05/10/2026
जलवायु संकट र संविधान संशोधनमा साझा सहकार्यको अपिल
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताले कांग्रेसको लामो संघर्षपूर्ण इतिहास स्मरण गर्दै शहीद, अग्रज नेता तथा कार्यकर्ताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
२००३ सालमा दुईवटा कांग्रेसका रूपमा सुरु भएको राजनीतिक यात्रा नेपाली कांग्रेसमा परिणत हुँदै निरंकुशता र राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षबाट आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसको इतिहास संघर्ष, त्याग र बलिदानले भरिएको बताए।
जननायक बीपी कोइरालाले प्रस्तावित गरेको संसदीय लोकतन्त्र आज सबै राजनीतिक दल र शक्तिका लागि साझा राजनीतिक बाटो बनेको उनको भनाइ थियो। संविधानसभाबाट नेपाली नागरिकले निर्माण गरेको संविधान पनि क्रमशः राष्ट्रिय एकता, साझा विश्वास र अपनत्वको दस्तावेज बन्दै गएको उनले बताए।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको र नेपाली कांग्रेस मतदाताको जनादेशअनुसार जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान समयलाई मुलुकका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
“बलियो सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको यो अवस्थालाई इतिहासकै सुन्दर घडीमा रूपान्तरण गर्दै आगामी पाँच वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नवीन संकल्प गर्नुपर्छ,” उनले भने।
महाधिवेशन कांग्रेसको भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, संविधान संशोधन र पछिल्लो पुस्ताले उठाएका विषयमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
जलवायु संकटमा सरकारलाई कांग्रेसको साथ
जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै वक्ताले हिमाल पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट तथा बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिप्रति राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा तीन विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
पहिलो, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को दाबीमा नेपाल बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (कोप) मा नेपालको प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र यस विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षका रूपमा सरकारको साथमा उभिने उनले बताए।
दोस्रो, नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन नेपालले साना राष्ट्रहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला राष्ट्रसँग सार्थक संवाद र सहकार्य गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
तेस्रो, हिमाल तथा हिमतालको नियमित अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिसहितको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए।
“एक दिन अचानक कुनै हिमताल विस्फोट भएको समाचार आएपछि हेलिकप्टर उडाउने र राजनीतिक दलले वक्तव्य निकाल्ने परम्पराले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने, “हिमाल र हिमतालको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।”
वक्ताले जलवायु संकटको गम्भीरता प्रस्तुत गर्दै हिमालमा हिउँ नभए, पहाडमा नदी नभए, नदीबिना समुद्र र रुखबिना जंगलको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। पृथ्वी र मानव अस्तित्वबीचको सम्बन्धलाई जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेपालले विश्वसामु दृढतापूर्वक आफ्नो आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
संविधान संशोधनमा व्यापक सहमति आवश्यक
उनले राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको अर्को विषय संविधान संशोधन भएको बताए।
सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेपाली कांग्रेसले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार निश्चित अवधिपछि हुने मूल्यांकनका आधारमा सरकारलाई साथ दिने बताए। तर संविधान संशोधन सत्ता र प्रतिपक्षको चाहना वा संसदको गणितमा मात्र सीमित हुन नहुने उनको धारणा थियो।
“संविधान संशोधन केवल गणितको विषय होइन, यो समग्रता, भावना र अपनत्वको विषय बन्नुपर्छ,” उनले भने।
संविधान निर्माणमा सहभागी भएका तर अहिले संसदमा नरहेका राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई समेत समेटेर सरकारले संविधान संशोधनको पहल अघि बढाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
युवादेखि सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने
पछिल्लो समय युवाहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ पुस्ताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए। साथै मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय तथा कर्णालीलगायत विभिन्न क्षेत्र र समुदायले विगतमा उठाएका सवाललाई पनि संविधान संशोधनको क्रममा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार संविधानमा समेटिएका उपलब्धि र अधिकारलाई कसैको अधिकारमा असर नपर्ने गरी थप परिमार्जन र सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि राष्ट्रिय संकट र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।