphold the constitutional value of personal liberty.

The participating advocates engaged enthusiastically throughout the session, contributing valuable insights, best practices, and reflections on the challenges faced in implementation. These discussions reaffirmed the central role of advocates in bridging the gap between legal protections and their effective realization, ensuring that undertrial prisoners are able to meaningfully benefit from the safeguards guaranteed under the law.

19/02/2026

A crucial, yet often overlooked, step in the criminal justice process: providing Form A under the POCSO Rules 2020.

When a victim or their representative arrives at a police station to file a complaint, it is the strict responsibility of the Duty Officer to provide this form. But as discussed in this clip, the objective is not merely administrative paperwork—it is empowerment through information.

Form A outlines 15 fundamental rights of the child and their family, including:
• The immediate right to a copy of the FIR.
• The right to adequate security and police protection.

Too often, victims are forced to run from pillar to post simply to understand what they are entitled to. Proper implementation of Form A shifts the system from bureaucratic hurdles to proactive rights awareness.

LawEnforcement IndianLaw

18/02/2026

We often think of legal reporting only after a crime has been committed. But the POCSO Act goes further—it mandates reporting even the likelihood of an offense.
The big question is: Does the system have a clear protocol for this?

When a crime happens, the police file an FIR. But when a citizen reports a “suspicion” to prevent a crime, what is the police’s “actionable”? Is there a system for reconnaissance or preventive records?

This clip challenges law students and advocates to research this gray area. How do we turn “likelihood reporting” into concrete safety measures?

Drop your thoughts in the comments. 👇

PoliceReform LegalDiscussion

08/02/2026

LAW फाउंडेशन ने पुलिस प्रशासन एवं सरकारी हितधारकों के सहयोग से 7 फ़रवरी 2026 को ग्राम प्लेक्स, जहानाबाद में जहानाबाद ज़िले के सभी थाना प्रभारियों (SHOs) तथा संबंधित चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारियों (CWPOs) के लिए **POCSO अधिनियम एवं बाल अधिकार क़ानून** पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार सिन्हा, जिला मजिस्ट्रेट; श्री अपराजित लोहान, पुलिस अधीक्षक; श्री मनोज कुमार पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक; श्री विनोद कुमार पांडेय, अध्यक्ष, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी; तथा श्री बलेंद्र, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा की गई।

यह ज्ञानवर्धक सत्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनंत अस्थाना एवं श्री सुनील झा (पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, यूनिसेफ, बिहार) जैसे प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल-केन्द्रित पुलिसिंग एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना था। साथ ही, POCSO ढांचे के अंतर्गत समयबद्ध चिकित्सीय परीक्षण, काउंसलिंग, पीड़ित संरक्षण, अंतरिम मुआवज़ा तथा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ज़ोर देते हुए विभिन्न सरकारी संस्थागत निकायों (DCPU, CWC, JJB एवं चिकित्सा सुविधाएँ) के बीच अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बाल-केन्द्रित मामलों के संवेदनशील एवं प्रभावी निपटारे हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड संवेदनशीलता से लैस करना था, ताकि बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें और बाल पीड़ितों एवं आरोपितों की गरिमा व अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रभावी पुनर्वास एवं न्याय सुनिश्चित हो सके।

21/01/2026

लॉ फ़ाउंडेशन द्वारा 19 जनवरी 2026 को ललसिबिघा, जहानाबाद में एक उन्मुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। साथ ही, कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स (CMs) और ग्राम संगठन (VO) के सदस्यों की उपस्थिति ने सामूहिक संवाद को मज़बूती दी और समुदाय की भागीदारी को और सशक्त किया।

सत्र के दौरान महिलाओं को खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही, लॉ फ़ाउंडेशन के कार्यों, विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुँच को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खुले और सहभागी संवाद के माध्यम से महिलाओं ने अपनी दैनिक समस्याओं और शिकायतों को साझा किया, जिनमें दस्तावेज़ों की कमी, अधिकारों की जानकारी का अभाव और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच से जुड़ी चुनौतियाँ प्रमुख रहीं।

समूह चर्चा में यह सामने आया कि कई महिलाओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं। इसका मुख्य कारण जानकारी की कमी और प्रक्रियाओं की अस्पष्टता रही, न कि अनिच्छा। इस पर महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया, संबंधित कार्यालयों और इन दस्तावेज़ों के महत्व के बारे में चरणबद्ध जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटी पैरा लीगल वॉलंटियर (CPLV) श्रीमती प्रमिला देवी से भी महिलाओं का परिचय कराया गया और उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कानूनी सहायता, दस्तावेज़ीकरण और शिकायत निवारण में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। इससे समुदाय के भीतर भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ा।

इसके अतिरिक्त, किशोरियों और युवतियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा के अधिकार, सरकारी सहायता और शिक्षा के सशक्तिकरण की भूमिका को रेखांकित किया गया। कई महिलाओं और बालिकाओं ने इन अवसरों में गहरी रुचि दिखाई और पात्रता व आवेदन प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे, जो समुदाय में बढ़ती जागरूकता और आकांक्षा को दर्शाता है।

27/12/2025

26 दिसंबर 2025 को LAW Foundation की पूरी टीम एक साथ जुटी। रुककर सोचने के लिए, पीछे मुड़कर अपने सफर को देखने के लिए, और उस विश्वास को सम्मान देने के लिए जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी कि न्याय कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए।

बिहार में ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए हमें छह साल हो चुके हैं। इस दौरान हमारा काम सामाजिक-कानूनी सहायता के उन क्षेत्रों में रहा है जहाँ तक ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की पहुँच अक्सर हाशिए पर डाले जाने की वजह से नहीं बन पाती। यह दिन केवल उत्सव का नहीं था, बल्कि गहरी सोच और संवाद का दिन था — जहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों ने अपने अनुभव और सीख साझा की।

इन चर्चाओं में बिहार की आपराधिक न्याय प्रणाली, जाति से जुड़े उसके जटिल पहलुओं और मुकदमों के दौरान आने वाली वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर बात हुई।

अंत में, हम सबने खुद को फिर याद दिलाया कि न्याय सिर्फ संस्थाओं के ज़रिये नहीं मिलता। उसे आकार देते हैं वे लोग, जो सवाल उठाने, हस्तक्षेप करने और दूसरों की परवाह करने का साहस रखते हैं।

Address

LAW Foundation, CC-82, P. C Colony Near Ramashrya Park, Kankarbagh, District-Patna
Patna
800001

Website

https://linktr.ee/lawfoundationpatna

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