Dyfi Uttarakhand

03/10/2017

Latest news on India, world, Bollywood, cricket, Delhi, Mumbai, city news | Hindustan Times

अभिनेता प्रकाश राज ने अपने पाँचों नेशनल अवॉर्ड लौटाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वे पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से बेहद खफा हैं. उन्होंने इसे चिंताजनक बताया ।
● प्रकाश राज ने बेंगलुरू में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया 【DYFI】 की स्टेट मीट में कहा, 'गौरी लंकेश के हत्यारों का पता हो सकता है चले या न चले, लेकिन जिस तरह एक बड़ी भीड़ सोशल मीडिया पर उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रही है, वह परेशान करने वाली बात है ।
● हम सब जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और उनकी क्या विचारधारा है. इनमें से कई ऐेसे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं. ये सब बातें चिंताजनक है, हमारा देश कहा जा रहा है।
● उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर तन्ज़ कसते हुये प्रकाश राज ने कहा कि वे जोरदार एक्टर हैं, समझ में ही नहीं आता कि वे कब मुख्यमंत्री की एक्टिंग कर रहे हैं या महंत की ।
● प्रकाश राज ने आगे कहा, मैं कोई अवॉर्ड नहीं चाहता. मुझसे न कहें कि अच्छे दिन आएंगे. मैं जाना पहचाना एक्टर हूं, मोदी जी जब आप एक्टिंग करते हैं तो मैं पहचान लेता हूं.
Prakash Raj threatens to return National Awards, questions PM Modi over Gauri Lankesh murder
hindustantimes.com

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06/09/2017

DYFI Central Executive Committee DYFI Central Executive Committee strongly condemns the brutal murder of another writer cm journalist Gauri Lankesh at her residence in Bengaluru. She has been vocal in criticising BJP MP from Dharwad Prahlad Joshi for his criminal activities. Many defamation cases were filed against her by BJP Government. Revolutionary greetings to the braveheart. https:// thewire.in/ 174396/ gauri-lankesh-no ted-journalist- dissenter-shot- dead-bangalore/ Gauri Lankesh, Noted Journalist and Dissenter, Shot Dead in Bengaluru thewire.in

24/08/2017

केंद्र की मोदी सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के कैडर आवंटन की जो नई नीति ला रही है उसके तहत अब इन अधिकारियों को राज्यों के बजाय क्षेत्र का चुनाव करना होगा अईएएस- आईपीएस अफसरों के कैडर आवंटन की नीति बदलकर क्या मोदी सरकार राज्यों की ताकत कम कर रही है? satyagrah.sc roll.in

22/08/2017

AIDWA welcomes the triple talaq judgment AIDWA welcomes the majority Judgment in “Shayara Bano v. Union of India and Ors” WP (C) No. 118/2016, in which the Supreme Court has held that Triple Talaq is arbitrary and un-Constitutional. AIDWA has always opposed the unilateral, arbitrary, irrevocable and instantaneous Triple Talaq, which has always adversely affected the lives of millions of Muslim women. Muslim women have been left traumatized and abandoned without any financial or other recourse after this form of instant Talaq, which was increasingly being uttered through electronic and impersonal methods like SMS, Skype, etcetera. AIDWA through its legal cell has fought many such cases of instant talaq and tried to lessen the agony of women who were suddenly and irrevocably abandoned. Justice Kurian Joseph of the Supreme Court has also rightly held that Triple Talaq is against the basic tenets of the Quran and violates the Shariat. He has also quoted the judgment of the Supreme Court in Shamim Ara v. State of UP and stated that the Muslim husband does not enjoy an arbitrary, unilateral power to inflict instant divorce as it does not accord with Islamic injunctions. Both Justice Kurian Joseph and Justice RF Nariman (writing for himself and Justice UU Lalit) have also held that Triple Talaq cannot be considered an essential part of Islam and that Hanafi jurisprudence castigates Triple Talaq as sinful. AIDWA does not agree with the viewpoint of the minority judgment written by the Chief Justice Khehar (writing for himself and Justice Abdul Nazeer), which stays the practice of instant Triple Talaq for an initial period of six months and directs the Government to legislate on this aspect. AIDWA has always opposed the Government’s attempt to propagate a Uniform Civil Code and feels that the present regime may use the minority judgment to further promote the Uniform Civil Code and target the Muslim Community. This Government is not interested in Gender-just laws for any community and cannot be relied upon to bring in a law to genuinely protect the interests of women. AIDWA is studying the Judgment and will respond to it in detail in due course. Sd/- Sd/- Sd/- Malini Bhattacharya Kirti Singh Mariam Dhawale President Legal Convenor General Secretary

22/08/2017

ट्रिपल तलाक पर अदालत के फैसले से मुस्लिम कट्टरपंथी मायूस हैं और हिंदू कट्टरपंथी तालियां बजा रहे हैं। कट्टरपंथी इधर के हों या उधर के सबके डीएनए एक से होते हैं। दोनों के घरों में औरतों का बुरा हाल है। दोनोंऔरतों को पर्दे में रखते हैं। औरत को पैर की जूती समझते हैं। कट्रपंथियों की घरों में औरतों की दुनिया जहन्नुम जैसी है। अजीब तब लगता है जब एहसान ज़ाफरी की बेवा जाकिया जाफरी को इंसाफ न देने वाले मुस्लिम औरतों के हक की बात करते हैं।

21/08/2017

केजरीवाल का शानदार फैसला- दिल्ली के 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को LG की मंजूरी नई दिल्ली: एक बड़ी कार्रवाई के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने केे दिल्ली सरकार के आदेश को मंजूरी दे दी है. इन स्कूलों पर ये कार्रवाई मनमानी फीस वसूलने को लेकर की गई है. इन स्कूलों ने सरकार के फीस वापस लौटाने के आदेश की अनदेखी की थी. पढ़ें : दिल्ली सरकार का 300 प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का निर्देश पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया था. इस सूची में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, स्प्रिंग डेल, अमिटी इंटरनेशनल साकेत, संस्कृति स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई समिति की सिफारिश 449 प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे और लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए सरकार इनको टेकओवर करने को तैयार है.

