12/10/2026
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਸੱਥ
ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੱਕ ਮਾਰਚ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ (Structural Problem) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (Structural Changes) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1987 ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
