16/11/2025
सुन्दा नै बैराग लाग्ने ! एउटा प्रदेशको सभामुखले श्रीमतीदेखि छोराछोरी र सालाजेठानसहित जुवाइँसम्म सबैलाई स्वकीय भन्दै सरकारी तलब खुवाउन मिल्ने रहेछ ! श्रीमतीलाई स्वीपर, छोरीलाई भान्से, जुवाइँलाई सचिब र छोरालाई मालीमा नियुक्त गर्न पनि मिल्ने रहेछ ।
देशमा सङ्घीयता अगाडि जम्मा २०५ निर्वाचन क्षेत्र थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी जम्मा दुईवटा संसद थिए । दुई सभामुख र २ उपसभामुख गरी जम्मा ४ जना थिए । आज १८ जना छन् ! ती सबैलाई यसै गरी पाल्न पर्यो ।
केन्द्रको हाल के होला ? प्रदेशको सभामुखलाई कार्यालय, गाड़ी, उच्च तहका सरकारी कर्मचारी र ड्राइभर त हुन्छन् नै । घर पनि सरकारले नै दिनुपर्ने रहेछ । घर नदिए घरभाडा दिन पर्यो । घर बढार्ने स्विपर, खाना पकाउने भान्छे, यसो बगैँचातिर डुल्ने माली र केही थान स्वकीय ड्राइभरहरू पनि दिन पर्ने रहेछ । त्यसमाथि सचिब र अधिकृत स्तरको कर्मचारी पनि आफै भर्ना गर्न पाइने ।
यस्तो महँगो र सामन्तवादी संरचनामा रमाउने चाहिँ कम्तिमा कम्युनिस्ट त नहुनुपर्ने ! पूँजीवादी देशमा समेत स्विपर र भान्छे राख्ने चलन छैन, हामीकहाँ नोकर-चाकर राख्न पर्ने । बेलायतमा मन्त्री र सांसदले आफै गाड़ी चलाउन हुने, हामीलाई दुई तीन वटा ड्राइभर राख्न पर्ने । फिनल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चिया आफै पकाउन हुने, हामीलाई सुसारे चाहिने, कार्यालय सहयोगी चाहिने । अझ त्यसमाथि सुरक्षा भन्दै दर्जनौं पुलिस पनि चाहियो । अलिकति निजी काम तिनैबाट गराउन पाइयो ।
तलब खाने काम गर्नका लागि हो, तर हामीलाई काम गरेको त छुट्टै भत्ता चाहिने । यसो बैठक बस्यो कि भत्ता । हिँड्यो कि भत्ता !
दुईतीन घण्टाको ड्राइभमा अर्को सभामुख भेटिन्छ । देशमा सभामुखै सभामुख छन् । देशैभरि प्रदेश सांसद बनाएपछि केन्द्रमा घटाए पनि हुने, २०५ बाट २७५ पुऱ्याइएको छ । तिनका स्वकीयहरू ! संसदीय समिति भन्यो, त्यसका सभापतिलाई पनि मन्त्रीजस्तै सुविधा चाहियो । भत्ता चाहियो । प्रदेशपिच्छे छुट्टाछुट्टै संरचना चाहियो । अझ सातवटा प्रदेश प्रमुख त सातवटा राष्ट्रपति जस्तै सेवा र मेवा गरेर राख्नपर्ने पद भए ।
सङ्घीयता ठीक होला, तर यतिविधि राज्यकोषको दोहन हुने गरी सांसद र मन्त्री किन चाहिन्छ र ? बेघर नागरिकलाई राज्यले एउटा घर दिन सक्दैन, तलब खाने हरेक सांसदलाई घरभाडा किन दिन पर्छ र ? हामी सबैका श्रीमान् या श्रीमतीले घर सफा गर्ने काम गर्छन् नै, त्यसैका लागि मन्त्री या सभामुखका श्रीमतीलाई किन सरकारी तलब दिन पर्छ र ? स्वकीय माली र कार्यालय सहयोगी भन्ने पद त दासता र सामन्तवादको अवशेष नै हो ।