14/08/2017

Stop the sabotage of Public health system in our country ! Democratic Youth Federation of India condemns in strongest words the negligence on the part of the Uttar Pradesh Government and authorities of public health which led to the death of around 66 children in 48 hours at the BRD hospital in Gorakhpur due to shortage of oxygen supply. The explanation given by the UP state government and Chief Minister Yogi attributing these deaths as not due to the shortage of oxygen but bad sanitation and civic conditions is unacceptable. It is understood that payments were not being released to the company supplying liquid oxygen to the medical college since November 2016. By March 2017, the amount owed to the company had touched Rs 72 lakh and the company stopped supplying oxygen to the hospital. There has been an average death of 20 children in the hospital for many decades now due to encephalitis. During an election rally in Manbela in 2014, barely half a kilometre away from BRD Medical College, Modi had communicated his chest size to the gathering and in the same breath, expressed great anguish at the deaths of children due to encephalitis, asserting that everything would become all right once his government was formed. Modi did become the prime minister and Yogi Adityanath, who claimed to have initiated a campaign to combat encephalitis, became the chief minister of the state. More than that Yogi has been the Member of Parliament from Gorakhpur for 20 years ! But the fate of the hospital and patients worsened. On February 14, 2016, the principal of BRD College had written to the director general, Medical and Health Services, urgently seeking Rs 37.99 crore for the treatment of encephalitis cases. The director general had forwarded the letter to the director, National Health Mission (NHM), requesting that this budget requirement be added to NHM’s yearly action plan for Uttar Pradesh. The Centre and state governments – both of the BJP at present – have not been able to put together this amount of Rs 37.99 crore required to streamline arrangements for the regular treatment of encephalitis patients and for the medical care of newborns. BRD Medical College receives 2500 to 3000 encephalitis patients every year. According to sources, for the past five years the medical college has also been seeking a yearly budget of Rs 20 crore to meet the expenses of the 400 medical staff engaged in looking after the encephalitis cases but to no avail. BRD Medical College’s case is not an isolated one. Public health system in our country is critically ill. In the last two decades since the advent of neo-liberal policy regime, construction of new hospitals and health centres have virtually stopped in our country. The existing hospitals under Centre, state or local self governments are not being maintained properly, many of them are being handed over to private profiteers; supply of essential medicines through hospitals is curtailed. Our country continues to have the distinction of having the largest number of infant deaths, maternal deaths and tuberculosis cases in the world. Its public health systems are in disarray: about 15,000 doctor positions at primary health centres are lying vacant, and 4,000 out of 5,000 community health centres do not have even a single obstetrician. Health sector statistics for the year 2011 shows a shortfall of 59% percent in the number of doctors in public hospitals. At 1.3% of GDP, public expenditure in India’s health sector continues to be among the lowest in the world. Schemes like “National Health Protection Scheme” are eye-wash schemes only to cover up its near total withdrawal from public health system. The callous reactions by government authorities in Uttar Pradesh to the present casualty is shocking and insensitive. We demand that a high level judicial enquiry should be constituted and immediate corrective action should be taken. DYFI also demands that action should be taken to reverse privatisation drive in the public health sector and to put a full stop to the encouragement given to PPP models in health sector. PA Mohamed Riyas (President) Avoy Mukherjee (General Secretary) 2 hrs·Public Like React Comment Share 36 Write a comment... Comment

31/07/2017

गायों के लिए एंबुलेंस के दौर में कोई इंसानी शव कंधे पर ले जाने को क्यों मजबूर है?

गायों के लिए एंबुलेंस के दौर में कोई इंसानी शव कंधे पर ले जाने को क्यों मजबूर है?

मध्य प्रदेश में एक पिता को बेटे का शव ले जाने के लिए अस्पताल ने वाहन देने से इनकार कर दिया.

31/07/2017

‘विपक्ष का ख़त्म होना चिंता का विषय होना चाहिए’

‘विपक्ष का ख़त्म होना चिंता का विषय होना चाहिए’

जन्मदिवस विशेष: प्रेमचंद लिखते हैं, ‘राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ़ है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोढ़ सांप्रदायिकता थी.’

26/11/2016

https://mobile.facebook.com/quintillion/photos/a.388079208025940.1073741829.315252535308608/710399429127248/?type=3&refid=28&_ft_=qid.6357167540459425716%3Amf_story_key.-4719728564739849796%3Atop_level_post_id.710399429127248&__tn__=E

26/11/2016

DYFI Central Executive Committee
Comrade Fidel Castro, the iconic revolutionary leader passes away. DYFI salutes the life and struggle of the great visionary and marxist leader. The world would never be the same without Fidel. The grand speeches he used to make on different occasions and the articles he used to write even after his retirement from governmental duties are something the world will miss now.
DYFI is committed to carry forward the struggle and legacy of Comrade Fidel with passion and sincerity. Comrade Fidel will continue to inspire us forever.
DYFI Central Executive Committee

24/11/2016

ये अच्छी बात है कि कतार में खड़े परेशान लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं लेकिन जब बेरोजगारों की लंबी कतार, ट्रेन में जानवरों से भी ख़राब हालात में रोजगार की तलाश में हम परेशान लोग, अस्पतालों में भीड़ , दम तोड़ते हम आम लोग ग़रीब लोग सरकार के खिलाफ उतने मुखर क्योँ नहीं हैं ???
इस विरोध को और आगे बढ़ाने की जरूरत है जिंदगी के बुनियादी चीजें चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के सवालों पर देशभर में व्यापक आन्दोलन की जरुरत है।

24/11/2016

ये है हमारे देश की हकीक़त ।
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ महगाई से जनता का बुरा हाल है
और नेता घुमे है पेलेन व मोटर गाड़ी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ देश भक्त होने का हर कोई दावा करे है
अपनी सियासत चमकाने के लिए मासूमों को मारा करे है
यहाँ हर कोई माहिर है लासों की व्यापारी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ ज़ालिमों की लाइन लगी है
भूके बच्चों को सूलाने मे माॅ जगी है
यहाँ माॅ गुज़ारा करती है एक दुपट्टा दो सारी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ उद्योगपति का बच्चा पढे है स्विट्ज़रलैंड मे
और नेता का बच्चा पढे है इंग्लैंड मे
बस ग़रीब का बच्चा नाम लिखाए सरकारी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ उद्योगपति और नेता जनता को लुटा करे है
बेटा लैला के संग विदेश मे अय्याशी करे है
किसान और ग़रीब का बेटा मरे है देश के पहरेदारी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
यहाँ धर्म और ज़ात , पात पर सियासत होती है
आज भी बेटी पैदा हो जाए तो माॅ रोती है
क्योंकि देश डुबा है रेप जैसी बिमारी मे
इस देश का नेता माहिर है मक्कारी मे
इस देश का युवा डुबा है बे रोज़गारी मे
लेखक, मो0 आकिब, बोरना

