04/05/2026
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालत ले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा रहेको उक्त प्रावधानलाई संविधानको समानताको हक विपरीत ठहर गर्दै अमान्य घोषित गरेको हो।
उक्त दफामा विधवाले पुनः विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति पूर्वपतितर्फका सन्तानलाई, र सन्तान नभएमा स्वयं विधवाले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अदालतले यो प्रावधान लैंगिक विभेदपूर्ण रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
अदालतको निष्कर्ष अनुसार एकल पुरुषको हकमा यस्तो व्यवस्था नभएर केवल महिलामाथि मात्र लागू हुनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलासम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन हो। यस आधारमा उक्त कानुनी व्यवस्था कायम राख्न नसकिने भन्दै संवैधानिक इजलासले स्पष्ट निर्णय दिएको हो।
यो मुद्दा महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ले दायर गरेको रिट निवेदनपछि सर्वोच्चमा पुगेको थियो। उनले विधवामाथि मात्र यस्तो कानुनी दायित्व थोपारिनु अन्यायपूर्ण र असंवैधानिक भएको दाबी गरेकी थिइन्।
यस निर्णयसँगै अब पुनः विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसलाई महिला अधिकार र लैंगिक समानताको दिशामा महत्वपूर्ण कानुनी उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
