17/05/2026
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्द हुने घृणा तथा विभेद विरुद्द को अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDAHOBIT) को सुअवसरमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस समुदायप्रति दर्शाएको ऐक्यबद्धता अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक अनुरूप लैङ्गिक पहिचान र यौनि अभिमुखीकरणका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारका विभेद, बहिष्करण, हिंसा वा घृणाजन्य व्यवहारहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको र यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेको छ। मानवअधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रतिको यो बलियो प्रतिबद्धताले सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQA+) समुदायको आत्मसम्मान र अधिकार रक्षाका लागि राज्य गम्भीर रहेको बलियो सन्देश दिएको छ।
यस ऐतिहासिक र गरिमामय कदमका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ। मन्त्रालयले सबै नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रयासलाई निरन्तरता दिने जुन प्रण गरेको छ, त्यसले एउटा समतामूलक समाज निर्माणमा कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ। विभेद र घृणा विरुद्ध सचेत रहँदै समावेशी समाज निर्माणमा सक्रिय योगदान पुर्याउन मन्त्रालयले गरेको यो हार्दिक आह्वानलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा समेत पूर्ण रूपमा लागू हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको लिएका छौ।
On the auspicious occasion of the International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT), we highly appreciate and warmly welcome the historic initiative of the Government of Nepal, the Ministry of Women, Children, Gender and Sexual Minorities, and Social Security, for issuing an official press statement for the very first time expressing solidarity with the gender and sexual minority community. The Ministry has clearly stated that, in accordance with the fundamental rights guaranteed by the Constitution of Nepal, any form of discrimination, exclusion, violence, or hate-based behavior on the grounds of gender identity and sexual orientation is completely unacceptable and punishable under the law. This strong commitment to human rights, equality, inclusion, and social justice sends a powerful message that the government is serious about protecting the dignity and rights of marginalized gender and sexual minority (LGBTIQA+) communities.
We express our sincere gratitude and heartfelt thanks to the Ministry of Women, Children, Gender and Sexual Minorities, and Social Security for this historic and dignified step. The Ministry’s commitment to ensuring the equal participation of all citizens by emphasizing collaboration among all three tiers of government, civil society, media, and relevant stakeholders, as well as its pledge to continue policy, programmatic, and institutional efforts, will serve as a milestone in building an equitable and inclusive society. Embracing the Ministry’s heartfelt call to remain vigilant against discrimination and hate and to actively contribute toward creating an inclusive society, we remain hopeful that these policy commitments will be fully translated into practice in the days ahead. Your commitment to social justice and human rights inspires hope for a more inclusive Nepal. 🌈🇳🇵
प्रेस विज्ञप्ति