15/11/2016

Ravish Kumar NDTV added 2 new photos.
हमारा कश्मीर बहुत अच्छा है- मुनीर !!
“अल्लाह अगर मिला देता तो ठीक है वर्ना ये तस्वीर दफ्तर में छोड़ कर चला जाता।” यही इरादा कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के एक गांव रखब्रा से मुनीर दिल्ली आ गए। दफ्तर आते ही टकरा गए। बताया कि सुबह से ही मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कभी कश्मीर नहीं गया हूं लेकिन मेरे लिए कोई कश्मीर से चला आएगा, ये कभी नहीं सोचा था। कई दिनों की थकान के कारण किसी से मिलने का उत्साह नहीं बचा था, मुनीर मुझे देखकर तौल रहे थे कि उनका मेरे सामने आना मुझे अच्छा लगा या नहीं। मैं अब एकांत में जा चुका हूं। अब किसी से नहीं मिलता क्योंक समय पर नियंत्रण नहीं रह पाता और काम की जवाबदेही जानलेवा है। पता नहीं क्यों मुनीर के लिए ठहर गया। आइये साथ चलते हैं।
अंदर आते ही मुनीर के हाथ में गत्ते का एक रोल दिखा। ये क्या है? आपकी तस्वीर बनाई है। मैं रवीश की रिपोर्ट के समय से आपको देख रहा हूं। बहुत चाहता हूं आपको। तीन चार दिन लगाकर ये तस्वीर बनाई है। दो ढाई महीने पहले बना ली थी लेकिन मिलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था. सोचता रहा कि कभी तो अल्लाह मिला देगा। ई टीवी के एक मित्र ने कह दिया कि आप दिल्ली चले जाइये। वे मिल लेते हैं। बस मैं आ गया। मैं आपको ये तस्वीर देना चाहता हूं। आपकी बहुत सी तस्वीरें डाउनलोड की है लेकिन देखिये इस तस्वीर में आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं। अपनी तस्वीर देखकर असहज भी हो रहा था लेकिन यही सोच कर कि कोई अनंतनाग से मेरे लिए आया है, भावुक होने लगा। मैं मुनीर को सुनने लगा। असहजता से बाहर निकलने के लिए कह दिया कि कुछ कश्मीर के बारे में बताइये न।
हमारा कश्मीर बहुत अच्छा है। मीडिया ने कश्मीर के साथ बहुत नाइंसाफी की है। ठीक है कि अभी समस्या है लेकिन मीडिया इस समस्या को और बढ़ा रहा है। कुछ चैनल तो कश्मीर में भी आग लगा रहे हैं और कश्मीर के नाम पर बाहर भी आग लगा रहे हैं। कश्मीर के भीतर ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे मैंने। सबकुछ ठीक हो गया है मगर अब कुछ भी पता नहीं चलता है। कई लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के मारे जाने और वहां से निकाले जाने पर वहां किसी को अफसोस नहीं हुआ। कोई बुलाने नहीं आया। मैं कभी कश्मीर गया नहीं हूं, आप कुछ बता सकते हैं। मेरे इस सवाल पर मुनीर खुल गए। कहने लगे कि थोड़ा वक्त दीजिए बताता हूं।
मेरी नानी और एक कश्मीरी पंडित बहुत अच्छी सहेली थीं। जब गोलियां चलीं तो कश्मीर पंडित का परिवार गांव से चला गया। मैं उस वक्त बच्चा था। मेरी नानी अक्सर उन्हें याद कर रोती थी। उनके किस्से सुनाती थी। मैंने इतना सुना था कि जब बड़ा हुआ तो उनकी तलाश में जम्मू चला गया। वो मिल गईं और नानी का हवाला देकर अपने गांव बुलाया। वो आईं और दोनों की दोस्ती ऐसी जमी कि वो अपने गांव में तीन महीने के लिए रूक गईं। इसके बाद से वे आने लगीं। तीन चार साल तक आती रहीं और हमारे ही घर के ऊपरी मंज़िल पर रूकती थीं। अपना खाना बनाती थीं। अब तो हमने उनके लिए अलग से शौचालय भी बना दिया है। लेकिन इस साल माहौल ख़राब हुआ तो वो भी नहीं आईं हैं। उनका कमरा सूना लगता है। मेरी नानी भी पिछले साल गुज़र गईं। हमारे घर में जो उनका कमरा है, नानी की सहेली का ही है।
मैं इन कहानियों के ज़रिये मीडिया और नेताओं के बनाए नैरेटिव यानी वृतांत से गुज़रने लगा। मेरे लिए कश्मीर क्वांटम फिज़िक्स की तरह मुश्किल विषय लगता है। उसके पास जाते ही भाग जाता हूं। मुनीर जिस सहजता से ये किस्सा बता रहे थे, लगा कि अब भी कोई दरवाज़ा है जिसे खोलकर हम वहां जा सकते हैं। मुनीर ने बताया कि उनके गांव के बगल में कश्मीरी पंडितों का बहुत ख़ूबसूरत मंदिर है। उसकी चाबी एक मुसलमान के पास ही रहती है। जब भी कोई कश्मीरी पंडित आता है, वो दौड़कर जाता है, मंदिर खोलता है और फिर जाने के बाद ताले लगा देता है। उसकी मां उस मंदिर की सफाई करती है। मगर ये तो है कि उनके जाने के बाद गांव ख़ाली हो गया। हम भी उन्हें याद करते हैं। अब तो एक नई राजनीति चल पड़ी है जो अब कहने लगी है कि जो चले गए हैं, उन्हें भूल जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है। सवाल कश्मीर पंडित को भूलने का नहीं है। अपनी नानी को कैसे भूल सकते हैं जिनकी सहेली कश्मीरी पंडित थी।
बहुत देर तक मुनीर का फोन लेकर कश्मीर के भीतर के गांवों की तस्वीर देखता रहा। नौजवान लड़के बालीवाल खेल रहे हैं। दो दोस्त हरे घास पर पसरे हुए अनंत आकाश की तरफ निहार रहे हैं। चाय की दुकान पर लोग बैठ गप्पे लड़ा रहे हैं। तमाम तस्वीरों में न कहीं धुआं दिखा न कोई घायल। मुनीर बार बार कहते रहे, हमारे कश्मीर में बिहार और यूपी के लोग काम करने आते हैं। आप उनसे पूछो न कि हम कैसे हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं। हम उनका पैसा नहीं मारते। उनका हक बराबर मिलता है। आपके ही बिहारी मज़दूर बतायेंगे कि हम कितने अच्छे लोग हैं। मुनीर ने बताया कि वो गुर्जर मुसलमान हैं। कश्मीर के मसलों में गुर्जर मुसलमानों की पहचान और कहानी काफी जुदा है। हम पहले हिन्दू गुर्जर थे। ये सब बातें वो सहजता से कहे जा रहा था। जिसे राजनीति ऐसे बताती है कि लगता है कि जब तक ख़ून न बहे, तब तक हमारी रग़ों में कश्मीर का दूसरा ख़्याल आता ही नहीं है।
मैं उस नौजवान को सुनता रहा। जैसे मेरे भीतर कोई कूची चला रहा हो। नया कश्मीर बना रहा हो। मुनीर की अपनी ख़ूबसूरती बता रही थी कि वाकई उसका कश्मीर बहुत अच्छा होगा। सियासत की बदसूरती के बीच कोई कैसे उन गांवों के भीतर झांक कर देखे जहां नौजवान बालीवाल खेल रहे हैं। कोई छोटा सा बच्चा नंगा पानी की धार के नीचे नहा रहा है। औरतें खुले आसमान के नीचे धान सुखा रही हैं।
2 - ये वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराईच से एक सज्जन नौशाद ज़ीनत ने बनाकर भेजी है। नौशाद ने एम बी ए किया है। नौकरी नहीं मिली तो परचून की दुकान पर बैठने लगे। मां बाप से छिप कर तस्वीरें बनाते है। मेरी तस्वीर बनाई और व्हाट्स अप कर दिया। हमारे सहयोगी मुन्ने भारती ने नौशाद से बात भी करा दी। दोनों की तस्वीर आपके सामने हैं। हम जब टीवी पर होते हैं तो न मालूम देखने वाला हमें किस गहराई में खींच कर ले जाता है। हम कहां कहां किसके दोस्त हो जाते हैं। किसके तसव्वुर का हिस्सा हो जाते हैं। मालूम नहीं। आप इस किस्से को पढ़कर मेरे लिए ऐसी तस्वीरें न बनायें। मैंने अपनी तस्वीर के लिए ये किस्सा नहीं लिखा है। मुनीर के कश्मीर के लिए लिखा है। उस कश्मीर के लिए जो बहुत अच्छा है।

05/11/2016

पीएम मोदी के अच्‍छे दिन : 1 साल में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ बढ़ी

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outlookhindi.com%2Fcountry%2Finvestigation%2Fpm-modi-fail-to-create-job-opportunity-in-the-country-survey-9397&h=DAQHEdq6e&s=1

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।

22/10/2016

Ravish Kumar NDTV
प्राइम टाइम इंट्रो : बेरोजगारी हमें परेशान क्यों नहीं कर रही?
मंगलवार के प्राइम टाइम में हमने यूपी में पिछले तीन साल में हुईं सांप्रदायिक घटनाओं पर बात की थी. हिन्दुस्तान टाइम्स के अप्पू एस्थोस सुरेश ने वहां के 75 ज़िलों के पुलिस रिकॉर्ड की छानबीन कर ये बताया था कि 2013 से लेकर अब तक राज्य में दस हज़ार से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं. अगर राजनीतिक दल इन घटनाओं के पीछे हैं या लाभ उठा रहे हैं तो यूपी की जनता को ही आगे आना चाहिए और अपने सामाजिक तानेबाने को बचाना चाहिए। क्या वाकई यूपी की जनता का नौकरी, अच्छे अस्पताल, बेहतर सरकारी स्कूल जैसे मुद्दों की जगह ऐसे मुद्दों में ही मन रमता है, जिनका संबंध भड़काने से होता है. मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसी होती है, लेकिन दस हज़ार घटनाओं को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं. अगर तादाद इतनी है तो लोगों को खुद बाहर आकर समाज को बचाना चाहिए. आज मैं नौकरी पर बात करूंगा, क्या जिस तादाद में सांप्रदायिक तनाव की संख्या बढ़ रही है, नौकरियां भी बढ़ रही हैं. क्या नौकरी का सवाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. दिल्ली स्थित एक संस्था है 'प्रहार', जिसके अध्ययन की रिपोर्ट समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से तमाम अख़बारों में प्रकाशित हुई। इसके मुताबिक...
पिछले चार साल से हर दिन 550 नौकरियां ग़ायब होती चली जा रही हैं.
किसान,छोटे खुदरा वेंडर, दिहाड़ी मज़दूर और इमारती मज़दूरों के सामने जीनव का संकट खड़ा होता जा रहा है.
इस हिसाब से 2050 तक भारत में 70 लाख नौकरियों की कमी हो जाएगी.
2050 तक क्या होगा, ये सर्वे टिका रहेगा या नहीं कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो समय बीत चुका है उसके बारे में जो नतीजा है उस पर तो बात कर सकते हैं. प्रहार के अध्ययन को चुनौती देते हुए एनडीटी डॉट काम पर अनपुम मनुर ने लिखा है कि नौकरियां कम तो हुई हैं, मगर सब कुछ समाप्त नहीं हो गया है. प्रहार ने भी नहीं कहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है. बहरहाल प्रहार ने अपने सर्वे में लेबर ब्यूरो के एक आंकड़ों का बारीक अध्ययन करने का दावा किया है, जिसके अनुसार...
2015 में सिर्फ 1 लाख 35 हज़ार नौकरियों का ही सृजन किया गया.
2013 में 4 लाख 19 हज़ार नौकरियां पैदा हुई थीं.
2013 से 2015 के बीच भारी गिरावट आई है.
अप्रैल 2015 में केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनोमिस्ट मदन सबनविस और अनुजा शाह ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में नौकरियां का जो आंकड़ा पेश करती हैं, इन दोनों ने पिछले चार साल में 1072 कंपनियों का अध्ययन कर बताया कि...
2014 में 11 लाख 88 हज़ार से अधिक नौकरियां जोड़ी गई हैं.
2015 में सिर्फ 12,760 नई नौकरियां ही जोड़ी गई हैं.
1000 से अधिक कंपनियों में नौकरियों में इतनी तेज़ी से गिरावट से किसी को फिक्र नहीं है और लोग इस बात में उलझे हैं कि मंदिर के सामने से ताजिये का जुलूस कैसे निकलेगा और मस्जिद के सामने से प्रतिमा विसर्जन का जुलूस. मदन सबनविस और अनुजा शाह की रिपोर्ट में सेक्टर के हिसाब से नौकरियां का विश्लेषण है...
2015 के साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -43.7 फीसदी नौकरियां घटी हैं.
2015 के साल में केबल में -20.6 फीसदी.
डायमंड और जुलरी में -28.4 फीसदी.
इंजीनियरिंग में -26.4 फीसदी नौकरियों में गिरावट आई है.
अस्पताल और हेल्थकेयर सेवाओं में -20.5 फीसदी.
केयर रेटिग्स की रिपोर्ट में आईटी सेक्टर में 20 प्रतिशत की वृद्धि है, लेकिन 19 अक्तूबर यानी आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके अनुसार आईटी सेक्टर में नौकरियां बहुत तो नहीं, मगर कम हो रही हैं. अहमदाबाद, पुणे और मुंबई से बिजनेस स्टैंडर्ड के तीन संवाददाताओं ने रिपोर्ट फाइल की है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में नौकरियां कम आ रही हैं और सैलरी में उछाल नहीं है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, आई टी सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले इस साल कैंपस की नौकरियों में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है.
आईटी सेक्टर में पिछले छह साल से बेसिक ऑफर 3 से साढ़े तीन लाख प्रति वर्ष ही बना हुआ है.
मिड लेवल के इंजीनियरिंग कालेजों में इसी सैलरी पर ज़्यादातर को नौकरी मिलती है.
इस हिसाब से देखें तो सैलरी में निगेटिव ग्रोथ हो जाती है.
एक कारण यह भी है कि बाज़ार में बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर हो गए हैं. इसलिए भी उनकी शुरुआती सैलरी में पिछले छह साल में कोई वृद्धि नहीं है. यानी छह साल पहले कोई इंजीनियर तीन लाख पर नौकरी पाता है, छह साल बाद का बैच भी इसी वेतन पर ज्वाइन करता है, जबकि इन छह सालों में कॉलेजों की फीस और पढ़ाई का ख़र्चा कितना गुना बढ़ गया होगा. बिजनेस स्टैंडर्ड ने कई कॉलेजों के प्लेसमेंट सेल से बात कर लिखा है कि कैंपस आने वाली कंपनियों की संख्या में तो कमी नहीं है, मगर नौकरियों की संख्या कम रहने के अनुमान हैं.
पहले कंपनियां चार लोगों को नौकरी पर रखती थीं, तो अब दो लोगों को रख रही हैं.
90 प्रतिशत कंपनियां पिछले साल की ही सैलरी दे रही हैं.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में हेड हंटर इंडिया के चेयरमैन क्रिस लक्ष्मीकांत का बयान छपा है कि इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी चोटी की तीन कंपनियां हर साल दो लाख नए इंजीनियरों को नौकरी पर रखती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 70 से 80 हज़ार हो गई है. इसका कारण यह भी है कि बैंकिंग, फाइनांस सेक्टर और बीमा क्षेत्र में ठहराव आया है. वहां से इन आईटी कंपनियों को बिजनेस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियां बढ़ सकती हैं. अगर आप केयर रेटिंग्स के आंकड़े देखेंगे तो...
2015 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि दर -5.2 प्रतिशत दर्ज हुई है.
बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल मात्र 2.1 फीसदी रही है.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि की किसी भी संख्या को हमें -5.2 प्रतिशत के अनुपात में ही देखना होगा. एक और बात का ध्यान रखियेगा कि ये सारे आंकड़े सरकारी नहीं हैं. अलग-अलग रिसर्च एजेंसियों के हैं. अच्छा होता है कि इस तरह के आंकड़े सरकार जारी करती, लेकिन लेबर ब्यूरो के आंकड़े को क्या सरकार भी स्वीकार करेगी कि 2015 में एक लाख पैंतीस हज़ार से ज्यादा नौकरियां नहीं बढ़ी हैं. लेबर ब्यूरो तो सरकारी है. उसका एक और सर्वे आया है, जिसके आधार पर 1 अक्तूबर को टाइम्म ऑफ इंडिया में सुबोध वर्मा ने ख़बर लिखी है. जिसके अनुसार...
15 साल से अधिक उम्र के लोगों में बेरोज़गारी पिछले पांच साल में सबसे अधिक है.
काम कर सकने वाली आबादी का एक तिहाई बेकार है.
68 फीसदी कामगार परिवारों की मासिक कमाई 10,000 से अधिक नहीं है.
सोचिये 68 प्रतिशत लोग मात्र 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन बहस किस पर हो रही है कि ताजिये का जुलूस किधर से निकले और प्रतिमा विसर्जन का जुलूस किधर से. मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे या मंदिर की आरती के समय अजान. क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है, या किसी ने दावा किया है. लेकिन अखबार रंगे हैं इस बात से कि राम मंदिर बनेगा या अयोध्या में म्यूज़ियम बनेगा. सुबोध वर्मा ने लिखा है कि लेबर ब्यूरो ने अपने नए सर्वे में...
अप्रैल से लेकर दिसंबर 2015 के बीच एक लाख साठ हज़ार परिवारों में सात लाख अस्सी हज़ार से अधिक लोगों को शामिल किया है.
भारत में 15 साल से अधिक उम्र के कामगारों की आबादी 45 करोड़ के करीब बैठती है.
इस 45 करोड़ में से दो करोड़ तीस लाख लोग बेरोज़गार हैं.
जिन्हें काम मिल रहा है, उन्हें साल भर काम नहीं मिलता है.
इसे अंडर एम्लॉयपेंट की कैटगरी में रखा गया है, इसकी संख्या 16 करोड़ है.
16 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है. क्या वाकई इतनी गंभीर स्थिति है. क्या आज का नौजवान जिसे नौकरी चाहिए वो इन आश्वासनों पर घर बैठ सकता है कि 2025 या 30 तक नौकरियां बढ़ने लगेंगी. आए दिन बिजनेस अख़बारों में अर्थव्यवस्था को लेकर तरह-तरह की ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं. कुछ ख़बरों में संकट की तस्वीर दिखती है, कुछ ख़बरों में संकट से उबरने की तस्वीर दिखती है तो कुछ ख़बरों में बहुत अच्छी तस्वीर दिखती है... लेकिन कोई एक तस्वीर नहीं दिखती है

