WOREC

16/05/2026

We welcome the Government’s decision to reform the Ministry of Women, Children and Senior Citizens into the Ministry of Women, Children, Gender and Sexual Minorities and Social Security. This is a positive and meaningful step toward recognizing the identities, rights, and lived realities of gender and sexual minority communities in Nepal. We hope this change will go beyond the name and lead to genuine reforms in policies, programmes, institutions, and public attitudes so that inclusion, equality, and human rights are truly upheld in practice.
At the same time, we are concerned that senior citizens have been removed from the Ministry’s title. We sincerely hope this is only a symbolic change and that the dignity, rights, care, and social security of senior citizens will continue to receive equal priority and protection from the Government.
We believe every person — regardless of gender, age, identity, or social background — deserves equal rights, dignity, justice, and access to social protection.

14/05/2026

✨ पैरवी र महिलावादी नेतृत्व सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ✨
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा ३ दिने (६ देखि ८ मे २०२६) “पैरवी तथा महिलावादी नेतृत्व” तालिम सम्पन्न भएको छ । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजना तथा UN Women को सहयोगमा सञ्चालित “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” कार्यक्रम अन्तर्गत बाजुराको बडिमालिका, डोटीको दिपायल-सिलगढी र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका २९ जना युवा महिला तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
तालिमले तथ्य र प्रमाणमा आधारित पैरवी, महिलावादी नेतृत्व, योजनाका ७ चरण तथा प्रस्तावना लेखनजस्ता विषयले स्थानीय तहमा महिला आवाजलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।


Worec Kailali

13/05/2026

In solidarity

13/05/2026

13/05/2026

Power of Collective VOICE !
WOREC stands in solidarity with communities facing forced evictions and displacement in Kathmandu.
We welcome the strong and timely intervention of the UN Special Rapporteurs:
• Paula Gaviria Betancur — Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons
• Koldo Casla — Special Rapporteur on adequate housing and non-discrimination
• Elena Carolina Díaz Galán — Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Full UN statement
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/05/un-experts-urge-nepal-halt-mass-forced-evictions-kathmandu?fbclid=IwdGRjcARvojNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeab3bPNIANeftL3YHPBubQA6SpVbmDNFNYnXOeAlt_0gy9YO47YdErSsvlqI_aem_KnyCJrTbIPvbWC-gUQZYig
National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) Nepal Mahila Ekata Samaj WOFOWON - Women Forum for Women in Nepal सुनिता फाउन्डेसन Tarangini Foundation

GENEVA – UN experts* today expressed grave concern about the forced eviction and displacement of several thousand residents from informal settlements along riverside corridors in Kathmandu, which began on 25 April 2026.

11/05/2026

बैशाख १२ गतेदेखि बागमती नदी किनार लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना, पर्याप्त पूर्वसूचना, समयसीमा तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान बिनै राज्यद्वारा गरिएको जबरजस्ती बस्ती हटाउने कार्यप्रति ओरेकले सुरुदेखि नै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यस्तो कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकार, मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय तथा विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको छ । विस्थापनपछि उत्पन्न अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म मुद्दा उठान गर्ने, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका ससम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावित समुदायलाई आवश्यक मर्यादा सामग्री उपलब्ध गराउने तथा उक्त सवालमा निरन्तर ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ। सरकारले सुकुम्बासी समुदायविरुद्ध अघि बढाएको यस अमानवीय कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिँदै तत्काल रोक्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई ओरेक स्वागत गर्दछ र नेपाल सरकारलाई अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै जबरजस्ती विस्थापन तुरुन्त रोक्न तथा प्रभावित समुदायको अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ।

Worec Morang Worec Dang Worec Udayapur Worec Madhesh Province Worec Kailali National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) Tarangini Foundation WOFOWON - Women Forum for Women in Nepal Nepal Mahila Ekata Samaj

