Lekhakhabar.com

Lekhakhabar.com 2+2=4. No spin. Just facts. visit: lekhakhabar.com

28/04/2026
28/04/2026

जलेका गाडीमा तेल हाल्ने कर्मचारीको 'जादु': स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डरलाग्दो बेथिति!

कागजी रूपमा गाडी चलिरहने तर यथार्थमा ती गाडी महिनौँअघि नै जलिसकेका! स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा जलेका २४ वटा गाडीको नाममा इन्धन दुरुपयोग भइरहेको सनसनीपूर्ण रहस्य बाह्रखरीको रिपोर्टले खुलाएको छ।

के भइरहेको थियो मन्त्रालयमा?
- कागजी गाडी, सक्कली इन्धन: आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका १८ र मातहतका ६ गरी २४ गाडीको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिइरहेका थिए।

- मन्त्रीको एक्सन: यो बेथितिबारे जानकारी पाएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले प्रशासन सचिवलाई तत्काल छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

- छानबिन सुरु: जलेका गाडीको विवरण र त्यसबापत निकालिएको इन्धनको तथ्याङ्क भिडाइँदैछ।
#लेखाखबर #स्वास्थ्य_मन्त्रालय

28/04/2026
28/04/2026

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न उनीहरूका सन्तानलाई स्नातकसम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा दिने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदामा कर्मचारीका परिवार र विशेष गरी छोराछोरीको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विधेयकका मुख्य विशेषताहरू:
दुई सन्तानलाई स्नातक पढाउने जिम्मा: यो ऐन लागू भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई जना सन्तानलाई स्नातकसम्म अध्ययन गराउन आवश्यक पर्ने खर्चका लागि सरकारले 'शैक्षिक बिमा योजना' लागू गर्नेछ।

योगदानमा आधारित बिमा: कर्मचारीहरूको सुविधामा हेरफेर गर्दै योगदानमा आधारित 'सावधिक बिमा' को व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

विशेष योजना र छात्रवृत्ति: सिर्जनात्मक वा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीको हितका लागि सरकारले समय–समयमा विशेष योजना वा छात्रवृत्ति ल्याउन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ।

विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास: संघीय निजामती सेवालाई अब 'विशेषज्ञ सेवा' को रूपमा विकास गर्ने र कर्मचारीका सन्तानलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको प्रत्यक्ष हकदार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

28/04/2026

राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूमाथि बालेनको कडा प्रहार!

वर्षौँदेखि सरकारी गाडीलाई निजी सम्पत्ति झैँ प्रयोग गर्ने बेथिति अब अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइएको छ।

के-के छन् नयाँ परिवर्तन? पूरा समाचार कमेन्टमा

28/04/2026

नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहितको टोलीले सोमबार दायर गरेको रिटमा सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र अव्यवहारिक भएको दाबी गरिएको छ।

विमानस्थल र सीमा नाकाको तुलनात्मक जिकिर:
रिट निवेदनमा मुख्यगरी भन्सार छुटको असमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ:

विमानस्थल र चीन नाकामा सहुलियत: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल–चीन सीमा नाकाबाट आउने यात्रुहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी तोकिएको छ।

भारत सीमामा कडाइ: भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिँदा तराई-मधेसका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत अनावश्यक सास्ती र विभेद खेप्नुपरेको जिकिर गरिएको छ।

व्यापार सन्धिको उल्लङ्घन:
रिटमा सन् १९६० को नेपाल-भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरूलाई सहज बनाउनुको सट्टा सरकारको यो निर्णयले सन्धिलाई नै चुनौती दिएको उल्लेख छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। अब दुईपक्षीय छलफलपछि मात्र यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने विषयमा अदालतले टुङ्गो लगाउनेछ।

20/04/2026

क्याम्पस र अस्पतालमा अब दलको झण्डा चल्दैन! दलीय संरचना हटाउन ऐन बाधक नहुने र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट घोषणा।

पूरा समाचार कमेन्टमा

20/04/2026

मन्त्रीको सम्पत्ति कि 'सापटी' र ‘शेयर’ को जालो? पूरा विश्लेषण कमेन्टमा

20/04/2026

‼️मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण ‼️
पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
“२५ लाखको सेयर लुकाइएको” भनिएको छ। वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।
सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।
“मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो“ भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ।
बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ?
अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ।
उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो।
अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो।
“विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी” भनिएको छ। एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन। त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त?
प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु?
“Conflict of interest” को आरोप पनि उठाइएको छ। तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ।
यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन।
“पृष्ठभूमि नजाँची लगानी” भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ। व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन। हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ।
पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो।
“प्रतिक्रिया नदिनु” लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन।
हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ।
“पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो” भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन। लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन।
अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्।
निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।
तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।
सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन।
धन्यवाद।

20/04/2026

अमेरिकाको लुइजियानामा एक बाबुले आफ्नै ७ सन्तानसहित ८ जना बालबालिकाको हत्या गरेका छन्। आइतबार बिहान भएको एउटा "घरायसी विवाद" (Domestic Disturbance) ले यस्तो बीभत्स रूप लियो, जहाँ एकै व्यक्तिले आफ्नै ७ सन्तानसहित ८ निर्दोष बालबालिकाको ज्यान लिए। प्रहरीले यसलाई श्रीभपोर्टकै इतिहासकै सबैभन्दा खराब र त्रासदीपूर्ण घटना भनेको छ।

घटनाको विवरण:

निर्दोष कोपिलाहरूको अन्त्य: हत्या गरिएका बालबालिकाहरू १ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका थिए। मारिएका ८ जनामध्ये ७ जना उनकै सन्तान थिए भने एक जना पूर्व–प्रेमिकाकी बहिनीको बच्चा भएको बताइएको छ।

बाँच्न सफल: पूर्व–प्रेमिका र उनकी बहिनीको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ।

प्रहरी मुठभेड: घटनापछि गाडी चोरी गरेर भाग्दै गरेका एल्किन्सलाई प्रहरीले पिछा गरी गोली हानेर मारेको छ।

Address

Aananda Bhairab Marg Bhagwatibahal
Kathmandu
44600

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lekhakhabar.com posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lekhakhabar.com:

Share