हरेक प्रदेशमा युरोपका धेरै देशभन्दा ठूलो प्रशासनिक संरचना छ । प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभामुख, उपसभामुख, मुख्य(प्रमुख)सचिब, सचिब, सल्लाहकार, योजनादेखि लोकसेवासम्म अनेक आयोग लगायत केन्द्रका सबै संरचनाको छुट्टै उपसंरचना छ । हरेकलाई यस्तै अनेक नोकरचाकर र भत्ता छ । गाड़ी र ड्राइभर छन् ! तर खास शासन गर्ने सिडियोचाहिँ केन्द्रबाटै आउँछन् र अलग्गै सुविधा पाउँछन् । तल सरकारजस्तै पालिका छँदै छन् । युरोपले एउटा सरकार पाल्न मुश्किल मान्दै गर्दा हामीले पाइलैपिच्छे थुप्रै सरकार पालेका छौं । यो एआईको युगमा हामीसँग अझै घाम तापेर तलब बुझ्ने कर्मचारी छन् । रातो मसीले साइन गर्न मात्रै भनेर बसेको कर्मचारी पनि हुँदो रहेछ । जनताको बीचमा रहनुपर्ने एउटा नेतालाई पचासवटासम्म त सुरक्षाकर्मी दिइएको हुँदो रहेछ ।
हाम्रो रिसोर्सेज यसैमा सकिन्छ । फ्रस्ट्रेशनचाहिँ सरकारी बिल्डिंग र थोरै भए पनि रोजगारी दिइरहेका व्यवसायीमाथि मात्रै पोखिन्छ ।
संविधान नफेरीकनै र यो व्यवस्था नफेरीकनै पनि चाह्यो भने यसैलाई एकपल्ट जरैदेखि मर्मत गर्न त सकिन्छ । अहिलेको सरकारले सानो भए पनि सुरुवात गरेको छ ।
केही वर्षकै लागि सही, तलब दिउँ । बरु अलिकति बढ़ाएर दिउँ । पर्यो भने गाड़ी पनि दिउँ । तर गाड़ीमा हाल्ने तेल र आफै चलाउन नजाने ड्राइभर राख्ने काम उसकै जिम्मा दिउँ ! सधैँ तीस लिटर हालेर चालीस लिटरको पूर्जी काट्ने काम किन गर्नुपर्छ र । उसको सोफा पुछ्न या ट्वाइलेट सफा गर्न छुट्टै कर्मचारी नदिउँ । राजनीति लग्जरी होइन, सेवा हो । स्वकीय भन्ने एकै झट्कामा हटाउन मिल्छ । जसलाई चाहिन्छ, आफ्नै तलबले व्यवस्थापन गर्छ । उच्च पदस्थका लागि कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी छँदै छन् !
जसलाई जे कामका लागि तलब दिइन्छ, त्यसलाई त्यही कामका लागि भत्ता दिन बन्द गरौँ । सांसद या मन्त्रीलाई हरेक बैठकमा छुट्टाछुट्टै यातायात खर्च र बैठक भत्ता किन चाहिन्छ र ? तिनको काम नै त्यही हो । चिया दिउँ । एक महिनाको तलबभन्दा भत्ता दोब्बर बढ़ी हुने देश अन्त धेरै छैनन् । एकपटकका लागि सबै कर्मचारीले पाउने महँगीभत्ता जस्ता केही सुविधाबाहेक अरू सबै हटाउन सकिन्न ?
र, संविधान संशोधनको माग नै हो भने प्रदेश संसद बढ़ीमा १५ जनाको र केन्द्रको १०१ जनाको बनाम् । यसो गर्दा पनि पहिलेको २०५ भन्दा बढ़ी नै हुन्छ । विकेन्द्रीकरण भनेको त बाँड्ने भनेको पो हो, भार थप्ने भनेको त होइन ।
हामीले राजनैतिक र प्रशासनिक अनुशासन र मितव्ययिता मात्रै अपनाउने हो भने डेढ़ दुई खर्ब त यसै बच्छ । त्यो पूँजीगत खर्च बनेर थुप्रै राष्ट्रिय योजनामा जान सक्छ !
देश धनी भएको दिन हरेक नेतालाई एक एक करोड़ उपहार दिए पनि हुन्छ ! तर मागेर चल्नुपर्ने अवस्था हुँदासम्म अनुशासन कायम गरौँ !
ख़ालि सिंहदरबारमा बस्ने मान्छे फेरेर त के परिवर्तन होला र ?
