Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI)

Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) The FNCCI is an umbrella organisation of the Nepalese private sector. It was established in 1965 with the aim of promoting business and industry.
(5)

22/06/2026

महासंघद्वारा सल्लाहकार सहित परिषद्हरु र विभिन्न समितिका सभापति मनोनित
https://fncci.org/news/detail.php?i=4448

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सल्लाहकार सहित परिषद्हरु र विभिन्न समितिका सभापतिहरु मनोनित गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानलाई सल्लाहकार समितिको सभापतिमा र पूर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशीलाई विज्ञता परिषद्को सभापतिमा मनोनित गर्नु भएको छ ।

यस्तै उद्योग वाणिज्य परिषद् सभापतिमा महासंघका जिल्लानगर क्षेत्रका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा र सहसभापतिमा जिल्लानगर क्षेत्रकै उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ मनोनित हुनु भएको छ । यसैगरी वस्तुगत परिषद् सभापतिमा वस्तुगत संघ समूहका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, रोजगारदाता परिषद् सभापतिमा एशोसिएट सदस्य समूहका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डे मनोनित हुनु भएको छ ।

यसैगरी कृषि उद्यम केन्द्रको सभापतिमा शिवप्रसाद घिमिरे, कर तथा राजस्व समिति सभापतिमा अरनिको राजभण्डारी, उद्योग समिति सभापतिमा उज्ज्वल श्रेष्ठ, व्यापार समिति सभापतिमा नवीन रिजाल र महिला उद्यमी विकास समिति सभापतिमा सुनिता नेमाफुकी मनोनित हुनु भएको छ ।

यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समितिको सभापतिमा सुनैना घिमिरे, स्थल यातायात तथा पारबहन समिति सभापतिमा लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान, पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति सभापतिमा संघर्ष बिष्ट, बैंक, वित्तीय तथा बीमा समिति सभापतिमा हेमन्त गोल्छा, निर्यात समिति सभापतिमा होम प्रसाद घिमिरे र व्यापार मेला समितिको सभापतिमा सविन श्रेष्ठ मनोनित हुनु भएको छ ।

यसैगरी सहरी विकास समितिको सभापतिमा बिदुर धमला, स्वास्थ्य विज्ञान समिति सभापतिमा विप्लव अधिकारी, सीप विकास तथा रोजगार समितिको सभापतिमा नानीराज घिमिरे, स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन समिति सभापतिमा सहारा जोशी, पूँजी बजार समिति सभापतिमा प्रियराज रेग्मी, सामाजिक सेवा समितिको सभापतिमा राजकुमार कार्की र उत्पादकत्व तथा गुणस्तर समितिको सभापतिमा रविन पुरी मनोनित हुनु भएको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघको विधानको दफा ३७ बमोजिम कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुलाई विभिन्न समितिहरुको सभापति मनोनयन गर्नु भएको हो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मनोनित सभापतिहरुबाट महासंघको छवि तथा प्रतिष्ठालाई अझै बढि सशक्त रुपमा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो ।

#नेउवामहासंघ #समिति #परिषद

नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह - अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको मन्त्री...
19/06/2026

नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह - अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको मन्त्री खनालको धारणा
https://fncci.org/news/detail.php?i=4447

नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, समस्याको व्यवहारिक समाधान निकास निकाल्न कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ । ” उहाँले चिया लयागत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि समेत भारतीय पक्षसंग कुरा भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दा छिटो समस्याको समाधानको लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गर्नु भयो । उहाँले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Acredited Lab) स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सासंद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्‌नो च्यानलबाट कुराहरु गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणमा आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्टान्डर्ड अपरेटिङ्ग सिस्टम (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।

उहाँरुले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेकोले उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

#नेउवामहासंघ #चिया

18/06/2026

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको समस्या कानुनी प्रकृयाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट गर्न महासंघको आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4445

नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा, अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित छ ।

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । साथै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजिकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि हो ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने छ ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।

तसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछ ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको अवगत गराउँदछौं ।

#नेउवामहासंघ #

17/06/2026

नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन कुटनतिक पहल गर्न महासंघको आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4444

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागु गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा उत्पन्न भएको गम्भीर अवरोध र यसले समग्र चिया उद्योग क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको छ । नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघ चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछ ।

नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो खम्बा हो । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत तर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र हाल छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात ठप्प भएको छ । चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन् ।

