19/09/2026
नेपालीको संविधान २०७२ : महिलाका अधिकारको आधार
नेपालको संविधान २०७२ नेपाली महिलाको अधिकारका लागि एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक मोड हो। यसले महिलालाई संरक्षणको पात्रका रूपमा मात्र होइन, समान अधिकार भएका नागरिक र राज्य निर्माणका समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ। समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, हिंसाबाट संरक्षण तथा सम्पत्तिमा समान अधिकारजस्ता विषयलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ। तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा पनि मुख्य प्रश्न संविधानले के लेख्यो भन्नेभन्दा पनि त्यसले नेपाली महिलाको जीवनमा के कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यक बहस हो।
संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान मानेको छ र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलालगायत समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने आधार दिएको छ। यो प्रावधान औपचारिक समानताभन्दा अगाडि बढेर वास्तविक समानताको अवधारणातर्फ उन्मुख छ। किनकि असमान सामाजिक संरचनामा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; अवसर र स्रोतबाट वञ्चित समूहलाई समान अवस्थामा पुर्याउन राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ। महिला अधिकारका लागि सकारात्मक विभेद, समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष अवसरको संवैधानिक आधारलाई यही दृष्टिले बुझ्नुपर्छ।
महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था धारा ३८ संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो। यसले समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक र अन्य हिंसा तथा शोषणलाई निषेध गरेको छ। धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक परम्पराको नाममा हुने हिंसालाई समेत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुन सक्दैन। यसले नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेका पितृसत्तात्मक अभ्यासलाई चुनौती दिने स्पष्ट आधार दिएको छ। परम्परा पुरानो हुँदैमा न्यायपूर्ण हुँदैन; महिलाको गरिमा उल्लङ्घन गर्ने अभ्यास परिवर्तनको विषय हो।
तर संवैधानिक अधिकार र सामाजिक वास्तविकताबीचको दूरी अझै गम्भीर छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, दाइजो, बोक्सीको आरोप, छाउपडी तथा अन्य लैङ्गिक हिंसाका घटना देखिनुले कानून र व्यवहारबीचको खाडल उजागर गर्छ। पीडित महिलाका लागि न्यायको बाटो अझै धेरै अवस्थामा जटिल, खर्चिलो र सामाजिक दबाबले दविएको छ। उजुरी गरेपछि मेलमिलापका लागि दबाब, आर्थिक निर्भरता वा पीडकसँगै बस्नुपर्ने बाध्यता जस्ता समस्या न्यायको प्रक्रियामै अवरोध बनिरहेका छन् । त्यसैले राज्यको दायित्व कानून बनाएर समाप्त हुँदैन; पीडितले सुरक्षित, निःशुल्क, छिटो र सम्मानजनक रूपमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो।
महिलाको वास्तविक स्वतन्त्रताको अर्को आधार आर्थिक अधिकार हो। संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना समान हक तथा सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर कानुनी हक र वास्तविक स्वामित्वबीच अझै दूरी व्यापक छ। महिलाको नाममा सम्पत्ति हुनु मात्र पर्याप्त होइन; त्यसमा उनको नियन्त्रण, प्रयोग र निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ। आर्थिक निर्भरता कायम रहँदा महिलाले हिंसा, विभेद वा अन्यायविरुद्ध स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिन हुन्छ। त्यसैले महिला सशक्तीकरणको बहसलाई आर्थिक स्वामित्व, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्रोतमा नियन्त्रणसँग जोड्नु अनिवार्य छ।
राजनीतिक क्षेत्रमा संविधानले महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताका लागि बलियो आधार निर्माण गरेको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्नु लोकतान्त्रिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर प्रतिनिधित्वको संख्या मात्र पर्याप्त छैन। महिला कुन तहमा छन्, उनीहरूको निर्णय अधिकार कति छ, पार्टीभित्र उनीहरूको राजनीतिक स्वायत्तता कति छ र नीति तथा बजेट निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव कति छ—यी प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छन्। महिलालाई पदमा पुर्याउनु पहिलो चरण हो; निर्णयको शक्ति हस्तान्तरण गर्नु चाही वास्तविक उपलब्धि हो।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नु महिलाको शरीरमाथिको स्वायत्तताको महत्वपूर्ण संवैधानिक मान्यता हो। तर अधिकार सुनिश्चित हुनु मात्र पर्याप्त छैन। दुर्गम क्षेत्र, गरिबी, जातीय तथा सामाजिक विभेद र स्वास्थ्य सेवाको असमान पहुँचका कारण धेरै महिलाले अझै गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई बजेट, सेवा र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सूचकसँग जोड्नुपर्छ।
महिला अधिकारलाई समग्र रूपमा बुझ्दा “महिला” भित्रकार् विवधतालाइ स्वीकार गर्नुपर्छ। दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, गरिब, ग्रामीण तथा अन्य सीमान्तकृत महिलाले विभेदका फरक तह सामना गर्नु पिरहेका छन्। जात, वर्ग, भूगोल र आर्थिक अवस्थाले लैङ्गिक असमानतालाई अझ गहिरो । त्यसैले केही महिलालाई अवसर दिएर मात्र समावेशिता पूरा भएको मान्न सकिँदैन। सबैभन्दा पछाडि पारिएका महिलाको आवाज निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रसम्म पुर्याउनु नै समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक मापदण्ड हो।
अबको प्राथमिकता
