07/07/2026
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आयोग को कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा आयोजना गरेको लक्षित वर्ग संग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका तर्फबाट प्रदान गरिएका सुझाबहरु;
१. संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर उल्लेख गरेको LGBTQIA+ समुदायलाई अल्पसंख्यक को परिभाषा पनि नपारिएको र समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि नेपालको संविधानको २०७२ को धारा २५९ मा पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उल्लेख नगरी "अल्पसंख्यक" मात्र उल्लेख गरिएको ले गर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय का सम्बन्धमा संविधानमै फरक फरक व्याख्या र आयोगको कार्यक्षेत्रमा समेत अस्पस्टता भएकोले संविधान संसोधन गरी यस विषयलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ जसको लागी आयोगको भूमिका रहने हुदा सो को लागि सुझाब दिइएको छ। बिना संविधान संसोधन आयोगका ऐन तथा नियमावली मा उल्लेख गर्दा संविधान संग बाझिने।
२. समावेशी आयोगले काम गरिरहदा कतिपय समुदायको एथेस्ठ तथ्यांक नभएको भन्ने सम्बन्धमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन नसकेको कारणले संविधान को मर्म अनुसार नीति निर्माण, परिमार्जन तथा कार्यनयन हुन नसकेको सन्दर्भमा छुट्टै तथ्यांक संकलन आवश्यक पनि भएको र यसका लागि निरन्तर छलफल पैरवी गरिरहदा पनि सो अनुसार हुन नसकेकोले यसको लागि आयोगको पनि सिफारिस आवश्यक रहेको कुरा अवगत गराइयो।
३. लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि आवश्यक विशेष कानुन या सह सम्बन्ध राख्ने कानुनहरु वर्षौ देखि निर्माण हुन नसकेका, भएका कानुन पनि अस्पस्ट, विभेदकारी भएकाले अहिले पनि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु पहिचान सहितको नागरिकताका लागि नीतिगत, संरचनागत झमेलाको सामना गरिरहेका। साथै, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय विभेदरहित शिक्षा/स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता, वैवाहिक समानताका अधिकार बाट वन्चित रहेकाले यसको लागि आयोग मार्फत पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरियो।
४. संवैधानिक आयोग का सिफारिसहरु को कार्यनयनको पाटो फितलो रहेको सम्बन्धमा सबै आयोगको गुनासो रहने गरेकोमा सो को कारण तथा त्यसलाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा