21/09/2021
(समता बिकास केन्द्र नेपालको अवधारणा तथा घोषणापत्र )
शान्त, समुन्नत ,समावेशी ,स्थीर र समता समाज भएको नेपाल निर्माण हामी नेपाली सबैको साझा चहाना हो । वि.सं. १८२५ मा एकीकरणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएपछिका सतचालिस वर्ष न्याय र सद्भाव र समता बाहेक भुगोल ठूलो वनाउने कार्यमा समय खर्च भएको ईतिहास देखिन्छ ।
वि.सं.१८७२ को सुगौली सन्धिपछि एकीकरण अभियान ठप्प मात्र भएन , हाम्रो स्वामित्वमा भएको एक लाख पाँच हजार वर्ग किलोमिटर भू-भाग पनि गुमाउनु पर्यो। अप्रत्यक्ष ओौपनिवेसिकता समेत व्योहोर्नु पर्ने अवस्था आयो।यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक दर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि (सन् १८१५ डिसेम्बर)लाई लिन सकिन्छ । त्यस घटनापश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निरासा भाव पैदा भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीति सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवम् कुरुप श्रृङ्खलाका शुरुवात हुन पुग्यो ।
वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका १०४ वर्षसम्म नेपालीले मुर्दा शान्तिको महसूस गरे ।स्वतन्त्रताको दृष्टिले उक्त कालखण्डलाई निराशाकालका रूपमा बुझिन्छ । राष्ट्रियता सवलिकरणमा पनि राणाकाल वेलायत सामु लम्पसार बन्यो । सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको ३ जिल्ला फर्काउन पनि बेलायती हरुलाई रिझाएर मात्रै सम्भव भएको देखिन्छ ।नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच लडाकुका स्थापित हुनु , देशको सीमा सुनिश्चित गरी भुगोल खुम्च्याएर नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, जनता का घर हरु नफेरिए पनि तत्कालीन शासकका महलहरु ठडिनु । हातहतियार तथा गोलिगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु लगायतका केही कार्यले राणाकाललाई शासक को सुरक्षा र तिनका विलासिता का दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलग्ग स्वतन्त्र मुलुक बचाएको एकमात्र सवालमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र सामान्य परिवर्तनको रुपमा मान्न सकिन्छ । पारिवारिक निरङ्कुशताको दासताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हुनु तर शोषणको तरिका मात्रै फेरिनुले सामान्य परिवर्तन का रुपमा स्विकार्नु पर्छ । २००७ सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रोपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ घाम झै छर्लङ्ग छ। सात दशकअघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मूक्ति नपाउनु नेपालीका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
राजा महेन्द्रको शासनकाल राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि २०१७ साल पुस १ गते देखि नेपाली जनताले स्वतन्त्रता गुमाए ।मुलुक स्वतन्त्र राख्न राजा महेन्द्र को महत्त्वपूर्ण भुमिका रहयो।विकासका मुहान फुटाईए ।बिकेन्दृत शासन प्रणाली अपनाईयो।क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागू गरियो ।कुनै पुर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने राजा महेन्द्र ले सामान्तवर्ग को प्रतिनिधित्व गर्दै समाजवादी व्यवस्था चलाए।यदि राजा महेन्द्र को ठाउँमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने र राजा महेन्द्र को शासन कालमा वाक स्वतन्त्रता कायम गरिएको भए महेन्द्र को काल स्वर्णिम युग हुनथ्यो।
राजा बिरेन्द्र को २०३८ सालमा आगमन भए पछि शासन शत्तामा उनले लचकता अपनाए ।महेन्द्र को निरंकुशता मा वाक स्वतन्त्रता दिएर राजा विरेन्द्र ले आधुनिक राजनीति गर्न खोजे ।अगिल्लो पंचायतको दमन ले आजित जनताले विद्रोह मार्फत राजालाई काबुमा लिन खोजे फलत २०४६ सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा नपुसक रुपमा पैदा भयो ।राज्य सत्ताको मुख्य भुमिका मा राजा र शासन मा दलहरु हावि भए तर जनताहरु मुक्ति चहान्थे। यहि पेरिफेरिमा २०५२ सालमा माओवादीका ले जनयुद्ध घोषणा गरेर राजा र संसदिय प्रजातन्त्रविरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्यो ।
बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भए पनि,मुलुकमा राजनीतिक विवाद र झमेला अन्त्य भइ स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुन सकेन ।भ्रष्टाचार ले सिमा नाघ्यो।महाकाली ,कोशी ,गण्डकी जस्तै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न कंग्रेस र एमाले जस्ता दलहरु नै अगाडि देखिए । माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र सवलिकरणलाई जनताको मनमस्तिकमा भर्न सक्यो।माओवादी ले दलहरु केही होइनन् भन्ने मान्यता राखेर प्रत्यक्ष राजा संग वार्ता गर्न खोज्यो ।राजा विरेन्द्र ले समेत सांस्कृतिक राजा को रुपमा आफ्नो पहिचान र सेवा सुबिधा लिने मनस्थितिमा आफ्ना भाइ धिरेन्द्र का माध्यमवाट सहमति को प्रयास गरे।
संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध शुरु गरिएको जनयुद्धलाई बिराम लगाउने क्रममा राजा विरेन्द्र ले नरसंहार गर्न मानेनन।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र ले राजपरिवारको बंशनास गर्यो ।राजा का माईला भाइ ज्ञानेन्द्र लाई राज सिहासनमा राखि जनयुद्ध दवाउने प्रयत्न भयो ।दलहरु माथि प्रतिवन्द लगाईयो ।दलहरुमा प्रतिवन्द लागेपछि अन्तरास्ट्रिय शक्ति केन्द्र विभाजित हुन पुगे ।जनयुद्ध लाई कत्लेआम गरेर दवाउने तरिका असफल हुँदै गयो ।लगभग ४ वर्ष को जनयुद्ध दवाउने खेल सफल नभए पछि माओवादीलाई सम्झौताको चक्रव्युहमा फसाउने खेल शुरु भयो ।राजा ,दल र माओवादी को त्रिपक्षीय जित निकाल्ने प्रयास भयो ।माओवादीले अन्त्य सम्म आफ्नो अडान र कुटनैतिक चातुर्यताले गर्दा राजतन्त्रको अन्त्य हुनपुगेको थियोे ।
बाह्रबँुदे सम्झौता र बिस्तत्रित शान्ति समझौताको जगमा २ पटकको संविधानसभा चुनाव वाट वनेको संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ।समाजवाद का पनि दर्जनौं मोडेल हरु छन ।संविधान ,संघिय गणतन्त्र ,समावेसिकरण र समृदी का लागि कदम उठाईनुपर्ने मा अहिले दलाल पुजीवादी व्यवस्थामा जस्तै कार्यक्रम हरु वनाईने गरेकाछन।
जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीति पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसूस देशवासीहरूले गरिरहेका छन् । संविधानसभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधानलाई नै मासेर मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्यौलता निम्तणयाउने खेल भईरहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तरबस्तु, शासन प्रणाली , व्यवहार रषड्यन्त्रकारी नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रुपान्तरित हुनसक्ने विषम परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी ,समानता पक्षधर ,एवम् देशभक्तहरू एकतावद्ध हुन बिलम्ब गर्नै नहुने निष्कर्शमा हामी पुगेका छौं । वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सूरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहरसहित हामी देशभक्त-राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चावद्ध भएर राष्ट्रविरुद्धका चुनौतीहरूको’ सामना गर्न प्रतिवद्ध भएका छौं । सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी, मौलिक संरक्षणका पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यस केन्द्र मा सामेल भइ राष्ट्र रक्षा,समता ,सामाजिक न्याय र समृद्धिको महाअभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्र नेपालमा निम्न सुधार हुनुपर्ने
१)भ्रष्टाचार ,अनियमितता ,कमिसन र कर्मचारी तन्त्रको ढिलासुस्ती अन्त्य हुनुपर्ने ।
२)जमिन ,जंगल पानी ,खनिज ,र यिनको परिचालन राज्य मातहत हुनुपर्ने
३)स्वास्थ्य ,शिक्षा ,सुरक्षा ,र सम्पुर्ण सरकारी सेवा पुर्ण निशुल्क हुनुपर्ने
