Prakash pandey -प्रकाश पाण्डे

14/10/2026

एउटै शब्दले देश खायो होईन

भनिस्यो त 🤔

13/10/2026

कर्णाली प्रदेशले पाचौको भारी संख्यामा बिज्ञापन खुलाएको छ्❤️

12/10/2026

#पशु_स्वास्थ्य_तथा_पशु_सेवा_व्यवसायी_परिषद्
मेरो कुनै विरोध होइन, ऐन र नियमावलीअनुसारको स्पष्ट जवाफ चाहिएको हो।

नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) र नियम १४ को उपनियम (१) संशोधन भएका हुन् कि होइनन्? भएका हुन् भने कहिले र कुन आधिकारिक निर्णयबाट?

परीक्षा कसले दिने, कसले नदिने र परीक्षा उत्तीर्णपछि लाग्ने शुल्क कति हो? व्यवसायीलाई स्पष्ट जानकारी किन नदिने?
ु
ऐन र नियमावली देखाएर नियमन गर्ने परिषद्ले तिनै ऐन र नियमावलीका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ। प्रश्न गर्नु विरोध होइन, स्पष्टता र जवाफदेहिता माग्नु हो!

12/10/2026

कोशी प्रदेश, स्थानीय सेवा अधिकृतस्तर सातौं / तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) मा बिज्ञापन खुल्यो ।🙏🙏

09/10/2026

कृषि पढेको २ जना माग ।
समयमै सम्पर्क गर्नुहोला ।।

08/10/2026

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना(सूचना प्रकाशित मिति: २०८३/०६/२१)

08/10/2026

प्राविधिकको कार्यक्षेत्र अझ स्पष्ट बनाऔँ

मासु जाँच ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिकको भूमिका, जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ।

जिम्मेवारी तोक्ने तर आवश्यक अधिकार नदिने अवस्था अन्त्य गरौँ।
प्राविधिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाऔँ, कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरौँ र मासु जाँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरौँ।

स्वच्छ मासु, सुरक्षित उपभोक्ता र स्वस्थ समाजका लागि स्पष्ट कार्यक्षेत्रसहितको प्रभावकारी प्राविधिक संयन्त्र आवश्यक छ।

काठमाडौँ। पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तथ....

08/10/2026

सारै राम्रो र समयसापेक्ष लेख। 👏
तर यो लेखले उठाएको प्रश्नभन्दा पनि ठूलो प्रश्न त **पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्को निष्प्रभावी नेतृत्वमाथि** उठ्छ।

प्राविधिकहरूको हकहित, कार्यक्षेत्र र वृत्ति विकासका लागि गठन भएको परिषद् नै आज प्राविधिकका समस्या देखेर पनि **मौन दर्शक** बन्ने हो भने परिषद्को औचित्य के रह्यो? अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने, विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने र प्राविधिकका वास्तविक समस्यामा ठोस परिणाम दिन नसक्ने नेतृत्व केवल पद, बैठक र निर्णयका कागजमा सीमित हुनु दुःखद् मात्र होइन, **सम्पूर्ण प्राविधिक समुदायप्रतिको अन्याय हो।**

परिषद् प्राविधिकको **अभिभावक बन्ने कि पदाधिकारीहरूको सुविधा र अस्तित्व जोगाउने संस्था मात्र बन्ने?** अब यसको जवाफ नेतृत्वले दिनैपर्छ।

प्राविधिकहरूलाई भाषण होइन—**कानुनी अधिकार, स्पष्ट कार्यक्षेत्र, मर्यादित वृत्ति, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवहारमै देखिने परिणाम** चाहिएको छ।
अब पनि परिषद् मौन बस्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—**“हामीलाई चाहिएको परिषद् यही हो त?”**

नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्ड पशुपालन क्षेत्र हो। भौगोलिक रूपमा विकट, सड...

08/10/2026

सजिलाेकाे लागि काम नगर
उत्कृष्ठकाे लागि काम गर

08/10/2026

कर्णाली प्रदेश स्थित जिल्लाहरूको भाैगाेलिक क्षेत्र