28/12/2025
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच भएको लिखित सहमति सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। सहमतिअनुसार बालेन शाहलाई आगामी निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने उल्लेख छ। तर यही सहमतिलाई लिएर नेकपा (एमाले) नेतृ शान्ता चौधरीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तीव्र आलोचना गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा चौधरीले सहमतिपत्रमा उल्लेख नभएका तर जनताका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषयहरूबारे प्रश्न गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “जनताले देशको प्रधानमन्त्री खोज्दा मदिरामा लठ्ठिएको अवस्था नदेखून् भन्ने सहमति खै? जबाफ माग्दा मध्यरातमा तालमा लेखिएको स्टाटस मात्र पढ्न नपरोस् भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ?”
उनको आलोचना केवल व्यक्तिमाथि होइन, सहमतिपत्रको मर्म र गम्भीरतामाथि केन्द्रित देखिन्छ। चौधरीले ‘जतिबेला झोक चल्छ त्यतिबेला देश जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिहरूलाई स्मरण गराउँदै यस्तो मानसिकताले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्।
सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा उनले सहकारी घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दा उठाएकी छन्। “प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको कानुनले बजित गरेको कुरा—दुईवटा नागरिकता, दुईवटा पासपोर्ट र सहकारीको बचत रकम हिनामिनासम्बन्धी सबै हिसाब मिलाउने प्रतिबद्धता सहमतिमा किन छैन?” भन्ने उनको प्रश्नले सहमतिपत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
शान्ता चौधरीले देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानजस्ता विषय सहमतिमा कतै नउठाइएको भन्दै पनि आलोचना गरेकी छन्। उनका अनुसार केवल भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध संघर्षको नाराले मात्रै राज्य सञ्चालनको स्पष्ट खाका बन्दैन। “हामीलाई मिलाउनेहरू जे भन्छन् त्यही मान्नुपर्छ भन्ने सोचले सहमति पूरा हुँदैन, अझ अधुरो हुन्छ,” भन्दै उनले सहमतिको गम्भीरता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न गरेकी छन्।
रास्वपा–बालेन सहमतिपत्रमा लोकतान्त्रिक सुशासन, सामाजिक न्याय, जवाफदेही शासन र नागरिकको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह घण्टी र संगठनात्मक संरचना यथावत् राख्ने सहमति पनि गरिएको छ। सहमतिपत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहको हस्ताक्षर छ।
तर आलोचकहरूको दृष्टिमा यो सहमति नीतिगत स्पष्टता भन्दा बढी शक्ति बाँडफाँड र पदको अग्रिम घोषणा जस्तो देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि सहमतिमा शासन प्रणाली, कानुनी जवाफदेहिता र विगतका विवाद समाधानबारे स्पष्ट धारणा नआएकोमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोध दुवै तीव्र बनेका छन्। कतिपयले यसलाई वैकल्पिक राजनीतितर्फको साहसी कदम भनेका छन् भने कतिपयले ‘अधुरो, भावनात्मक र जोखिमपूर्ण प्रयोग’को संज्ञा दिएका छन्।
अब मुख्य प्रश्न यही छ—
यो सहमति साँच्चिकै देशका लागि वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग बन्नेछ, कि शान्ता चौधरीले उठाएका प्रश्नहरूजस्तै, अधुरा प्रतिबद्धताहरूको दस्तावेज मात्र साबित हुनेछ ?
यसको जवाफ अब शब्दमा होइन, व्यवहार र कार्यान्वयनमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
