18/02/2025
उपप्रमुख डंगोलको नेतृत्वमा पहिलो न्यायिक सम्मेलनः सम्मेलनको दस्तावेज ‘न्यायिक समिति दिग्दर्शन’
२०७९ सालको चैत १६ र १७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको ऐतिहासिक पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा आयोजित उक्त सम्मेलन ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणा, २०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भयो । त्यहि ऐतिहासिक सम्मेलनको गतिविधिको दस्तावेज ‘न्यायिक समिति दिग्दर्शन’ अहिले बजारमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायधीश सपना मल्ल प्रधानले विमोचन गर्नुभएको १९८ पृष्ठको दस्तावेज यो दिग्दर्शन एउटा संग्रहणीय सामग्री बनेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउतलगायतको शुभकामना सन्देश रहेको यो पुस्तकमा चार खण्ड समावेश गरिएको छ ।
पहिलो खण्डलाई अग्रभाग भनिएको छ । अग्रभागमा न्यायिक समिति पहिलो सम्मेलन काठमाडौं, घोषणा, २०७९, न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७९ को निर्णय र न्याय सम्पादनको स्थानीय अभ्यास प्राचीनकालदेखि न्यायिक समितिसम्म समावेश गरिएको छ ।
‘अवरणको भित्रि पृष्ठमा घडीको संकेतसहित विलियम सेक्सपियरको चर्चित भनाई ‘आज आज, भोलि भोलि भनी नटार, विलम्बले खतरनाक परिणाम निम्त्याउँछ’ राखिएको छ भने दोस्रो खण्डमा प्रस्तुतीकरणलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तुतीकरण खण्डमा क्षेत्राधिकार र विवाद निरुपणमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, मेलमिलाप प्रक्रिया र प्रवर्धन, न्यायिक समितिको अवधारणा, क्षेत्राधिकार क्षेत्र र प्रचलन, न्यायिक निर्णयका अनिवार्य प्रक्रिया र कार्यविधि, मेलमिलाप र निर्णय कार्यान्वयनः संस्थागत प्रवन्ध र प्रक्रियालाई समावेश गरिएको छ ।
खण्ड–तीनमा सम्मेलनको औपचारिक शत्रमा व्यक्त धारणाहरु र अन्तिम खण्डमा सम्मेलनमा सहभागीको विवरण र तस्बिरहरु समावेश गरिएको छ ।
दिग्दर्शनमा राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना व्यक्त गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यसबाट प्राप्त निचोडलाई सबै स्थानीय तहको जानकारीमा पुर्याउन न्यायिक समिति दिग्दर्शन प्रकाशन गर्ने कुरा सराहनीय काम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले न्यायिक समितिमा आउने उजुरी अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता गर्ने, कामको थालनी गरेको, अनलाइन प्रणालीमा काम गर्न नसक्नेका लागि न्यायिक सहजकर्तामार्फत वडाबाट निःशुल्कसेवा दिन थालेको जस्ता कुराले न्यायिक संघीयतामा महानगरपालिका सिकाई विद्यालयका रुपमा उभिएको अनुभूति भएको पनि उल्लेख गर्नुृभएको छ ।
दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सन्देशमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अनुकरणीय र सिकाइयोग्य अभ्यास गरिरहेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद वडाबाटै दर्ता वा दरपीठ गर्ने, महिला सञ्जालको अगुवाईमा मेलमिलापकर्ताबाट विवादका पक्षलाई मेलमिलाप गराउने जस्ता कार्य गर्नुलाई पनि महानगरपालिकाको उपलब्धि भन्नुभएको छ ।
न्याय महङ्गो छैन, न्याय प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने नागरिकलाई महशुस गराउन महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘विपन्न, विपदमा परेका र यथार्थमा कानुनी सहायताको अपेक्षीहरुलाई काननु व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनु परिवर्तन ल्याउने मध्येको एउटा कार्यक्रम हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यसरी जनसाधारणमा न्यायको पहुँच बढाउन काम गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले देशभरिका अन्य न्यायिक समितिलाई मार्गनिर्देश गर्ने खालको दिग्दर्शन प्रकाशन गरेर आफूसँग भएको ज्ञान, सीप र क्षमता उदारतापूर्वक बाँडेको छ ।’
उहाँले उपप्रमुख डंगोलको कामको खुलेर प्रसंशा गर्दै आउनु भएको छ । उहाँले सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र, त्यसमाथि भएका टिप्पणी र अनुभव प्रस्तुतिसँगै सामूहिक छलफलबाट आएको निष्कर्ष परिपक्क दस्तावेज हो भन्ने लागेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायधीश राउतले दिग्दर्शन प्रकाशनको कामलाई रचनात्मक काम भन्नुभएको छ ।
उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुलाई आमन्त्रण गरी आयोजना गरेको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रवदर्धन गर्दै आपसी सुसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको महशुस गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘दिग्दर्शन स्थानीय न्यायिक समितिहरु, न्यायिक समितिका सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारी एवं स्थानीय न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको बारेमा जानकारी राख्न इच्छुक सबैका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा अभिलेख बन्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘न्यायिक समितिहरुको संस्थागत विकास र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा देशैभरिका स्थानीय तह क्रियाशील छन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
दिग्दर्शनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख डंगोललगायतले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुृभएको छ । साहले न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्यायको स्थानीयकरण शीर्षकमा र उपप्रमुख डंगोलले वास्तविक न्यायका निम्ति न्यायिक समिति शीर्षकमा आफ्ना सन्देशहरु उल्लेख गर्नुभएको छ ।