अब संविधानका प्रावधान दोहोर्याएर पुग्दैन। मापन गर्न सकिने लक्ष्य, पर्याप्त बजेट र जवाफदेही संयन्त्रसहित कार्यान्वयनको स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा आवश्यक छ।
१. हिंसामुक्त जीवन र प्रभावकारी न्याय
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसामा राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा पीडितमैत्री सेवा, सुरक्षित आश्रय, निःशुल्क कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ। हिंसाका उजुरीमा अनावश्यक मेलमिलाप वा सामाजिक दबाबलाई निरुत्साहित गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मुद्दाको अनावश्यक ढिलाइ घटाउन न्यायिक प्रक्रियामा स्पष्ट जवाफदेहिता र अनुगमनको व्यवस्था आवश्यक छ।
२. महिलाको आर्थिक स्वामित्व र सामाजिक सुरक्षा
महिलाको नाममा सम्पत्ति दर्ता गराउने नीतिलाई मात्र उपलब्धि मान्ने होइन, सम्पत्तिमा महिलाको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। समान कामको समान ज्याला, सुरक्षित रोजगारी, सीप तथा उद्यम विकास, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। आर्थिक रूपमा निर्भर महिलालाई हिंसाबाट बाहिर निस्कन र स्वतन्त्र जीवन सुरु गर्न आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक सहयोगको स्थायी व्यवस्था हुनुपर्छ।
३. प्रतिनिधित्वबाट निर्णायक र शक्तिसञ्चालनमा
महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई संख्या पूरा गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन। राजनीतिक दलदेखि निर्वाचित निकायसम्म महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार, नेतृत्व विकास र राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महिला जनप्रतिनिधिलाई बजेट, नीति र प्रशासनिक निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका दिने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि यही प्रक्रियाभित्र प्राथमिकताका साथ सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
४. शरीर, स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई संवैधानिक अधिकारबाट व्यवहारिक सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विशेषगरी दुर्गम, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि गुणस्तरीय मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यक औषधि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र आकस्मिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महिलाको शरीर र प्रजननसम्बन्धी निर्णयमा महिलाको स्वायत्ततालाई स्वास्थ्य नीति र सेवाको मूल आधार बनाइनुपर्छ।
५. लैङ्गिक उत्तरदायित्व, समावेशिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा बजेटलाई लैङ्गिक न्यायको दृष्टिले अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ। महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट कहाँ खर्च भयो र त्यसबाट के परिवर्तन आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, ग्रामीण, गरिब तथा अन्य सीमान्तकृत महिलाका विशिष्ट आवश्यकतालाई नीति निर्माणमा समेटिनुपर्छ। साथै, महिला मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजले राज्यको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न पाउने सुरक्षित र स्वतन्त्र वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
संविधान कार्यन्वयन अब व्यवहारमा देख्न चाहान्छाैं.....
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको दृष्टिकोणमा संविधान २०७२ महिलालाई दिइएको उपहार होइन; यो महिला आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन र पुस्तौँका महिलाले गरेको संघर्षबाट स्थापित अधिकारको संवैधानिक मान्यता हो। त्यसैले महिलाको अधिकारलाई दया, संरक्षण वा राजनीतिक कृपाको भाषामा व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ। महिलाको समानता राज्यको दया होइन, संवैधानिक अधिकार हो।
अब संविधान दिवस मनाउने, भाषण गर्ने र उपलब्धिका सूची पढ्ने समय मात्र होइन; संविधानले महिलालाई दिएका अधिकारको सार्वजनिक लेखाजोखा गर्ने समय हो। कति महिलाले न्याय पाए? कति महिलाको सम्पत्तिमा वास्तविक स्वामित्व छ? कति महिलाले सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा पाए? कति महिला निर्णय गर्ने तहमा पुगे? हिंसापीडित महिलाले राज्यबाट कस्तो व्यवहार पाए? यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।
संविधानको सफलता कागजमा लेखिएका अधिकारको संख्याले होइन, ती अधिकार महिलाको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भए भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। आफ्नो शरीर, श्रम, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यबारे महिलाले समान अधिकारका साथ निर्णय गर्न पाउँदा मात्र संवैधानिक समानताको अर्थ स्थापित हुन्छ। त्यसैले अबको एजेन्डा अधिकारको घोषणा मात्र होइन, अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कानून बनेका छन् भने तिनको कार्यान्वयन र नियमन हुनुपर्छ। बजेट छुट्याइएको छ भने त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ भने निर्णयको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। न्यायको व्यवस्था छ भने पीडितले समयमै न्याय पाउनुपर्छ।
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको स्पष्ट धारणा छ—महिलाको समानताविना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताविना समावेशी राज्य निर्माण हुँदैन र न्यायविना संविधानको मर्म पूरा हुँदैन। संविधानले बाटो देखाइसकेको छ; अब त्यो बाटोमा राज्य कति इमानदारीपूर्वक हिँड्छ भन्ने जवापदेहीतामाथी प्रश्न छ । हामी निरन्तर खवरदारी गरिरहने छौ ।