साथै नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा आउने गुणस्तरसंग सम्बन्धित अवरोधहरु हटाउन नेपालमा (Accredited lab) स्थापना आवश्यक छ । यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि नेपाल सरकार समक्ष (Accredited lab) स्थापनाको लागि माग गर्दै आएको छ । तसर्थ नेपाली वस्तुहरुको निर्यातको गुणस्तरमा देखिने समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि (Accredited lab) स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।

यस अवस्थामा चिया क्षेत्रलाई जोगाउन चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कुटनीतिक ढंगबाट निकास निकाल्न महासंघ सरकारसंग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्र बीचको सहकार्य अपरिहार्य https://fncci.org/news/detail.php?i=...
15/06/2026

दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्र बीचको सहकार्य अपरिहार्य
https://fncci.org/news/detail.php?i=4441

श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै देशभित्रै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच एकीकृत सहकार्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘ निजी क्षेत्रको संलग्नतामा रोजगार सेवा केन्द्रको प्रभाभवकारी सञ्चालन रणनीति सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला’ मा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

रोजगार सेवा केन्द्रहरु र निजी क्षेत्रबीचको विद्यमान सहकार्य र संलग्नताको विस्तृत अवस्थागत अध्यनन गरि रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार दाता तथा सिप विकास तालिम प्रदायक बीच दिगो प्रभावकारी र परिणामुखि साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालामा बदलिँदो विश्वव्यापी श्रम बजार, प्रविधिको बढ्दो प्रभाव, र नेपालका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई बजारको मागमा आधारित बनाउने उपायहरूबारे गहन छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह सहिव आन्तरिक रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि सरोकारवालाहरुबीच गहन छलफल गरि रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने जनशक्तिबीचको दूरी कम गर्ने ब्रिजका रूपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । “ यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगहरूलाई कुन प्रकारको जनशक्ति चाहिएको हो, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्दछ , सरकार निजी क्षेत्रसँग हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न तयार छ । उहाँले भन्नुभयो , सेवा केन्द्रहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा नीतिगत सुधारका लागि तयार छ । ”

उहाँले सिप रोजगार र उद्यम कार्यविधी तयार भई सबै रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा पुगिसकेकाले अब सेवा केन्द्रले सोही अनुरुप काम गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्‌कानले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तीकै जिम्मेवारी रहने धारणा राख्नु भयो । नेपालले पनि आफ्ना युवाहरूलाई यो नयाँ डिजिटल श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्दै रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई परियोजनामुखी नभई आफ्‌नै कार्यक्रमका रुपमा ग्रहण गरेमा यसले सफलता पाउने बताउनु भयो । साथै उहाँले सोवा केन्द्रलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्नु पर्ने र सोका लागि आइएलओले आवश्यक सहयोग र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले रोजगारदाताहरू केवल रोजगारी दिने संस्था मात्र नभएर गतिशील र उत्तरदायी श्रम बजार निर्माणका मुख्य साझेदार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रा उद्योग–व्यवसायहरूलाई दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादक जनशक्तिको खाँचो छ भने अर्कोतर्फ हजारौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बाहिरिइरहेको अवस्था छ । यो खाडललाई पुर्न रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी लाई थप मजबुत बनाउनु पर्छ । ” उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नु भयो ।

उहाँले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिर्जित रोजगारीका अवसरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगार सेवा केन्द्रहरूले रोजगार खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाताबीचको दूरी कम गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिंदै यो लक्ष्य निरन्तर संवाद, पारस्परिक विश्वास तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सुदृढ सहकार्यबाट मात्र सम्भव भएको बताउनु भयो ।

यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दील सुन्दर श्रेष्ठले रोजगार सेवा केन्द्रहरूले स्थानीय तहमा श्रम बजार सूचना, रोजगार परामर्श, सीप विकासका अवसर तथा रोजगारदातासँग प्रभावकारी समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गनुृ भयो । उहाँले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सेवा प्रवाहको गुणस्तर, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको उपयोग र निजी क्षेत्रसँगको कार्यगत समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममको प्राविधिक सत्रमा स्रोत व्यक्ति महेश हाडा र हंसराम पाण्डेले मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबाट सुझावहरु लिएर रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिइने बताउनु भयो ।

यस्तै विभिन्न संघ संस्था तथा नगरपालिकाबाट सहभागी प्रतिनिधीहरुले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई अझ बढी उपयोगी र व्यावहारिक बनाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरणलाई सहयोग पुग्ने गरि रणनीति बनाइनु पर्ने सुझाव दिनुभएको महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउन धनगढीमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला सम्पन्न
09/06/2026

सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउन धनगढीमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला सम्पन्न

धनगढी, कैलाली । सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, चुनौती र अभ्यासबारे

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाई
09/06/2026

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाई

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाई भईरहेको पाईएको छ । भौगोलिक विकटता, रोजगा....

