18/11/2025
Source:
Krishna Niraula Sir
लामो विषय हो तर नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू संकलन गरेको छु । सहयोगका लागि विभिन्न वेबसाइटहरू, ChatGPT, Gemini, Perplexity जस्ता AI स्रोतहरू प्रयोग गरेको छु ।
नेपालको अहिलेको स्थिति यस्तो छ कि तरलता प्रशस्त, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो, तर माँग कमजोर र निजी क्षेत्र ऋण लिन हिच्किचाउने अवस्थाले आर्थिक गतिशीलता कमजोर बनाइरहेको छ । यसैबीच CIB ले करिब १,८००,००० मध्ये झण्डै १,५०,००० जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ, जसले क्रेडिट बजारमा थप तनाव पारेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व कमजोर छ, तर नेपाली मानिसको सकारात्मकता, “GenZ movement” पछिको द्रुत सामान्यीकरण, र सामाजिक अनुकूलन क्षमताले केही आशा भने देखाउँछ । अब प्रश्न– हामीले के गर्न सक्छौँ ? आर्थिक गतिशीलता कसरी बढाउने ?
Background (नेपालको वर्तमान अवस्थाको संक्षिप्त सार)
• नेपालले करिब रु. २,९८० अर्ब (करिब USD 21–21.2 billion) बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गरेको छ, जसले १० महिनाभन्दा बढी आयात कभर गर्छ र आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त आरामदायी स्थिति हो ।
• तर यति ठूलो सञ्चिति र तरलता हुँदाहुँदै पनि BFIs मा रु. ८००–८५० अर्ब बराबरको अतिरिक्त तरलता बाँकी छ, जसलाई NRB ले बारम्बार SDF र डिपोजिट कलेक्सनमार्फत मोपअप गरिरहेको छ ।
• निजी क्षेत्र कर्जा प्रवाह ६–७% जति एकल अंकमै सीमित छ, जुन नाममात्र GDP वृद्धि भन्दा कम हो, यद्यपि बैंकको base rate र cost of fund दुवै घटेका छन् ।
• CIB ले FY 2023/24 मै करिब ९४,००० नयाँ ऋणीलाई कालोसूचीमा थपेको र हाल कुल संख्या १.५ लाख नाघेको अवस्थाले व्यावसायिक वातावरण कमजोर भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
• विश्व बैंकका अनुसार FY25 को अनुमानित वृद्धि ४.६% वरिपरि रहँदा, हाइड्रो, निर्माण र केही उद्योग त चलिरहेका छन्, तर समग्र लगानी अझै कमजोर छ; राजनीतिक तरलता, सामाजिक असन्तोष र GenZ आन्दोलनहरूले मनोविज्ञानमा असर पारे पनि नेपाली समाज छिट्टै सामान्यतामा फर्कने लचकता देखिन्छ ।
⸻
अब के गर्ने ? (Financial Sector + Real Economy समाधानहरू)
१. छोटो अवधिको माग सृजना र आर्थिक गतिशीलता पुनर्जीवन
• NRB र सरकार अब “मोपअप” भन्दा “री–च्यानलिङ” मा जानुपर्छ– SME, कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन पुनरुत्थान, हरित आवास, र हाइड्रो downstream उद्योगहरूमा लक्षित कर्जा खुकुलो गर्न ।
• समयबद्ध र लक्ष्यित ब्याज अनुदान उत्पादनमुखी कर्जामात्र दिनुपर्छ, उपभोग वा speculative रियल स्टेटमा होइन ।
• सरकारले राजधानी खर्चलाई अगाडि सार्नुपर्छ, ठेकेदार भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ, र shovel-ready प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्छ ताकि सरकारी खर्च प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह होस् ।
• कर वृद्धि गर्ने भन्दा कर आधार विस्तार, कर अनुपालन र डिजिटल कर प्रणाली (e-invoicing) लागू गर्नुपर्छ ताकि औपचारिक क्षेत्रमाथि अतिरिक्त बोझ नपरोस् ।
⸻
२. कालोसूचीकरण र NPL समस्यालाई उद्यमशिलता नमारिने गरी समाधान
• नियामकहरूले इच्छापूर्वक डिफल्टर र वास्तवमा समस्याग्रस्त ऋणी बीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ; पहिलोमा कडा कारबाही, दोस्रोमा restructuring/ rescheduling/ OTS मार्ग ।
• अदालतभन्दा छिटो काम गर्ने pre-pack insolvency वा mediation panel जस्तो बाहिरी समायोजन प्रणाली आवश्यक छ ।
• CIB ले “black/white” शैली छोरेर graded risk scoring मा जानुपर्छ ताकि सुधार देखाएको ऋणीले भविष्यमा कर्जा पाउन सकोस् ।
• BFIs ले करिब–डुबेको SME का लागि credit counseling units स्थापना गर्नुपर्छ — cash flow सुधार, restructuring विकल्प, डिफल्टबाट जोगिने उपाय बताउन ।
• कालोसूचीबाट बाहिर निस्किने स्पष्ट exit mechanism हुनुपर्छ– पुरा भुक्तानी, सहमति/ OTS, त्रुटि प्रमाणित भएका केसहरू ।
⸻
३. बैंकहरूले सही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन
• SME कर्जाका लागि standardized appraisal templates बनाइ कर्जा प्रक्रिया सरल र कम जोखिमयुक्त बनाउने ।
