26/01/2026
नमस्ते ! सबै मित्रहरू,
हामी आज सोमवार, माघ १२, २०८२, दिउँसो १ बजे देखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन बस्ने तयारीमा छौं। यस ऐक्यबद्ध अभियानमा सबै देश तथा प्रकृति प्रेमी मित्रहरूबाट एकजुट सहभागिता र समर्थनको अपेक्षा गर्दछौं।
नदी अधिकार, संरक्षण तथा संवैधानिक दायित्व सुनिश्चित गर्न नागरिकको माग
नेपालमा ६,००० भन्दा बढी नदी तथा खोलानालाहरू छन्। हिमाल, पहाड र तराईका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको भए पनि आजसम्म कुनै पनि नदीको नामबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी हो। अतः सातै प्रदेशमा प्रत्येक प्रमुख नदी प्रणालीका आधारमा प्रदेशगत नदी–संरक्षण क्षेत्र घोषणा अनिवार्य हुनुपर्छ।
कर्णाली नदी कैलाश, खस र गंगा सभ्यतालाई जोड्ने मूल जीवनरेखा हो। यसले माझी, हुम्ली भोटे, खस, बादी, राजी, मगर, थारु, सोनाहा लगायत विविध समुदाय तथा सभ्यताको पहिचान बोकेको छ। विश्वमा २ अर्बभन्दा बढी (हिन्दू, बौद्ध, सिख, किरात, बोन) मानिसको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक आस्थासँग जोडिएको, विश्वकै अति दुर्लभ यस नदीलाई नष्ट गर्दै गरिने विकास संवैधानिक अर्थमा विकास होइन, स्पष्ट रूपमा ‘कुविकास’ हो।
यसै आधारमा हामी माग गर्दछौं कि कर्णाली नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको World Heritage Site का रूपमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारले तत्काल प्रक्रिया सुरु गरोस्। स्वतन्त्र रूपमा बग्ने (Free-flowing) कर्णाली नदीमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप भविष्य पुस्ताको मौलिक अधिकारको प्रतिकूल हुनेछ।
त्यसैगरी, बागमती नदीलाई कानूनी रूपमा मानव सरह अधिकार (Legal Personhood) प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ, जसबाट प्रदूषण, अतिक्रमण तथा दुरुपयोगविरुद्ध नदी स्वयंको तर्फबाट कानूनी उपचार खोज्न सकियोस्।
नदी विनाशमार्फत गरिने विकास दीगो हुँदैन। नदी संरक्षणमार्फत गरिने विकास मात्र संविधानसम्मत, न्यायोचित तथा दीगो विकास हो।
अतः
हामी संविधान, वातावरणीय न्याय, मानव–प्रकृति सहअस्तित्व तथा अन्तरपुस्तीय अधिकारमा विश्वास गर्ने नागरिकको हैसियतमा, नेपालका नदीहरूमाथि भइरहेको अवैज्ञानिक, विनाशकारी तथा सभ्यता–विरोधी विकास कार्यप्रति औपचारिक उजुरीमार्फत नेपाल सरकारसहित राज्यका तीनै अंगसमक्ष निम्न न्यायोचित मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं—
1.नदीलाई जीवित अस्तित्व मानी संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्याख्या गरियोस्।
2.कर्णाली नदीलाई World Heritage Site मा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्।
3.बागमती नदीलाई कानूनी व्यक्तित्व प्रदान गरियोस्।
4.सातै प्रदेशमा नदीमा आधारित संरक्षण क्षेत्र तोकियोस्।
5.नदी सभ्यता विनाश गर्ने कुनै पनि विकास कार्य तत्काल रोकियोस्।
6.कर्णाली–गण्डकी–कोशी नदी प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक प्रणालीबाट कम्तीमा एक प्रमुख नदी अविलम्ब संरक्षणमा राखियोस्, जसमा कर्णाली मूल नदी, वडिगाड र तमोर नदीलाई संरक्षित नदीको रूपमा घोषणा गरियोस्।
7.पश्चिम सेती–कर्णाली नदी क्षेत्रलाई सहर माछा संरक्षण नदी क्षेत्र (Mahseer Conservation Sanctuary) अन्तर्गत पूर्ण संरक्षण दिइयोस्।
8.कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना तुरुन्त बन्द गरियोस् र नदीको प्राकृतिक बहाव तथा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
9.त्रिशूली नदी (नुवाकोटको देवीघाटदेखि चितवनको देवघाटसम्म) लाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय नदी घोषणा गरी संरक्षण गरियोस्।
10.स्थानीय तह तथा नगरपालिकाबाट नदी किनार क्षेत्रमा भइरहेको ठोस फोहोर फाल्ने कार्य तुरुन्त रोक लगाइयोस् तथा नदी–नालामा हुने अवैध उत्खनन र दोहन तत्काल बन्द गरियोस्।
11.नदीको Right of Way अतिक्रमण गरी निर्माण गरिँदै आएको तथाकथित “नदी करिडोर सडक” तुरुन्त बन्द गरियोस्।
12.नदी संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरियोस्।
13.सीमापार (Trans-boundary) नदीहरूको सन्दर्भमा भारतसँग न्यायोचित, समानतामा आधारित तथा पारस्परिक लाभ सुनिश्चित गर्ने जलस्रोत सहकार्य र लाभ बाँडफाँट (Benefit Sharing) सम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसारको सम्झौता प्रक्रिया अवलम्बन गरियोस्।
14पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकटको यस समयमा, जहाँ नेपालमा वर्षको करिब ३२० दिन घाम लाग्छ, नदी र हिमालका घाटीहरूमा तीव्र वायु प्रवाह हुन्छ,नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गर्न सही नीति बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्, जसबाट प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा ठोस योगदान पुग्नेछ।
– देश र प्रकृति प्रेमी अभियन्ताहरू
