24/06/2026
प्रेस विज्ञप्ति
निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (EOC-Nepal) ले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको निर्वाचन खर्च (Election Campaign Finance) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन “Assessing the Election Campaign Finance of the Election held for the House of Representatives in March 2026 AD” आज सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रतिवेदनले मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये १४४ नमुना उम्मेदवारको खर्चको विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्ष :
• बढी खर्च गर्नेले जित्ने निश्चित (ग्यारन्टी) छैन: विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रशारमा औसत रु. ८८ लाख खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले त्यसको लगभग तीन गुणा बढी, औसत रु. २ करोड ८३ लाख खर्च गरेका पाइयो ।
• पराजितहरुले नै बढी खर्च गरेको: कुल निर्वाचन खर्चको करीब ६७ प्रतिशत रकम जित्न नसकेका पराजित उम्मेदवारहरुले खर्च गरेका थिए। यस प्रश्नको नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाउँछ।
• खर्चको सीमा (Limit) बेवास्ता: निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (FPTP) का उम्मेदवारका लागि रु. २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा, औसतमा उम्मेदवारले रु. ७२ लाख अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइयो।
• अदृश्य र डिजिटल खर्चतर्फ संक्रमण: खर्च घटेको होइन, बरु देखिने (ब्यानर, र्याली, कोणसभा, भोजभतेर आदि) बाट नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा संचार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको देखियो, जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाउँछ र बनाएको देखियो । मित्थ्या सूचना, दुश्प्रचार, चरित्रहत्या जस्ता प्रणालीगत दुश्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव देखियो ।
• निर्वाचनको दिन समेत खर्च: कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको पाइयो भने ४ प्रतिशत खर्च त निर्वाचनको दिनमै भएको देखियो, जुन कानुनी रुपमा निषेधित अवधि हो।
अध्ययन विधि (Methodology) :
EOC-Nepal ले परिचालन गरेका ४० जना लामो अवधिका पर्यवेक्षकहरु (LTO) मध्येबाट १० जना अनुभवी पर्यवेक्षकलाई अनुसन्धानका लागि तालिम दिई खटाइको थियो। प्रतिस्पर्धा बढी भएका र चर्चित उम्मेदवार रहेका १० निर्वाचन क्षेत्र छनोट गरी विजेता, उपविजेता र नजिकका तीन प्रतिस्पर्धीहरुसहित सम्बन्धित निर्वाचन व्यवस्थापकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र प्रश्नावलीका माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो। स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र सूचनादातासँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त जानकारीलाई क्रस-भेरिफिकेशन गरी आँकडाको शुद्धता सुनिश्चित गरिएको थियो। सीमित स्रोत र समयका कारण यो अध्ययन सम्पूर्ण १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ, तर यसले निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति र ढाँचा पहिचान गर्न पर्याप्त आधार दिन्छ भन्ने अध्ययनको निश्कर्ष रहेको छ ।
सिफारिसहरु :
• उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिकरुपमा अनिवार्यरुपमा खुलासा गरिनुपर्ने।
• डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।
• खर्च विवरण पेस गर्ने हालको प्रक्रियाको सट्टा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई (On the Spot) तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
• छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने।
• निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाकारुपमा अनुमति दिइनुपर्ने।
सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद हाम्रो टोलीले निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति केलाउने महत्वपूर्ण काम गरेको छ। यो प्रतिवेदनले नीति निर्माता, विकास साझेदार र निर्वाचन सरोकारवालाहरुका लागि सुधारको ठोस आधार दिनेछभन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
डाउनलोडका लागि लिंकhttps://eocnepal.org.np/uploads/releases/Assessing%20the%20election%20campaign%20Finance_%202026_EOC-Nepal.pdf
थप जानकारीका लागि सम्पर्क:
श्रीकृष्ण सुवदी, अध्यक्ष
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (EOC-Nepal)
बुद्धनगर-१०, काठमाडौं
www.eocnepal.org.np
मिति: बुधवार, १० आषाढ २०८३
