06/07/2026
मिति : २०८३।०३।२२
नेपाल पत्रकार महासंघको
प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको
राष्ट्र्रिय सम्मेलनबाट जारी ॅललितपुर घोषणापत्र–२०८३’
२१ असार २०८३
१.नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति महासंघ प्रतिवद्ध रही आएको पुनःस्मरण गराउँदै यसमा आँच आउन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
२. पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरसीप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारको भौतिक असुरक्षा, विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्यहरू विरुद्ध जारी महासंघको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा सम्मेलन गर्दछ । सरकारी सूचनामा विभेद गर्ने सरकारी निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मअनुकूल नरहेको ठहर गर्दै यो सम्मेलन यस प्रकारको विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन जोड गर्दछ । यस सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका लागि आतुर रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै ७ दिनभित्र महासंघका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै माग सुनुवाई नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका विषयमा अग्रसर हुने घोषणा यो सम्मेलन गर्दछ ।
३. लोकतन्त्रको मूल आत्मा राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो छाँया बनाएको ठहर गर्दै यो सम्मेलन संवैधानिक प्रवन्धबमोजिम नै राज्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप चल्ने वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछ ।
४. आर्थिक संकटको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, सञ्चारगृहहरूले करकापमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको, अपमानजनक व्यवहार गरेको र निलम्बनसम्म गर्ने श्रम अधिकारविरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति यो सम्मेलन गम्भीर आपत्ति जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सबै सञ्चारगृहहरूसँग माग गर्दछ ।
५. श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने बाध्यकारी कानुनी प्रवन्ध मिलाउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न यो सम्मेलन सरकारसँग माग गर्दछ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, सेवाकालीन करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरको रुपमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई लामो समयसम्मको योगदानको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइ पेशागत सुरक्षाको उचित प्रवन्ध गर्नसमेत यो सम्मेलन माग गर्दछ । यस्तै न्यून तलब, अस्थिर रोजगारी, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिमा समस्या, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, महिला पत्रकारमाथिको अनलाइन हिंसा, स्थानीय पत्रकारको पेशागत असुरक्षा गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको ठहर गर्दै यो सम्मेलन श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।
६. सरकारबाट संविधान संशोधन कार्यदल गठन भई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकोतर्फ सम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जननिर्वाचित सभाबाटै सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत अघि बढाउनु पर्ने मान्यता यो सम्मेलन राख्दछ ।
७. विद्यमान सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू समय सापेक्ष, प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुरुप बनाउन र संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन माग गर्दै यस प्रक्रियामा महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग गहन छलफल गरी सहमति निर्माण गर्न यो सम्मेलन जोड गर्दछ ।
८. पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई जवाफदेही पत्रकारिता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकार आचारसंहिताको समयानुकूल परिमार्जन तथा यसको पालनातर्फ प्रेरित गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं । पछिल्लो समय पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन बढ्दो क्रममा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन आचारसंहिता पालनामा अझ सशक्त भूमिका खेल्न महासंघ अग्रसर हुने र गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्मम हुने घोषणा गर्दछ ।
९. अनलाइन दर्ता र नवीकरणमा भएको झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै सहज बनाउन, नवीकरणमा लाग्ने शुल्क छुट गर्न, प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइनको अविलम्ब नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव
