Law and Policy Forum for Social Justice

19/09/2025

विदेशबाट मतदानको अधिकार: आप्रवासन-युगको लोकतान्त्रिक अभ्यास

सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीतिनियम मञ्च (LAPSOJ) ले विदेशबाट मतदान (Out-of-Country Voting) बारे लामो समयदेखि पहल कदमी गर्दै आएको र मिति २०७४/१२/०७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था रहेको छ। सो आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवासी नेपाली समेतलाई सरिक गराउने गृह तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री ओम प्रकाश अर्यालज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगसँग छलफल थालनि गर्ने कदम स्वागतयोग्य छ।

विदेशबाट मतदान (Out-of-Country Voting) को रिट निवेदक संस्थाको रूपमा हामीले निरन्तर यस संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पैरवी गर्दै आएका छौँ। देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो देशको राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको यो प्रतिबद्धता र तदारुकतालाई बहुप्रतिक्षित र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छौँ।

विदेशबाट मतदान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने विषयमा सरकारबाट व्यक्त दृष्टिकोण सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनतर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो। विदेशमा बसोबास र रोजगारी गर्ने लाखौँ नेपालीका लागि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल समानताको विषय मात्र नभई, एक समावेशी र जवाफदेही लोकतन्त्र निर्माणतर्फको अनिवार्य कदम पनि हो। निर्वाचन साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक हुनका लागि सबै नागरिकका मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु आवश्यक छ—चाहे ती नागरिक स्वदेशमै होउन् वा विदेशमा।

अदालतको आदेशमा उल्लेख र निर्देशित गरिएबमोजिम सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग सँगै रही विदेशबाट गरिने मतदानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक विज्ञता, कानूनी मार्गदर्शन र सक्दो संस्थागत सहयोग समेत प्रदान गर्न हाम्रो संस्था तत्पर छ। सरोकारवाला संस्थाको हैसियतमा प्रवासी नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रक्रियामा हामी सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ।

आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक तयारी यथाशीघ्र अघि बढाउन हामी सबै निकायलाई आग्रह गर्दछौँ।

सम्पर्कका लागि:
[email protected]

03/09/2025

Survey on the Diaspora Voting covered by The Diplomat.

The Law and Policy Forum for Social Justice (LAPSOJ) and Shramik Sanjal, Kathmandu, collaborated on a groundbreaking survey to amplify the voices of Nepali migrant workers.

28/08/2025

~१४ जुलाई २०२४ देखि ७ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म मलेसिया तथा खाडी मुलुकका ६ हजार ४७५ जना नेपालीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । उनीहरूमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रवल इच्छा रहेको देखाएको हो ।

~२०७४ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

~यस सर्वेक्षण सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्‍चको तर्फबाट अनुराग देवकोटा, प्रेमचन्द्र राई, बरुण घिमिरे लगायतका कानुनी विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा गरिएको थियो ।

~सर्वेक्षण प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अनुज तिवारीले अहिलेसम्म आदेश कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।‘सर्वोच्च अदालतले यसमा निर्णय गरिसकेको छ, र निर्वाचन आयोगलाई यसलाई राम्रोसँग लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, तर अझैसम्म यो हुन सकेको छैन,’ तिवारीले भने ।

१२ भदौ, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूहरू नेपालमा मतदान गर्न आतुर रहेको पाइएको छ । प्रवासबाट मतदानको अधिकार (....

12/03/2025

Webinar: "Human Rights Economy: Advancing the Use and Understanding of the HRE Framework and Concept."

This event will bring together experts, practitioners, and advocates to explore how the HRE framework can be effectively implemented across sectors to promote sustainable and equitable economic systems. Through interactive discussions and expert insights, participants will gain practical knowledge and strategies for integrating human rights principles into economic decision-making.

Event Details:
Date: 17 March 2025
Time: 2:30. – 6:30 PM
Event link: Online (Zoom Platform)

https://us06web.zoom.us/j/81805918777?pwd=W3lbRaY8xfWykTTfxR4gkd44bItcU8.1

Meeting ID: 818 0591 8777
Passcode: 967372