५) राष्ट्रियता .जनजिविका ,सामाजिक न्याय तथा समताविकासको लक्ष किटान गरि राज्ययन्त्र चल्नुपर्ने ।
६)सामाजिक सद्भाव र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सबल भएको हुनुपर्ने
७)सार्वभौमिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा भएको ।
धार्मिक द्वन्द्व निराकरण को व्यवस्था भएको
८)राज्य संयन्त्रमा मेहनेती जनताको बहुमत कायम गरिएको
९)राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास मुलुकमा मुनाफा सहितको व्यापार बढेको ।
१०)पर्यावरणय सुधार र संरक्षणमा राज्य सकृय रहेको ।
११)व्यवस्थित आवाशीय व्यवस्था, औद्योगिकीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको
१२)ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिताका निम्ति ठोस कदम चालिएको ।
१३)नेपाल र नेपालीको गरिमामय प्रतिष्ठा. सम्मान विश्व सामू कायम भएको
१४विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय र नियमित तुल्याउन राज्य समर्थ रहेको ।
१५)कर्मचारी प्रशासनलाई जनमैत्री, कार्यमुखी र इमान्दार बनाउन खोजिएको ।
१६)न्यायिक निकायहरूप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा योग्य वनाउन पहल गरिएको ।
१७)विपन्न र पिछडिएका मानिसको न्याय र अवसरमा पहुँच स्थापित गराउने कविशेश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको।
१८)कृषि उत्पादन र कृषकमैत्री नीति र व्यवहार भएको
१९)युवाहरूलाई लक्षित गरी खेलकुद, रोजगारी र स्वास्थ्य सूरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिएको
२०)नेपाली गीत, संगीत र कलाकर्मलाई सम्मानित एवं व्यावसायिक तुल्याउने व्यवस्था मिलाईएको।
२१)नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज, सरल, सुलभ र आनन्ददायक तुल्याउन कार्य निरन्तर अघि वढेको ।
२२ सामाजिक न्यायसम्मत व्यवहार राजीतिक क्षेत्रमा भएको ।
२३)यातायात व्यवसायलाई मर्यादित सूरक्षित र सुलभ तुल्याउने तर्फ चासो प्रकट भएको ।
२४)बढ्दो अपराध र अपराधिकरणलाई नियन्त्रण गर्न सफल रहेको।
२५)राष्ट्रकेन्द्रित एवम् जनमुखी राजनीतिको विकास गरिएको
२६)शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी न्याय र सुरक्षा प्रणाली जनउपयोगी भएको ।
२७)प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री ,मुख्य मन्त्री र पालिका प्रमुख ।मत प्रतिशतका हिसाबले हुन आउने संख्या पुर्ण समानुपातिक हिसाबले संसदीय दलको निर्णय अनुसार नियुक्ति हुने शासन प्रणाली हुनुपर्ने ।
हाम्रा प्रतिबद्धताहरू :
१)संघिय गणतान्त्रिक सार्वभौमिकता रहेको धार्मिक स्वतन्त्रता सहित को धर्म निरपेक्ष राज्य निर्माणमा समर्थन गर्ने
२)मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र सभ्यता को सम्मान गर्ने समृद्ध समाजको राज्य निर्माण मा योगदान दिने
३)जातिय तथा वर्गिय जनसंख्याको समावेशी प्रतिनिधित्व गरिने अवधारणाको कार्यान्वयन।प्रत्यक्ष निर्वाचनको कार्यकारी रहेको राजनीतिक प्रणालीका लागि जनमत तयार गर्ने।
४)सक्षम र ईच्छुक जनता ले तालिम लिएको अर्ध सैनिक र सबल र सुदृढ नियमित राष्ट्रिय सेना निर्माण का लागि माहोल खडा गर्ने
५)उत्पादन तथा रोजगार आयोग गठन गर्न माग गर्ने
६)न्याय, सूरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क ।
७)सम्पत्ति आर्जन संरक्षणको सुनिश्चिततासहित राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन ।
८)भ्रष्टाचारशुन्य राज्य संयन्त्र र समाज।
९)स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई सामुदायिक रुपमा विकास गरिने
१०)महिला, पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक तथा कार्यक्रम।
११)जनमैत्री, पारदर्शी र कार्यमखी कर्मचारी प्रशासन ।
१२)सन्तुलित एवम् राष्ट्रहितमुखी परराष्ट्र नीति र व्यवहार ।
११)जनताको ४९% र राज्यको ५०% लगानिमा ५० वटा भन्दा ज्यादा उत्पादन आयोग वनाई सम्पूर्ण जनतालाई रोजगारी को ग्यारेन्टी ।
उत्पादनमुखी समाजवादी अर्थतन्त्र ।
