Tanneri Chaso

18/09/2026

14/09/2026

विपद् पछि के?

उद्दार र राहत अत्यावश्यक छन्। तर विपद् व्यवस्थापन त्यतिमै सकिँदैन।

विपद्ले भत्काएका बाटा, संरचना र बस्तीहरू सम्याउनेदेखि प्रभावित परिवारलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण बनाउनेसम्म-विपद् पछिको काममा पनि राज्यको सक्रिय उपस्थिति र नेतृत्व आवश्यक छ।

तीन तहको सरकार छ। स्थानीय तहसँग उपकरण छन्, युवाहरू स्वयंसेवा गर्न तयार छन्, निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूसँग स्रोत-साधन छन्। अब यी सबैलाई समन्वय गरेर जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाको काम सुरु गर्ने बेला हो।

विपद्को समयमा दोषारोपण होइन, समन्वय, जिम्मेवारी र काम चाहिन्छ।

र एउटा प्रश्न-
विपद् पछि नागरिकले राज्यको उपस्थिति कहाँ र कसरी महसुस गर्ने?

🎥 Video credit: मछिन्द्र नरसिंह प्याकुरेल

12/09/2026

चुनावका वाचा र चुनावपछिको वास्तविकता 🤔

यो प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउन, निरुत्साहित गर्न वा नकारात्मकता फैलाउन होइन।
चुनावका बेला आम नागरिकको जीवन सुधार्ने भनेर गरिएका वाचा सम्झाउन हो।

किनकि वाचा केवल चुनाव जित्नका लागि होइनन् -नागरिकको जीवन बदल्नका लागि हुन्।

अब प्रश्न यही हो-
वाचाहरू कति पूरा भए?
र नागरिकले त्यसको परिवर्तन कति महसुस गर्न पाए?

Video: Deependra's Twitter

11/09/2026

“निःशुल्क” मातृत्व सेवा।
तर एउटी आमाले अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था।

३० वर्षीया बबिता पासवान सुत्केरी हुन सप्तरीको सरकारी अस्पताल पुगेकी थिइन्। परिवारका अनुसार उनीहरूसँग २ हजार रुपैयाँ थियो, तर रक्त परीक्षणका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो। रकम जुटाउन नसकेपछि बबिताले १० सेप्टेम्बर २०२६ बिहान करिब ४:३० बजे अस्पतालबाहिरको फुटपाथमा बच्चा जन्माइन्।

परिवारले अस्पतालका कर्मचारीबाट लापरवाही, अपमान र दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ।

नेपालमा ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रसूति सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ।

त्यसो भए यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ—

राज्यले अधिकार सुनिश्चित गरेको हो,
कि कागजमा मात्र लेखेको हो?

गरिबीका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनु, अस्पतालमा अपमानित हुनु वा जातका आधारमा विभेद भोग्नु—कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

हामी Dalit Lives Matter ले उठाएको आवाजप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ।

यस घटनाको तत्काल, निष्पक्ष र गहिरो छानबिन होस्।
घटनामा जो–जो जिम्मेवार देखिन्छन्, उनीहरूमाथि जवाफदेहिता र आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गरियोस्।

किनकि सेवा निःशुल्क हुनु मात्र पर्याप्त छैन।
सेवा सम्मानजनक, समान र सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ।

दलित जीवनको पनि मूल्य छ।
Dalit Lives Matter.

10/09/2026

Every disaster leaves behind more than destruction.

It leaves behind lessons.

But lessons matter only when they change the system.

After the rescue operation is over, there must be a serious review of what happened—what worked, what failed, where coordination broke down, whether resources and equipment were adequate, and whether vulnerable and hard-to-reach communities were reached in time.

Not to find someone to blame.

But to make sure the next disaster does not repeat the same failures.

Because disaster preparedness is not measured when everything is normal.

It is measured when everything goes wrong.

09/09/2026

A miracle worth celebrating. But a question worth asking.

When someone is rescued alive after 10 or 11 days, we celebrate the strength of the human spirit—and the hope that refuses to die.

But behind every miracle is a difficult question:

What if the rescue had been faster?
What if the response had been more effective from the very beginning?

How many more lives could have been saved?

Rescue is not only about the lives we manage to save.
It is also about asking whether we did everything possible, and whether we did it in time.

Because in a disaster, every hour matters. Every life matters.

09/09/2026

बाढी, पहिरो वा भूकम्प—हरेक प्राकृतिक विपद्पछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राहत वितरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो।

विपद्को समयमा प्रायः पहुँच र प्रभाव भएकाहरूको वरपर मात्र राहत घुम्ने तर वास्तविक पीडित, अल्पसङ्ख्यक (Minorities) र आवाजविहीन समुदाय झन् मारमा पर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको विपद्मा परेका जोकोहीलाई बिना पक्षपात र बिना ढिलाइ सहायता पुर्‍याउनु हो। यसका लागि नागरिक, युवा र स्थानीय सरकार मिलेर हातेमालो गर्नुपर्छ।

हामीले ध्यान दिनुपर्ने र सोध्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरू:

पहुँचविहीनको सूचीकरण: वडा वा स्थानीय स्तरमा राहतको नामावली तयार गर्दा पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक क्षति र आवश्यकताका आधारमा अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्कृत वर्ग समेटिएका छन् कि छैनन्?

वितरणमा निगरानी: राहत वितरणमा हुकुमवासी र हालमुहाली रोक्न स्थानीय युवा, नागरिक समाज र वडा प्रतिनिधि सम्मिलित निष्पक्ष अनुगमन संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने?

समान पहुँच र सूचना: राहत कहाँ, कहिले र कसरी वितरण हुँदैछ भन्ने सूचना पहुँचविहीन र दुर्गमका नागरिकसम्म पुर्‍याउने सरल माध्यम के हुन सक्छ?

विपद्को यो संवेदनशील समयमा गुनासो होइन, सही प्रश्न र तथ्यका आधारमा खबरदारी गरौँ। सहयोगको हात बढाऔँ र जो साँच्चिकै समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसम्म सहायता पुर्‍याउन भूमिका खेलौँ।

08/09/2026

आन्दोलनले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्‍यो—यो ठूलो उपलब्धि हो। तर, केवल नेतृत्व र अनुहार फेरिँदैमा वर्षौंदेखिको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेप स्वतः अन्त्य हुँदैन।

लोकतन्त्र अनुहारको परिवर्तनले मात्र होइन, पारदर्शी प्रणाली र कानुनी शासनले मात्र जोगाउन सकिन्छ।

अबको हाम्रो नागरिक दायित्व:
❌ सतही गुनासोमा सीमित नरहने
✅ नीति, बजेट र कामको आधारमा तथ्यपरक प्रश्न गर्ने

२३ भाद्रको १ वर्ष पुगेको अवसरमा सुशासन, युवा नेतृत्व र संस्थागत सुधारका केहि मुख्य प्रश्नहरू क्यारोसेलमा प्रस्तुत गरेका छौँ।

तपाईंको विचारमा यो वर्ष सरकारले कुन सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोस्। 👇