08/09/2025
भारताच्या दुग्धक्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ५६व्या जीएसटी परिषदेनं ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील कर संरचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या सुधारणांमुळे दुग्धक्षेत्रातील जीएसटी दरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळाली असून, बहुतांश दुग्धजन्य पदार्थ करमुक्त किंवा केवळ ५% कराच्या कक्षेत आले आहेत.
नव्या संरचनेनुसार, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून खालील दुग्धजन्य पदार्थांवर कर कमी किंवा शून्य दराने आकारला जाणार आहे:
• अल्ट्रा हाय टेम्परेचर (UHT) दूध – जीएसटी ५% वरून शून्य
• पनीर / छेना (पॅकबंद व लेबल असलेले) – जीएसटी ५% वरून शून्य
• लोणी, तूप व डेअरी स्प्रेड्स – जीएसटी १२% वरून ५%
• चीज – जीएसटी १२% वरून ५%
• कंडेन्स्ड मिल्क – जीएसटी १२% वरून ५%
• दूधयुक्त पेये – जीएसटी १२% वरून ५%
• आईसक्रीम – जीएसटी १८% वरून ५%
• दूधाचे कॅन – जीएसटी १२% वरून ५%
या मोठ्या करसवलतीमुळे दुग्धक्षेत्राला चालना मिळणार असून शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही थेट फायदा होणार आहे. यामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला हातभार लागेल. या सुधारणांचा थेट लाभ ८ कोटीहून अधिक ग्रामीण शेतकरी कुटुंबांना, विशेषतः लहान, सीमांत व भूमिहीन कामगारांना होईल, जे दुधाळ जनावरांच्या पालनावर उपजीविका चालवतात. तसेच ग्राहकांच्याही मोठ्या वर्गाला याचा फायदा होणार आहे. कमी करामुळे कार्यकारी खर्च कमी होतील, भेसळ रोखण्यास मदत होईल व भारतीय दुग्धजन्य पदार्थांची स्पर्धात्मकता देशांतर्गत व निर्यात बाजारात वाढेल.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. २०२३–२४ मध्ये भारताने २३९ दशलक्ष टन दूध उत्पादित केले, जे जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे २४% आहे. दुग्धउद्योग हा केवळ कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा नसून, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यात, ग्रामीण उपजीविका वाढविण्यात व कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. कृषीतील सर्वात मोठा घटक म्हणून दुग्धव्यवसाय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत ५.५% योगदान देतो. २०२३–२४ मध्ये दुधाचे उत्पादन मूल्य सध्याच्या किमतींनुसार ₹१२.२१ लाख कोटींवर पोहोचले. तर २०२४ मध्ये भारतीय दुग्धक्षेत्राचा एकूण बाजार आकार अंदाजे ₹१८.९८ लाख कोटी इतका आहे.
देशातील दुग्ध उत्पादक शेतकरी तसेच प्रक्रिया करणाऱ्यांचा नफा वाढेल, ज्यामुळे ते दुग्ध व्यवसायाशी निगडीत राहण्यास प्रोत्साहित होतील आणि आत्मनिर्भर बनतील. यामुळे संघटित दुग्धक्षेत्रातील (सहकारी व खाजगी) ब्रँडेड देशांतर्गत दुग्धजन्य पदार्थ सामान्य जनतेला परवडतील आणि असंघटित दुग्धक्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी होईल. असंघटित क्षेत्रात चाचणी, परवाना व सुरक्षा तपासणींचा अभाव असल्याने भेसळ व असुरक्षित पदार्थांची समस्या जास्त आहे.
या बदलामुळे औपचारिक मूल्यसाखळीमध्ये अधिक दूध शोषले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, चांगले दर मिळतील आणि असंघटित स्थानिक बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी होईल.
जीएसटीमध्ये झालेल्या कपातीमुळे ब्रँडेड व नॉन-ब्रँडेड दुग्धजन्य पदार्थांमधील (उदा. सैल दूध, पनीर, तूप, दुग्ध स्प्रेड्स, आईस्क्रीम इ. जे योग्य गुणवत्ता तपासणीशिवाय विकले जातात आणि जिथे भेसळ अधिक प्रमाणात आढळते) किंमतीतील फरक कमी होईल. परिणामी, ग्राहकांना अधिक सुरक्षित, ब्रँडेड दुग्धजन्य पदार्थ संघटित क्षेत्रातून घेणे पसंत पडेल.
अलीकडील जीएसटी सुधारणा दुग्धक्षेत्राची उत्पादकता व स्पर्धात्मकता वाढविण्यास मोठी चालना देईल आणि दूध उत्पादकांच्या शाश्वत उपजीविकेसाठी मदत करेल.
भारत सरकारचे मनःपूर्वक आभार, ज्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांवरील जीएसटी १२% वरून फक्त ५% पर्यंत कमी केला आहे. यामध्ये बायोगॅस प्लांट्स, सौर पीव्ही सेल्स, सौर वॉटर हीटर्स आणि संबंधित प्रणालींचा समावेश आहे.
हा दूरदृष्टीचा निर्णय शेतकरी व ग्राहकांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक परवडणारे व स्वीकारार्ह ठरण्यास मोठी मदत करेल. सहकारी दुग्धक्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जा व गोबर आधारित बायोगॅसचा प्रसार सातत्याने होत आहे आणि आता कमी झालेल्या जीएसटी दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये याचा वापर आणखी व्यापक होईल.
या कपातीमुळे शेतकरी व ग्राहक यांना या स्वच्छ ऊर्जा उपायांचा स्वीकार करणे अधिक सोपे होईल, ज्यामुळे आर्थिक दिलासा, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि दुग्धक्षेत्रासह संपूर्ण समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