08/05/2026

अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर ओरेक लगायत महिलाका लागि महिला मञ्च, तरगिंनी फाउण्डेसन, पर्पल फाउण्डेसन, सुनिता फाउण्डेसन र नेपाल महिला एकता समाजसँगको संयुक्त अयोजनामा र नेपालमा श्रम आप्रवासन तथा महिला अधिकारका सवालका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया तथा प्यानल छलफल कार्यक्रम आज ०८ मे २०२६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । श्रम आप्रवासनका सवालमा कार्यरत संघसस्था, मिडियाकर्मीहरु, अनुसन्धानकर्ता लगायतका विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा विशेषगरी श्रम आप्रवासनको सवाल, महिलाहरुको कामको मुल्याकंन नहुनु र अदृश्य हुनुको पछाडिको कारणमाथि छलफल गरिएको थियो भने श्रम आप्रवासन र महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि लैगिक समानता कायम गर्नु पर्ने, राज्य उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्ने, गरिएका सम्झौता र निर्णयको अक्षरस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकहरुलाई नियमत गरिनु पर्ने महिलालाई मानवका रुपमा व्यवहार गरी उनीहरुको कामको मुल्याकंन र मान्यता दिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । यसका साथै यस सवालमा साझा बझाई बनाउन आवश्यक भएको र सम्युक्त रुपमा आवाज उठाइ श्रम आप्रवासनलाई मर्यादित र सम्मानित र अदृश्यबाट दृश्ँयात्मक बनाउन सरोकारवालाहरु समक्ष निरन्तर पैरवी आवश्यक भएको कुराहरुमा अन्तरकृया र प्यानल छलफल भएको थियो । जम्मा ३५ जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा राष्टिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मायादेवी शर्मा, वरिष्ठ संचारकर्मी सुनिल न्यौपाने, श्रमिक सञ्जालका भिम श्रेष्ठ र पर्पल फाउण्डेसका निलम शर्मा वक्ताका रुपमा रहनु भएको थियो भने प्यानल छलफलको सञ्चालन ओरेकले गरेको थियो ।कार्यक्रमका सहभागीहरूलाइ स्वागत तथा कार्यक्रमकाे उद्देश्यमाथि प्रकाश सुनिता फाउणडेनका प्रवध्न निर्देशक स्वस्तिका दनुवारले गर्नु भएकाे थियाे ।
कार्यक्रमका केहि झलकहरू

08/05/2026

This report is an invitation: to understand the challenges, witness the resistance, and stand in solidarity.
📙 Read the full report on our website
https://whrdic.org/.../whrdic-annual-report-2025-year
Women Human Rights Defenders International Coalition

07/05/2026

The Harsh Reality of RMW
Findings from the FPAR conducted in 2023 in Barahakshetra Municipality reveal the painful reality faced by migrant women workers after returning home. Instead of safety, dignity, and recognition, many women are forced to confront deep-rooted patriarchal attitudes, social stigma, economic insecurity, and pressure to migrate again through undocumented channels.
The cycle of unsafe migration continues because women’s labor, voices, and rights remain undervalued both at home and abroad. Limited access to decent employment, lack of social protection, and gender discrimination push women back into risky migration pathways repeatedly.
Migration should be a choice, not a compulsion born from inequality. Women migrant workers deserve protection, recognition, and dignified opportunities at every stage of migration and return.

07/05/2026

A heartfelt thank you to H.E. Lok Bahadur Thapa, Permanent Representative of Nepal to the UN, for meeting with WOREC Executive Director Sunita Mainali and National Indigenous Women Forum - NIWF representative Sabnam Lama during the International Migration Review Forum (IMRF) in New York.
​We brought the voices of grassroots migrant and returnee women to the global stage with a clear mandate: Migration governance must be gender-transformative, not restrictive.

​Key Priorities we highlighted for Nepal’s Intervention:
1) ​Lift Migration Bans: "Protectionist" bans are discriminatory. They don't protect; they force women into riskier, undocumented channels. Nepal must lift these bans to restore women's autonomy.
​2) Visibility & Dignity: Women of all diversities are the backbone of the global economy. It is time to end the stigma and recognize their labor.
​3) Accountability: We urged the government to hold destination countries responsible for the safety and rights of our migrant workers.
​4) Dismantle Patriarchy: We need policies that challenge systemic inequality rather than accommodating it.

​True justice is impossible as long as women’s mobility is policed. We look forward to seeing Nepal lead with courage at the .
​
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय