31/05/2026
https://www.facebook.com/share/p/1UTiq7gVH9/
शिक्षा समताको नाममा निजी शिक्षामाथि प्रहार ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालयबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशत “शिक्षा समता शुल्क” लगाउने व्यवस्था गरेपछि निजी शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ। यही विषयमा हामीले प्याब्सन केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीसँग सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया लिएका थियौं। कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष अधिकारीले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले निजी शिक्षा क्षेत्र र अभिभावक दुवैलाई अन्याय गरेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन निजी विद्यालयहरूको योगदान राज्यले कहिल्यै निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन। “राज्यलाई संकट पर्दा हामी सधैं सरकारका सहयात्री बन्यौं। भूकम्प होस्, कोरोना महामारी होस् वा शिक्षा क्षेत्रका अन्य चुनौती, निजी विद्यालयहरू कहिल्यै जिम्मेवारीबाट पछि हटेनन्। तर सरकारले भने निजी शिक्षालाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ,” अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
उनको भनाइमा ३ प्रतिशत करको भार अन्ततः अभिभावकमाथि नै पर्नेछ। तर यो केवल अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ थोपर्ने विषय मात्र नभई निजी शिक्षालाई हतोत्साही बनाउने प्रयास पनि हो। “अभिभावकलाई पेल्नु भनेको निजी विद्यालयलाई पेल्नु हो, र निजी विद्यालयलाई पेल्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरणलाई कमजोर बनाउनु हो,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालयमा धनी वर्गका मात्र होइनन्, मजदुर, किसान, साना व्यवसायी, कर्मचारी तथा मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी अध्ययन गरिरहेका छन्। “आफ्नो भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहेका अभिभावकमाथि थप करको भार थोपर्नु कुनै पनि दृष्टिले सामाजिक न्याय हुन सक्दैन,” उनको तर्क छ।
कुराकानीका क्रममा उनले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए। शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था, विज्ञ, अभिभावक र शिक्षकहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। “सरोकारवालासँग संवाद नगरी बनाइने नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन,” उनले बताए।
अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न निजी विद्यालयमाथि कर थप्नु समाधान नभएको जिकिर गरे। उनका अनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास, शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक लगानी बढाउन ध्यान दिनुपर्छ। “सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर निजी क्षेत्रलाई करको भारी बोकाउने नीति ल्याउनु उचित होइन,” उनले भने।
प्याब्सनको धारणा स्पष्ट छ— निजी शिक्षा क्षेत्रलाई समस्याको स्रोतका रूपमा होइन, नेपालको शिक्षा विकासको साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ। शिक्षा समताको नाममा अभिभावक र निजी विद्यालयमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।
अध्यक्ष अधिकारीले सरकारलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे अभिभावक, शिक्षक, नागरिक अगुवा तथा शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहकार्य गरी आन्दोलनमा उत्रिन पनि प्याब्सन तयार रहेको संकेत दिए।
उनको निष्कर्ष थियो— “अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा थिचेर शिक्षा क्षेत्रमा समता आउँदैन। निजी शिक्षालाई हतोत्साही बनाएर देशको शैक्षिक भविष्य बलियो बन्न सक्दैन। सरकारले संवाद र सहकार्यको बाटो रोजेर ३ प्रतिशत करको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।”
