15/10/2026
कांग्रेस की दलित-विरोधी राजनीति बेनकाब! श्री दुष्यंत गौतम जी की नियुक्ति का विरोध करने वाले पहले अपने शासनकाल का हिसाब दें।
सिक्किम के राज्यपाल के रूप में श्री दुष्यंत गौतम जी की नियुक्ति पर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध की कड़ी निंदा करता हूँ। कांग्रेस की राजनीति में दलितों के सम्मान और संवैधानिक प्रतिनिधित्व को लेकर दोहरे मापदंड एक बार फिर उजागर हुए हैं।
कांग्रेस नेताओं को चुनौती है कि वे दलित समाज को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय अपने शासनकाल का रिकॉर्ड सार्वजनिक करें और बताएं कि उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को संवैधानिक पदों पर उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए।
दलितों के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन उन्हें सम्मान, अधिकार और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना ही वास्तविक सामाजिक न्याय की कसौटी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सम्मान और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं।
श्री दुष्यंत गौतम जी की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसी नियुक्तियों का मूल्यांकन योग्यता, अनुभव और संवैधानिक दायित्वों के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर।
दलित समाज के सम्मान और संवैधानिक प्रतिनिधित्व को राजनीतिक विवाद का हथियार बनाना स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब दलित समाज के सम्मान, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस को दोहरे मापदंडों की राजनीति छोड़कर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी वास्तविक प्रतिबद्धता साबित करनी चाहिए।
परमजीत सिंह कैंथ
उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब
9464000500
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