१३)प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिफल सहितको कर नीति , आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रम ।
लक्ष्यहरूः
तहगत सरकार एवंम सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकतासहितको एकतावद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ।
सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता कायम राख्ने ।
स्थानीय सरकारमा अधिकार, सेवा र सुविधाको क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार
बनाउने र प्रादेशिक सरकार लाई स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने गरि स्थापित गराउने ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, न्याय, सूरक्षा र मनोरञ्जनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने।
बौद्ध, किराँत, बोन, जैन, शिख, मैत्रीय र इस्लाम लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने
वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई असर नगरि अन्य धर्मको स्वतन्त्रता कायम राखिने
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता शुन्य शासन प्रशासन बनाउँदै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गराउने।
राजनीतिक प्रणाली:
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति
दलको मतप्रतिसतका आधारमा संघिय सरकार तथा व्यवस्थापिका गठन
प्रदेश र स्थानीय सरकार मिश्रित निर्वाचन वाट निर्वाचित
कानुन निर्माणमा केन्द्रित व्यवस्थापिका,
निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायिक न्यायपालिका,
जनताको ४९% लगानी र राज्यको ५०% लगानीमा उत्पादन संरचनाको कोव्यवस्थापन
विचार/दर्शन :
स्वतन्त्रता सहितको वैज्ञानिक समाजवादी विचार र द्वन्द्ववादी दर्सन
मार्गदर्शक सिद्धान्त : माक्र्स,लेनिन,माओका सिदान्तमा स्वतन्त्रताको
फ्युजन
प्रेरक व्यक्तित्वहरु : अध्यक्ष प्रचण्ड ,मदन भण्डारी,मोहन विक्रम सिहँ ,विपि कोईराला ,गणेशमान ,मोहन वैध र बाबुराम भट्टराई
विकासको मापदण्ड :
पर्यावरणीय अवस्था र सुधारका कार्यक्रम ।
जनताको खुशी।
इतिहास र सभ्यताको नयाँ विकास
सुशासन।
मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण ।
कला र खेलकुदको योजनावध्द विकास
प्राकृतिक श्रोत पहिचान र परिचालन ,समतामूलक वितरण
भौतिक विकास (सडक, यातायात, सञ्चार, उर्जा) तथा विकासको गुणस्तर ।
समाज व्यवस्था (नारी, लक्षित बर्ग,बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था)
अपराध न्युनिकरण तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति।
मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता।
जल तथा भू-उपयोग तथा जल संरक्षण।
औद्योगिक उत्पादन र मजदूरहरूको अवस्थामा अपनत्व हुनेगरिको व्यवस्थापन
कृषि उत्पादन र कृषकहरूको अपनत्व हुनेगरी को व्यवस्थापन
रोजगारी प्रवर्द्धन गरि कोहि वेरोजगार नहुने गरि को व्यवस्थापन
सामाजिक सूरक्षामा सबैले योगदान अनुसारको लाभ लिने गरिको व्यवस्थापन
स्वास्थ्य ,शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक अवस्थामा निशुल्क र व्यवारिकताको व्यवस्थापन
परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यवहार र परिणाममा एकरुपता भएको नीति व्यवस्थापन
ब्यापार घाटा, मुद्रास्फिति नहुने गरिको व्यवस्थापन ।
हामी मुलुकको प्रगति ,समता ,समावेशीकरण ,शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै देशका सबै राष्टप्रेमी. देशभक्त धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको निरपेक्ष राज्य पक्षधर, विकासप्रेमी जनसमूदायमा “समता विकास केन्द्र ,नेपाल”को आवद्धताका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । एकताबद्ध एवम् प्रतिबद्ध जनशक्तिको सक्रिय, इमान्दार र सात्विक प्रयासमा मात्र परिवर्तन निश्चित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ । प्रगतिवादी आमूल परिवर्तनबाट मात्र विद्यमान सबैखाले समस्याको समाधान हुने हाम्रो ठहर छ।
जय समता ,नेपाल
