“राष्ट्रपति का बेटा हो या किसान की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान”
शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती
सभी के लिए बेहतर एवं समान शिक्षा, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, सम्मानजनक रोजगार और खेती किसानी की बेहतरी सुनिश्चित करने के अधिकार की मांग के समर्थन में
साथियों,
आजादी का पचहत्तरवां वर्ष चल रहा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानिय
ों, पूर्वजों और हजारों शहीदों ने जिस आजाद भारत और स्वशासन की कल्पना की थी उसमे सभी भारतवासियों के लिए न्याय, समानता, बन्धुत्व और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित वैज्ञानिक सोच वाले एक समृद्ध, सुखी और स्वावलंबी समाज की परिकल्पना थी. लम्बे संघर्ष के फलस्वरूप मिली आजादी के बाद हासिल हुए लोकतंत्र में आम जन के वोट से लगातार सरकारें बनती रही और 5 साल तक चलती भी रही. चुने जाने के बाद आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कितनी होती है इस पर कुछ कहने की जरूरत नही है. सभी के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगार (आजीविका) के अवसर और खेती किसानी के परेशानियों का मौलिक सवाल प्रायः अनुत्तरित रह जाता है. ऐसे में आम व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं परिवारजनों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिला पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, युवा वर्ग चाहे वह गांव का हो या शहर का आज रोजगार और आजीविका के अवसर खोजने के लिए भटकने को मजबूर है. सार्वजनिक क्षेत्र में आउट सोर्सिंग, संविदा प्रणाली और सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा ठेकेदारी पर काम लेने के बढ़ते चलन से पढ़े लिखे युवकों का शोषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. खेती किसानी और स्वरोजगार में भी जोखिम दिनों दिन बढ़ रहा है.
जन अधिकार संवाद के माध्यम से हम सभी के लिए बेहतर शिक्षा, उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगार के अधिकार और खेती किसानी से जुड़े मुद्दे को आमजन की आवाज बनाना चाहते हैं जिससे ये सवाल तमाम राजनैतिक पार्टियों और चुनाव में आने वाले प्रत्याशियों तक पहुंचे और वे इसके प्रति संवेदनशील बन सकें सदन में जाने पर उनकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित हो.
हमारी मांग है कि:
1. देश का शिक्षा का बजट बढाया जाय . शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और इसे देश के स्तर तक लागू किया जाए. इस आदेश में कहा गया है कि राजकीय कोष से वेतन प्राप्त करने वाले सभी नौकरशाहों, सरकारी कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों आदि के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य हो. ऐसा होने से सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा. सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण समान शिक्षा की नीति पूरे देश में व्यावहारिक रूप से लागू की जाए. कोठारी आयोग की रिपोर्ट को पूरे देश में लागू किया जाए. शिक्षा का पूरी तरह सरकारीकरण किया जाये सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर केन्द्रीय विद्यालयों के समकक्ष होना सुनिश्चित कराया जाय. के. जी. से पी. जी. तक उच्च स्तरीय शिक्षा मुफ्त एवं मातृभाषा में उपलब्ध हो.
2. देश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बने जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम दूरी और न्यूनतम खर्च पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का अधिकार हो. एक स्वतंत्र स्वास्थ्य अधिकार आयोग का गठन हो जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निगरानी रखे. स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह सरकारीकरण हो और देश में स्वास्थ्य का बजट मौजूदा बजट से तीन गुना किया जाय. आयुष्मान योजना में बीमा योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में चिकित्सा बंद करके सरकारी अस्पतालों में ही इलाज हो तथा उसको और सुविधायुक्त किया जाए. पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य केंद्र बनाएं जाएँ और इनमे उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ पैथोलॉजी जांच की भी सुविधा उपलब्ध हो. पंचायत स्तर पर ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता हो.
3. शिक्षित युवा रोजगार गारंटी कानून बनाया जाय. प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार/ आजीविका के अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय. देश में सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाय. रिक्त पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क हो, साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर यात्रा व्यय और रहने खाने का प्रबंध किया जाए.सार्वजनिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति, आउटसोर्सिंग और सेवा प्रदाता कंपनियों की व्यवस्था बंद कर सभी पदों पर रेगुलर नियुक्ति की जाए. बैकलाग के सभी पदों पर नियुक्ति तत्काल की जाय . निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के शोषण पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था हो. बुनकर, हस्तकला जरदोजी, कारीगर, काष्ठ उद्योग सहित सभी कुटीर उद्योग में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए. उनके व्यवसाय में उत्पादन की लागत एवं विक्रय की व्यवस्था में सरकार विशेष संरक्षण प्रदान करे. हस्तकला उत्पादों एवं खादी को जीएसटी से मुक्त रखा जाय. निराश्रित, विधवा, दिव्यांग, वृद्धा आदि सभी प्रकार की सामाजिक पेंशन कम से कम तीन हजार रुपया प्रति माह हो एवं प्रतिमाह 15 कि.ग्रा. अनाज और साथ में दाल, तेल और नमक दिया जाय. इनकी समस्त चिकित्सा पूरी तरह निःशुल्क हो.
4. किसानो की सम्पूर्ण फसल की शासकीय खरीद की गारंटी हो, भोजन के अधिकार एक्ट में इसे जोड़ कर कानूनी बाध्यता बनाई जाय. फसल बीमा योजना समाप्त कर दी जाय, इसके बजाय प्रत्येक खेत की प्राकृतिक आपदा से हुई हानि की 100 प्रतिशत भरपाई हो. सूखा, ओला, पाला, कीट, बाढ़ जैसे सभी कारण शामिल किये जांय. ग्रामीणों बाजारों के संरक्षण के लिए पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की भाँति कानून बने जिसके अंतर्गत ग्रामीण हाट एवं बाजारों को विकसित और संरक्षित किया जाए, इससे दूध, फल, फूल, सब्जी सहित सभी कृषि उत्पादों को भी स्थानीय बाजार मिलेगा. छुट्टा पशुओं से अपने खेत की सुरक्षा के लिए किसानो को बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाय.
उपरोक्त मांगो में से जिन पर आपकी सहमति हो उसे अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधि, राजनैतिक दल कार्यकर्ता, प्रत्याशी तक पहुंचाएं और उन्हें इसे लागू करने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने को प्रेरित करें. चुनाव के दौरान प्रत्याशी मंच का आयोजन कर प्रत्याशियों से इन मुद्दों के समर्थन में शपथ पत्र लें जिससे चुनाव बाद भी उनकी जवाबदेही रहे. इस अभियान का हिस्सा बने और आने वाले कल को सुखद बनाने में अपनी भूमिका स्वयं तय करें. Tweeter: https://twitter.com/ONEE2018
सम्पर्क: दीन दयाल सिंह : 8004804103, अरविन्द मूर्ति: 9839835032, वल्लभाचार्य पाण्डेय: 9415725428, महेंद्र कुमार 9936473073, सुरेश राठौर: 8858460501, अजय पटेल: 8840007206, हौशिला यादव: 9794202242, राम किशोर चौहान: 9651814390.