21/08/2016

DYFI Central Executive Committee
Ten Lakhs teachers' posts are vacant says the HRD Ministry yesterday. What kind of education are we providing to the future of India? What are we short of? More than 50 lakh graduates are roaming around without any job. That too is the figure from the Central Government.
They are waiting to change the education policy. Will the amended education policy bring in robots to teach?

19/08/2016

DYFI Central Executive Committee
P V Sindhu storms into the final of Badminton in Rio Olympics. This is historic.
All the best for winning Gold.
DYFI Central Executive Committee congratulates P V Sindhu and Gopichand for the spectacular victory !!!

10/08/2016

Timeline Photos

04/08/2016

At conference for film and television writers, P Sainath reminds them of rising inequality

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthereel.scroll.in%2F813168%2Fat-conference-for-film-and-television-writers-p-sainath-reminds-them-of-rising-inequality&h=_AQHfOL16&enc=AZN7l7qsLquDyr1lL3gmI4ByevST6RWTgorY6w1VmdaCn7AeYnqxL5mWJvUDLUUhfJNVQKnC8P5atoSeGO-Ikl81yGelR4RAOLLVRVPwq3DBB7ksXm6B1XVIWKE60FR6ejUvuLyany6uszC-GMYSg20J&s=1

There is no excuse for escaping reality in a country in which it kicks you in the face, says eminent journalist.