• बैंकहरूलाई रियलस्टेट र ट्रेडिङ–केन्द्रित कर्जा बाट हटेर कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन, स्वास्थ्य/शिक्षा सेवा, निर्यात–उन्मुख उद्योगतर्फ प्रवाह गराउन नियामक प्रोत्साहन ।
• विश्व बैंक, ADB, IFIs मार्फत partial credit guarantee र risk-sharing बढाएर startup, हरित प्रोजेक्ट, SME, climate-resilient infrastructure मा कर्जा प्रवाह सम्भव बनाउने ।
• collateral कम भएको तर कारोबार इतिहास (QR, invoices, tax filings) बलियो भएका साना उद्यमका लागि cash-flow–based lending विस्तारित गर्ने ।
• कृषि/पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा seasonal repayment cycle लागू गर्ने र rigid EMI ले व्यवसाय दबिने स्थितिलाई हटाउने ।
⸻
४. लगानी–अनुकूल संरचनागत/नीतिक सुधार
• कर, बैंकिङ, ऊर्जा, संघीय हस्तान्तरण, बाह्य लगानीमा cross-party economic framework बनाइ ५–१० वर्ष स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउने ।
• वास्तविक one-stop service center बनाइ अनुमतिहरू समयबद्ध, डिजिटल ट्र्याकिङसहित, पारदर्शी बनाउने ।
• जग्गा, ऊर्जा, श्रम कानुनहरू पूर्वानुमानयोग्य र contract-enforceable बनाइ हाइड्रो, उद्योग, पर्यटन परियोजनाहरूले financial closure पाउन सजिलो बनाउने ।
• लगातार घाटामा रहेका सार्वजनिक उद्यमहरूको restructuring, PPP वा privatization प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने ।
⸻
५. पूँजी बजार र वैकल्पिक वित्त–स्रोत विस्तार
• Corporate र Municipal bond market विस्तार गरेर दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई बैंक क्रेडिटमा मात्र निर्भर हुनबाट हटाउने ।
• Private equity, venture capital, angel networks लाई प्रोत्साहन गरी जोखिम पूँजी स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रतर्फ मोड्ने ।
• Mutual funds, pension funds लाई विवेकपूर्ण जोखिम–सीमाभित्र productive sector मा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने ।
⸻
६. रेमिट्यान्स र GenZ ऊर्जा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग
• बैंकहरूले diaspora bonds, remittance-backed loans, goal-based savings जस्ता उत्पादन विस्तार गरे रेमिट्यान्स consumption होइन, productive investment तर्फ फर्कन्छ ।
• GenZ आन्दोलनले देखाएको चेतनालाई entrepreneurship programs, incubation hubs, startup loans मार्फत सकारात्मक दिशातर्फ लग्ने ।
• डिजिटल वित्तीय साक्षरतालाई GenZ–friendly बनाउन gamified apps, micro-learning, social media campaigns प्रयोग गर्ने ।
• रेमिट्यान्स–आधारित परिवारलाई financial planning परामर्श, बीमा, दीर्घकालीन बचत साधनहरूमा प्रोत्साहन ।
⸻
७. डिजिटल वित्त र डिजिटल समावेशनलाई आर्थिक इन्जिन बनाउने
• interoperable QR, instant transfer, wallet systems मार्फत micro–merchant formalization बढाइ कर आधार र क्रेडिट डेटा विस्तार ।
• utility bills, mobile usage, e-commerce data को उपयोगसहित alternative-data credit scoring प्रोत्साहन, तर उपभोक्ता गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै ।
• सार्वजनिक सेवाहरू — कर, राजस्व, लाइसेन्स — १००% डिजिटल बनाइ खर्च, समय, र भ्रष्टाचार कम गर्ने ।
• उपयुक्त भए मात्र CBDC (central bank digital currency) को controlled pilot गर्ने ।
⸻
८. असहाय र रोजगार–उन्मुख क्षेत्रलाई संरक्षण
• targeted cash transfer, fee waiver जस्ता कार्यक्रमले न्यून आय समूहमा minimum consumption demand कायम राख्छ ।
• उच्च रोजगार सृजना क्षमता भएका क्षेत्र — निर्माण, पर्यटन value chain, MSME — मा refinancing र guarantee विस्तार ।
• financial literacy अभियानले अनावश्यक ऋण, खर्च, informal lending रोक्न मद्दत गर्छ, विशेष गरी उच्च रेमिट्यान्स समुदायमा ।
⸻
९. विश्वास/अपेक्षा पुनर्निर्माण — आर्थिक सुधारको सबैभन्दा ठूलो आधार
• NRB, M*F, निजी क्षेत्रले स्पष्ट २–३ वर्षको आर्थिक कथा संप्रेषण गर्नुपर्छ — अनिश्चितता कहिलेकाहीँ खराब समाचारभन्दा पनि घातक हुन्छ ।
• बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित छ भन्ने विश्वस्तता दिने stress test, NPL updates, recapitalization plans सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
• FNCCI, CNI, NCC जस्ता संस्थाहरूले गुनासोमुखी राजनीतिभन्दा हटेर sector-specific action plan ल्याउनुपर्छ — Tourism 2030, Digital Nepal, Agro Export Drives आदि ।