बजेटको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने महासंघको धारणा - निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन : अध्यक...
08/06/2026

बजेटको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने महासंघको धारणा - निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ (२०८३/०२/२५)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा राखेको छ ।

आ.व. २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताउनु भयो । “ निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन । हामी यसलाई एउटै बिषयले हेर्छौं , के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यसरि हेर्दा, म यो बजेटलाइ शंकाको लाभ दिन चाहन्छु । ” । उहाँले भन्नु भयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा म्पिनन कार्यक्रममा उहाँले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले पन्ध्रवटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारी सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने बताउनु भयो । यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीच समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सरकार यस विषयमा विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको उहाँले बताउनु भयो ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक–अर–पे प्रणालीमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासंघको धारणा छ ।

पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्नेमा महासंघ आशावादी रहेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करदर घटाउने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । ” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उहाँको धारणा छ ।

कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई पुनः एक प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

#नेउवामहासंघ #बजेट

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री https://fncci.org/news/detail.php?i=4431अर्थमन्त्री डा. स्वर्णि...
08/06/2026

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री
https://fncci.org/news/detail.php?i=4431

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गर्दै सुशासन र संरचनागत सुधारको दिशामा अघि बढाउन सरकारले ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटः ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा विशेष सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको नीतिगत तहको ’पोलिसी कब्जा’ र सीमित समूहको हित रक्षा गर्ने ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ हरूको समूल अन्त्य गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको छोटो अवधि (करिब दुई महिना) भित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपरेका कारण केही प्राविधिक वा तयारीगत कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै उहाँले यो बजेटले आगामी ५ वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्याप कोरेको दाबी गर्नुभयो । “५ वर्षमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधारहरू गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारको कार्ययोजना र संकल्प एकदमै स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटको समष्टिगत परिकल्पना र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरेर यो पहिलो वर्षको बजेट ल्याएका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा देखिने व्यवहारिक जटिलता, करका दरमा भएका अन्योल वा अन्य प्राविधिक कमीकमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार पूर्ण रूपमा खुला छ ।”

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था र बजेट निर्माणको जटिल बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच बजेट तयार गरेको बताउनु भयो । “मुलुकको सीमित स्रोत र साधनका बीच अत्यन्त संयमित, व्यावहारिक र जिम्मेवार भएर बजेट निर्माण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो कुल विनियोजनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा त सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्व र निश्चित शीर्षकहरूमा खर्च हुन्छ । हामीसँग नयाँ सोच, नयाँ आयोजना र आर्थिक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र स्रोत बाँकी रहन्छ । यही सीमित जगमा उभिएर हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौँ ।”

करका दरहरू र राजस्व नीतिका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका चासोप्रति इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति नै लिएको प्रष्ट पार्नुभयो । “निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरामा म र यो सरकार पूर्ण स्पष्ट छ,“ उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । बजारमा देखिएको शिथिलता तोड्न र संकुचनमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच चुस्त समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ । म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु, तपाईंहरूका जायज व्यावसायिक अप्ठ्यारा फुकाउन म मन्त्रालयमा २४सै घण्टा संवाद गर्न तयार छु ।

दशकौँदेखि थुप्रिएर रहेका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरूलाई एउटै बजेटले जादुमयी ढंगले रातारात समाधान गर्छ भन्ने खालको आम अपेक्षा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले प्रणाली सुधारको सुरुवात गरिसकेको र यसको सकारात्मक परिणाम छिट्टै देखिने दाबी गर्नुभयो ।

Address

Pachali Shahid Shukra FNCCI Milan Marg, Teku
Kathmandu

Opening Hours

Monday 11:00 - 17:30
Tuesday 11:00 - 17:30
Wednesday 11:00 - 17:30
Thursday 11:00 - 17:30
Friday 11:00 - 17:30
Sunday 11:00 - 17:30

Telephone

+97715362061

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI):

Share