28/07/2016

Ravish Kumar NDTV
नौकरियाँ: यहाँ हैं न वहां हैं तो कहाँ हैं !!
टाइम्स आफ इंडिया में आर जगन्नाथन का संपादकीय लेख पढ़ रहा था। जगन्नाथन ने भारत में नौकरियों की संभावना पर विश्लेषण पेश किया है। हिन्दी के अख़बार और चैनलों को इन विषयों से कम मतलब है और आप हिन्दी के पाठकों को भी नहीं है तभी पत्रकार और पाठक की जोड़ी लगातार हिन्दू बनाम मुस्लिम विमर्श पैदा की जा रही है। हिन्दी में आर्थिक चिन्तन की कमी तो नहीं होगी मगर वो कभी भी मुख्यधारा में नहीं आ पाती। जिसे देखिये वही हिन्दू बनाम मुस्लिम के मसलों को तरह तरह से लिख पढ़ रहा है। ख़ैर। मैंने सोचा कि जगन्नाथन के लेख को अपने सवालों के साथ हिन्दी में पेश करूँ। उनका लेख बता रहा है कि हाल फिलहाल में नौकरियों की उम्मीद बहुत न रखें तो ही बेहतर होगा।
जीडीपी बढ़ने का मतलब नौकरी बढ़ना नहीं है। बल्कि नौकरी घट जाती है। यह दुनिया का हर अर्थशास्त्री कहता है और इस लेख में जगन्नाथन ने भी रेखाकिंत किया है। यह यूपीए के समय भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है। आपको बार बार 7 से 8 प्रतिशत का आंकड़ा रटाया जा रहा है ताकि आप इसे बड़ी कामयाबी मान लें, एक बार ठहर कर सोचिये कि 8 से 9 प्रतिशत जी डी पी अगर नौकरी नहीं देती है तो फिर यह किसके जश्न के लिए है। राजनेता आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं। जनता पिछले बारह साल से जीडीपी के नाम पर मूर्ख बन रही है। 1997-2000 के बीच जब एक प्रतिशत जीडीपी बढ़ती तो 0.39 प्रतिशत नौकरियां पैदा होती थीं। बाद के दशक में इसकी मात्रा घटकर 0.23 प्रतिशत रह गई जो अब घटकर 0.15 प्रतिशत रह गई है। यानी 1997 से लेकर अब तक जीडीपी बढ़ने पर नौकरियां घटती जा रही हैं। जगन्नाथन के लेख से साफ नहीं हो सका कि 0.39 प्रतिशत ठीक अनुपात है या नहीं। दुनिया के विकसित देशों में जीडीपी के बढ़ने और नौकरियों के बढ़ने का बेहतर अनुपात क्या है।
भारत सरकार के लेबर ब्यूरो की जुलाई-सितंबर2015 की तिमाही की रिपोर्ट बताती है कि सघन नौकरियां पैदा करने वाले सेक्टरों में सिर्फ 1 लाख 34 हज़ार नौकरियां पैदा हुईं। कपड़ा,चमड़ा,धात
ु,आटो,हीरे, जवाहरात,आईटी या बीपीओ,परिवहन, हैंडलूम और पावरलूम सबसे अधिक नौकरियाँ पैदा करने वाले सेक्टर माने जाते हैं। सितंबर के बाद की तिमाही के आंकड़ें लगता है आए नहीं हैं क्योंकि जहां भी लेबर ब्यूरो के आंकड़ों का ज़िक्र देखता हूं जुलाई-सितंबर 2015 के आंकड़े ही होते हैं। जगन्नाथन ने बताया कि इसके पहले की आठ तिमाही( 2013-15) में इन सेक्टरों में प्रति तिमाही नौकरियां पैदा होने का औसत मात्र एक लाख ही था। इसके पहले यानी 2009-2011 के बीच प्रति तिमाही नौकरियों का औसत करीब तीन लाख था। तीन लाख की संख्या कम है या ज़्यादा यह स्पष्ट नहीं हुआ मगर आप देख सकते हैं कि नौकरियों की संख्या आठ सेक्टरो में लगातार घट रही है। आप हैं कि हिन्दू बनाम मुसलमान किये जा रहे हैं। कभी कश्मीर के बहाने तो कभी कैराना के बहाने। क्या आज की पीढ़ी के लिए नौकरियों के सवाल समाप्त हो गए हैं?
जगन्नाथन लिखते हैं कि भारत में नौकरियां पैदा करने वाली मशीनें थमने लगी हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे का आंकड़ा भी इसी ट्रेंड की पुष्टि करता है। 1999-2004 में छह करोड़ नौकरियां पैदा हुई थीं। 2004-2010 के दौरान दो करोड़ सत्तर लाख नौकरियों का सृजन हुआ। वाजपेयी शासन काल में जीडीपी की दर धीमी गति से बढ़ रही थी मगर तब नौकरियां काफी सृजित हुईं। ये सब आंकड़े बताते हैं मगर राजनीतिक नतीजे इसकी पुष्टि नहीं करते।इतनी नौकरियों के बाद भी वाजपेयी की हार क्यों हुई? यूपीए के शासन काल में जब जीडीपी के आंकड़ें आकाश छू रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि यह नौकरीविहीन वृद्धी है। जॉब लेस ग्रोथ है। वैसे भारत में रोज़गार के आंकड़े अमरीका या अन्य मुल्कों की तरह विश्वसनीय तरीके से संग्रहीत नहीं किये जाते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। मगर दो जगहों से जमा किये गए आंकड़ों से आपको एक तस्वीर दिख सकती है।
