11/04/2026
मितिनी नेपालको आयोजनामा मिति २०८२ चैत २५ र २६ गते तद अनुसार अप्रिल ८ र ९, २०२६ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा ट्रान्समास्कुलिन वकालत पत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले ट्रान्समास्कुलिन प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । यस कार्यशालामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट विभिन्न उमेर समूहका ट्रान्समस्कुलिन व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले सहभागी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै सातवटै प्रदेशमा रहेका १४१ जना ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसन्धानबारे जानकारी दिँदै उक्त अनुसन्धानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिको रूपमा पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूले भोग्दै आएका विभेद, वास्तविक भोगाइ र आवश्यकताहरूलाई उजागर गर्दै प्रमाणमा आधारित वकालत पत्र तयार गर्न आधार प्रदान गरेको बताइन् । सहभागीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत अधिकारका विषयमा आफ्ना अनुभवहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरियो र ती अनुभवहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखिएको जानकारी दिइयो। कार्यशालामा मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सबै सहभागीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो भने मितिनी नेपालकी कार्यक्रम सल्लाहकार तथा सहजकर्ता हेलिना राईले मितिनी नेपालद्वारा गरिएको “नेपालमा ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूको अवस्था” सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभयो। सेसनको सुरुवातमा सहभागीहरूबीच नाम र नामको अर्थसहित परिचय आदान–प्रदान गरिएको थियो।
कार्यशाला अन्तर्गत परिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक स्वीकृति, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र चुनौतीहरू, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा (GBV) तथा मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी तथा आवास जस्ता विषयहरूमा गहन छलफल गरियो। सुरुवातमै गोपनीयताको सम्मान, एकअर्कालाई दोषारोपण नगर्ने, समयको पालना गर्ने र व्यक्तिगत मूल्याङ्कन नगर्ने जस्ता आधारभूत नियमहरु तय गरिएकाे थियो । त्यसपछि सहभागीहरूलाई ८–८ जनाको समूहमा विभाजन गरी “परिवारिक सम्बन्ध र स्वीकृति” विषयमा छलफलका विभिन्न प्रश्नहरू प्रदान गरी समूहमा छलफल गरियो। छलफलका क्रममा परिवारले ट्रान्समास्कुलिन पहिचान स्वीकार गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरू पहिचान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत परिवारको इज्जतसँग पहिचान जोडिने धारणा, महिला यौनाङ्ग लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती विवाह गराउने प्रचलन, बाहिर महिलाजस्तो व्यवहार गर्न दबाब दिने लैङ्गिक भूमिका तथा पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार माग्ने डरका कारण उत्पन्न आर्थिक दबाब प्रमुख रूपमा देखिए। साथै, “के हाम्रो परिवारले हाम्रो पहिचान स्वीकार गरेको छ?”, “किन परिवारलाई हाम्रो पहिचान स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ?” र “यस विषयमा परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?” जस्ता प्रश्नहरूमा गहिरो छलफल गरिएको थियो। यस कार्यशालाले ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूका अनुभवहरूलाई उजागर गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।
कार्यशालाको दोस्रो तथा अन्तिम दिनको सत्र एलजीबीटीआई समुदायको अवस्था तथा कानुनी प्रावधानसम्बन्धी प्रस्तुतिबाट सुरु भएको थियो। यस क्रममा विशेषगरी सन् २००७ मा भएको कानुनी मान्यता, सन् २०१५ पछि राहदानी, नागरिकता तथा जनगणनामा “अन्य” लिङ्गको व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा छलफल गरियो। सहभागीहरूले कानुनी रूपमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारिक रूपमा सेवा प्राप्त गर्न अझै धेरै कठिनाइहरू रहेको अनुभव साझा गरेका थिए। त्यसपछि सहभागीहरूलाई समूहमा विभाजन गरी “सरकारी कागजात बनाउन र सरकारी सेवामा पहुँच लिन ट्रान्स व्यक्तिहरूले के–कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्दै आइरहेका छन्?” र “लैङ्गिक मैत्री सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि के–कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ?” भन्ने प्रश्नहरूमा समूह कार्य दिइएको थियो। प्रत्येक समूहले आफ्ना अनुभव र सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारी निकायमा हुने भेदभाव, पहिचानको समस्या, आवश्यक कागजात अभाव, कर्मचारीहरूमा संवेदनशीलताको कमी जस्ता चुनौतीहरू औंल्याएका थिए। साथै, समाधानका रूपमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवाप्रदायकहरूको सचेतना अभिवृद्धि, पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सरल प्रक्रिया र लैङ्गिक मैत्री सेवाको विस्तार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसै दिन ट्रान्स क्षेत्रीय अधिकृत सुमन तामाङद्वारा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त सत्रमा हिंसा के हो, हिंसाका प्रकारहरू, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, हिंसाबाट उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याहरू तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिइयो। साथै, हिंसा पीडितहरूले सेवा लिन सक्ने संयन्त्रहरूबारे पनि जानकारी गराइयो, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन ११४५, आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६, नेपाल प्रहरी १०० तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सेवा लगायतका पहुँचयोग्य सेवाहरू उल्लेख गरिएका थिए। सत्रलाई थप अन्तरक्रियात्मक बनाउन ट्रान्समास्कुलिन व्यक्ति “रविन” सम्बन्धी एक केस स्टोरी प्रस्तुत गरिएको थियो, जसमा सहभागीहरूले दिइएको परिदृश्यका आधारमा हिंसाको प्रकार पहिचान गर्ने, त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने असर विश्लेषण गर्ने, आवश्यक सहयोग प्रणालीहरू पहिचान गर्ने तथा वैकल्पिक समाधानका उपायहरूबारे समूहगत छलफल गरेका थिए।
त्यसपश्चात् सत्र शिक्षा र आवाससम्बन्धी विषयतर्फ अगाडि बढाइएको थियो। यस सत्रमा सहभागीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरी केस स्टोरी (परिदृश्य) प्रदान गरिएको थियो, जसको आधारमा ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूले सामना गर्ने विभिन्न चुनौतीहरूबारे छलफल गरियो। छलफलका क्रममा आफ्नै परिवारबाट बेवास्ता गरिनु, सामाजिक विभेद, शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने दुर्व्यवहार तथा उत्पीडन (bullying and harassment) र आवाससम्बन्धी विभेदजस्ता समस्याहरू रोल प्लेको माध्यमबाट उजागर गरिएका थिए। साथै, सकारात्मक पक्षका रूपमा स्वीकृति र सहयोग प्रणालीहरू जस्तै समुदायमा आधारित अधिकारमुखी संस्थाहरूको भूमिकाबारे पनि चर्चा गरिएको थियो, जसले ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूलाई सहयोग, संरक्षण र सशक्तीकरण प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सेसनको अन्त्यमा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तालिमको अवधिमा सिकेका महत्त्वपूर्ण सिकाईहरूलाई साझेदार गर्न र नेपालमा ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि नीतिगत रूपमै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो। उक्त कार्यशालामा विभिन्न प्रदेशका ट्रान्समास्कुलिन व्यक्तिहरू, आयोजक तथा सहजकर्ताहरू गरी ५३ जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, जसले कार्यशालालाई समावेशी, अन्तरक्रियात्मक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो।
