04/04/2025
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सरकार का रुख खेदजनक
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ देशव्यापी विरोध और कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा (बोर्ड महासचिव)
नई दिल्ली: 04 अप्रैल 2025
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी राष्ट्रीय संगठनों और देश के सभी मुसलमानों और न्यायप्रिय नागरिकों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मुहम्मद फजल-उर-रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक काला अध्याय और दाग है। सत्ता के नशे में चूर शासक वर्ग आगे बढ़ रहा है और अपनी गलतियों व कमियों को छिपाने के लिए देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहा है, जिसका एक हिस्सा वक्फ संशोधन विधेयक है। मुसलमानों के प्रति हमदर्दी के नाम पर लाया गया यह कानून मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और वक्फ संपत्तियों के लिए भी विनाशकारी है! यह खेदजनक है कि तत्कालीन सरकार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य राष्ट्रीय संगठनों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही विपक्षी दलों और नागरिक समाज के सांसदों की आवाज सुनी। एक लोकतांत्रिक देश में यह तानाशाही व्यवहार अस्वीकार्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि देशव्यापी विरोध का मार्ग प्रशस्त करेगा और पूरी तैयारी के साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। कानूनी कार्रवाई और विरोध की तैयारी के संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है। इसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी तथा ईश्वर की इच्छा से संविधान व कानून के दायरे में रहकर पूरी ताकत से शांतिपूर्ण लेकिन निरंतर व सशक्त विरोध किया जाएगा।
हम न केवल मुसलमानों बल्कि देश के न्यायप्रिय नागरिकों से भी अनुरोध करते हैं कि वे बोर्ड की घोषणा का इंतजार करें और जब विरोध का आह्वान किया जाए तो पूरी ताकत से उसमें शामिल हों ताकि सरकार को अपनी गलती का एहसास हो और इस कानून की वापसी का रास्ता खुल सके।
हम यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक अपनी विषय-वस्तु की दृष्टि से बहुत हानिकारक और विनाशकारी है तथा अनेक कठिनाइयां और समस्याएं पैदा करेगा, इसलिए सरकार को इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए।
विपक्षी दलों के सांसदों ने जिस जागरूकता, तत्परता और जिम्मेदारी की भावना के साथ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया और लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद मुसलमानों की स्थिति स्पष्ट की, वह स्वागत योग्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दलों, उनके नेताओं और सांसदों का आभारी है और उनके कार्यों और पहल की सराहना करता है और उम्मीद करता है कि वे भविष्य में वक्फ संशोधन विधेयक को रोकने के सभी प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेते रहेंगे। इसी प्रकार, भाजपा के सहयोगी दलों और उनके नेताओं, विशेषकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की इस संबंध में जो भूमिका रही है तथा जिस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को पीछे छोड़कर वर्तमान सरकार का समर्थन किया है, वह अत्यंत दुखद और खेदजनक है। वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में हम उनके रवैये और व्यवहार की जितनी निंदा करते हैं, उतना ही कम है कि मुसलमानों ने हमेशा उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण इन सज्जनों का समर्थन किया है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा और उन्हें हर हाल में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन पार्टियों से जुड़े मुसलमानों के लिए भी यह चिंतन का विषय है कि इस बेवफाई के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और मुसलमान होने के नाते उन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? राष्ट्र को त्यागकर राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाना एक जघन्य कृत्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना चाहता है कि बोर्ड किसी भी दबाव, धमकी या गलत व्यवहार और आचरण के कारण अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में जो भी कुर्बानी देनी होगी, वह दी जाएगी और इस लड़ाई में बोर्ड अकेला नहीं होगा, बल्कि पूरा इस्लामी राष्ट्र भारत उसके साथ खड़ा होगा।
✍️ जारी
डॉ. मुहम्मद वकारुद्दीन लतीफ़ी
कार्यालय सचिव
وقف ترمیمی بل 2025 کے سلسلے میں حکومت کا رخ افسوسناک
وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جلد ہی ملک گیر احتجاج اور قانونی کارروائی کرے گا (جنرل سکریٹری بورڈ)
