10/06/2026
✊ प्रेस विज्ञप्ति: आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने बारे
आदिवासी जनजातिहरुको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परा, पहिचान तथा समग्र उत्थानका लागि वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना गरिएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने वा यसको अस्तित्व समाप्त गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम, पत्रिका तथा सार्वजनिक बहसमा आएका विषयप्रति हाम्रो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान, सीप तथा पहिचान संरक्षण, संवर्द्धन र विकासको निम्ति स्थापित महत्वपूर्ण सरकारी निकाय हो। यस संस्थाले राज्य र आदिवासी जनजाति समुदाय बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आदिवासी जनजातिहरुका मुद्दा तथा सरोकारलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई खारेज, संशोधन, पुनःसंरचना गर्ने वा यसको अधिकार तथा भूमिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिता तथा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने हाम्रो संस्थाको ठहर रहेको छ।
यस अवस्थामा आदिवासी समुदायले आफ्नो हक, अधिकार र आफ्नो पहिचानलाई धरापमा परेको बखतमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्नुअघि यो सरकारलाई यो सम्मको हेक्का रहोस आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मन्त्रिपरिषद्को सत्ताधारी पक्षको एकल निर्णयबाटमात्रै यसलाई खारेज गर्ने सामार्थ्य छैन र सलाई खारेज गर्न वा संशोधन गर्न यसैसम्बन्धि ऐन संसदमा पेश गरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्रै खारेज हुन्छ। तर यस्तो निर्णय लिएको अवस्थामा आदिवासी आन्दोलन जेन्जी आन्दोलन भन्दा पनि भयावह हुने चेतावनी पनि हामि यसै विज्ञप्ति मार्फत सुचित गराऊँदछौ।
नेपाल तमू (गुरुङ) विद्यार्थी छोँज धी, नेपाल सरकार समक्ष आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने वा पुनःसंरचना गर्ने वा कमजोर बनाउने षडयन्त्र गर्ने निर्णय नगरोस भने प्रतिष्ठानको पक्षमा थप प्रभावकारी बनाउन स्त्रोत-साधन सम्पन्न अधिकारयुक्त संस्थाको रुपमा विकास गरियोस। साथै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा संवेधानिक अधिकार संरक्षण राज्यले आफ्नो दायित्वको रुपमा लिई आदिवासी जनजातीहरु संग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था तथा समुदायसँग पर्याप्त, अर्थपूर्ण र सहभागितामूलक छलफल तथा परामर्श गरोस, अन्यथा आदिवासी जनजातिका विद्यार्थी संघ–संस्था एक भई सयुक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने घोषणा गर्दछौँ।
जय तमू! जय तमू विद्यार्थी! जय आदिवासी जनजाति!
पवन गुरुङ
अध्यक्ष
The Council House of Tamu Student Nepal