जगन्नाथन साहब के लेख से मेरी दिक्कतें अब शुरू होती है। हालांकि मैं अर्थ जगत की जटिलताओं का अध्ययनकर्ता नहीं हूं फिर भी मेरी सहज बुद्धि उनके बताये कारणों और उपायों पर सवाल करती है। जगन्नाथन लिखते हैं कि नौकरियां इसलिए नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे श्रम कानून नौकरी विरोधी हैं। किसी को नौकरी पर रखो तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। व्यावहारिक रूप से यह कितना बड़ा झूठ है। क्या आपने किसी कंपनी को निकालने से मजबूर देखा है? क्या यही श्रम कानून वाजपेयी काल में जब सबसे अधिक नौकरियां बढ़ीं तब मुश्किलें पैदा नहीं कर रहे थे?
जगन्नाथ कहते हैं कि नौकरियों से निकालने के कानून सख़्त हैं इसलिए कंपनियां मशीनीकरण करने लगीं। क्या वाकई मशीनीकरण का संबंध नौकरियों से निकालने के जटिल श्रम कानून से है? क्या आप पाठक मैट्रिक फेल हैं? हम किस आधार पर ये बात कर सकते हैं। क्या मशीनीकरण का संबंध अविष्कार, लागत और मानव संसाधन बचाने से नहीं होता होगा? दुनिया में कहां ऐसा हुआ है जहां नौकरियों से निकालने के श्रम कानून सरल हैं, मालिकों की मर्ज़ी के अनुसार हैं, वहां मशीनीकरण नहीं हुआ है? मुझे एक बात समझ में आती है। संकट के समय में भी सारे लोग कंपनियों के फायदे की ही वकालत करते हैं।
जगन्नाथ बताते हैं कि इस साल जनवरी से लेकर मार्च में आई टी क्षेत्र की पांच बड़ी कंपनियों में भर्तियां कम हुई है। उन्होंने विप्रो,एचसीएल,ट
ेकमहिंद्रा का नाम लिया है। अब हम नहीं जानते हैं कि इन बड़ी कंपनियों ने कौन सी बड़ी मशीन लगाई है। किस तरह का मशीनीकरण किया है। क्या मशीनीकरण टाल सकते थे या बिना इसके उन्हें दुनिया के बाज़ारों से धंधा ही नहीं मिलता। जगन्नाथन ने बिजनेस अखबारों के हवाले से लिखा है कि कोई साफ्टवेयर कंपनी एक अरब डालर का धंधा करती है तो उसके लिए रखे जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। अब यह गिरावट मुनाफा कमाने के लालच से है या मशीन से या श्रम कानून की वजह से, हम और आप कभी नहीं जान पायेंगे। कोई हमें कंपनियों के अंदर ले जाकर नहीं दिखाने वाला।
जगन्नाथन फिर कहते हैं कि मशीनीकरण से एक क्षेत्र में नौकरियां कम होती हैं तो दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि आज किराना दुकानें बंद हो रही हैं तो मॉल मे गेटकीपर, सेल्समैन की नौकरियां बढ़ रही हैं। कभी आप मॉल जायें तो गेटकीपर और सेल्समैन की सैलरी और काम के घंटे के बारे में पूछ लीजिएगा। जगन्नाथ की शिकायत है और वे इसे मानव स्वभाव मानते हैं कि कामगार तेज़ी से नहीं बदलता। यानी अगर मशीनीकरण के कारण नौकरी जा रही है तो आप मशीन ठीक करने का कौशल ले लें। अब जब नई मशीन खराब होगी तब न काम मिलेगा। कंपिनयों ने साइकिल खरीद ली है क्या कि उसके सामने पंचर बनाने की दुकान खो लें ।
इसलिए ज़रूरी है कि हम हिन्दी के पाठक इन विषयों में समक्ष हों। मौजूदा दौर को इस नज़रिये से समझें। भारत में रोज़गार का बड़ा प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं। वहां मुद्रा बैंक से मिलने वाले कर्ज़े के कारण संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या बडे सेक्टरों में ब्लू कालर नौकरियां समाप्त प्राय होती जा रही हैं। जिस नौकरी के लिए हमें महंगे प्राइवेट स्कूल से लेकर कालेज तक में सपना दिखाया जाता है क्या वो अब नहीं है?असंगठित क्षेत्र की असुरक्षित नौकरियों से सामाजिक सुरक्षा तो नहीं आएगी। आपकी बेचैनियों का क्या होगा। अगर आप ये समझ जायेंगे तो मेरी इस खीझ को समझ पायेंगे कि क्यों हमें लगातार हिन्दू बनाम मुस्लिम मसलों की तरफ धकेला जा रहा है। मैं नहीं मानता कि आप इन झांसों में आ जाते हैं मगर जिन चैनलों और अखबारों के लिए आप हज़ार रुपये ख़र्च कर रहे हैं, क्या आप उनसे हर तीसरे दिन सिर्फ इसी विषय की मांग करते हैं? क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? क्या नौकरी के सवाल अब हिन्दू बनाम मुस्लिम सवालों से गौण हो गए हैं? सीताश्रीराम, अल्लाहो अकबर कहते हुए गहरी सांस लीजिए। टीवी बंद कर दीजिए।