نئی دہلی : 04؍ اپریل 2025
آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ سمیت تمام ملی تنظیموں اور ملک کے تمام مسلمانوں اور انصاف پسند شہریوں کے سخت اعتراض کے باوجود وقف ترمیمی بل 2025 لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظور کرلیا گیا اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2025 کا منظور ہوجانا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لئے سیاہ باب اور کلنک ہے بر سر اقتدار طبقہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہوکر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی غلطیوں وخامیوں کو چھپانے کے لئے ملک میں منافرت کا ماحول قائم کر رہا ہے جس کا ایک حصہ وقف ترمیمی بل بھی ہے، مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر لایا گیا یہ قانون مسلمانوں کے لئے ناقابلِ قبول ہے اور وقف جائیدادوں کے لئے تباہ کن بھی! افسوس کی بات ہے کہ حکومت وقت نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کے مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی،اسی طرح اپوزیشن پارٹیز کے ارکان پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی بات بھی نہیں سنی، ایک جمہوری ملک میں یہ آمرانہ رویہ نا قابلِ قبول ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ ملک گیر احتجاج کی راہ ہموار کرے گا اور بھرپور تیاری کے ساتھ قانونی کارروائی بھی کرےگا، قانونی کارروائی کی تیاری اور احتجاج کے سلسلے میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، عنقریب اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور پوری قوت کے ساتھ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پر امن مگر مسلسل اور مضبوط احتجاج کیا جائے گاان شاءاللہ۔
ہم نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے انصاف پسند شہریوں سے بھی گذارش کرتے ہیں کہ وہ بورڈ کے اعلان کا انتظار کریں اور جب احتجاج کے لئے آوازدی جائے پوری طاقت کے ساتھ اس میں شامل ہوں تاکہ حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس قانون کی واپسی کا دروازہ کھل سکے۔
ہم یہ واضح کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل اپنے مشمولات کے اعتبار سے نہایت نقصان دہ اور تباہ کن ہے اس کی وجہ سے بہت سی دشواریاں اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس لئے بہر صورت اسے حکومت کو واپس لینا چاہئے۔
لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 کے پیش ہونے کے بعد اپوزیشن پارٹیز کے ممبران پارلیمنٹ نے جس بیدار مغزی، تیاری اور احساس ذمےداری کے ساتھ اس بل کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے موقف کو واضح کیا وہ خوش آئند بات ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وقف ترمیمی بل 2025 کی مخالفت کرنے والی تمام اپوزیشن پارٹیز اُن کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ کا شکر گزار ہے اور ان کے عمل و اقدام کی تحسین کرتا ہے اور اُمید رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی وقف ترمیمی بل کو روکنے کے سلسلے میں کی جانے والی تمام کوششوں میں شانہ بشانہ شریک ہوں گے اسی طرح بی جے پی کی حلیف پارٹیز اور اُن کے سربراہان خاص طریقے پر نتیش کمار، چندرابابو نائیڈو،چراغ پاسوان اور جینت چودھری نے اس سلسلے میں جو کردار نبھایا ہے اور جس طرح مسلمانوں کو چھوڑ کرحکومت وقت کا ساتھ دیا ہے وہ نہایت درجہ تکلیف دہ اور افسوس ناک ہے۔وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں ان کے رخ اور رویے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے مسلمانوں نے ان حضرات کی سیکولر شبیہ کی وجہ سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے لیکن ان لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیا اسے کبھی بھلایا نہیں جائےگا اور ہر حال میں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، ان پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لئے بھی غور کرنےکا مقام ہے کہ اس بے وفائی کے بعد ان کا رد عمل کیا ہونا چاہئے اور بہ حیثیت مسلمان انہیں کیا راستہ اپنانا چاہئے، ملت کو چھوڑ کر سیاسی مفادات کی پاسداری کرنا گھناؤنا عمل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ کسی بھی دباؤ دھمکی یا غلط رویے اور طرز عمل کی وجہ سے بورڈ اپنے مطالبات سے دست بردار نہیں ہوگا۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں جب اور جس طرح کی قربانی درکار ہوگی پیش کی جائے گی اور اس لڑائی میں بورڈ تنہا نہیں ہوگا بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
✍️ جاری کردہ
ڈاکٹر محمد وقارالدین لطیفی
آفس سکریٹری
