18/11/2025
छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन:
एक भवन गया, पर सवाल अभी भी खड़े हैं…
आज इतिहास के पन्नों में एक बड़ा मोड़ दर्ज हुआ—छत्तीसगढ़ विधानसभा का पुराना भवन आज अपनी अंतिम कार्यवाही का साक्षी बना। 25 वर्षों तक यह वही परिसर था जहाँ जनभावनाओं की आवाज़ उठती रही, जहाँ राज्य निर्माण के बाद नवीन सपने गढ़े गए, और जहाँ बार-बार संविदा कर्मचारियों के हक़ और उनके भविष्य पर लंबी बहसें हुईं।
लेकिन सच यह भी है कि इस भवन की दीवारें एक चुभता हुआ सच हमेशा याद रखेंगी—यहाँ बहुत बातें हुईं, बहुत आश्वासन दिए गए, मगर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णायक कदम कभी नहीं उठाया गया।
न सरकार बदली तो उम्मीद बदली, पर फैसला फिर भी नहीं आया।
पार्टियाँ बदलीं, भाषण बदले, पर संविदा कर्मचारियों की ज़िंदगी का निर्णय 25 वर्षों में भी नहीं बदला।
पुराना विधानसभा भवन आज बंद हो गया, पर उसके गलियारों में गूँजती वह उम्मीद, वह प्रतीक्षा, वह पीड़ा—संविदा कर्मचारियों के संघर्ष—आज भी जीवित है।
इतिहास यह भी लिखेगा कि
“जिस राज्य का गठन जनता के सपनों के लिए हुआ, वहीं जनता के हजारों कर्मचारी 25 साल पूरे होने पर भी स्थायी सम्मान की प्रतीक्षा में खड़े रहे।”
लेकिन आज एक नई शुरुआत भी है।
रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित नया विधानसभा भवन—आधुनिक, भव्य और नई ऊर्जा से भरा—अब छत्तीसगढ़ की आगामी राजनीति का केंद्र बनेगा।
और उम्मीद की जाती है कि जिस निर्णय को पुराना भवन 25 वर्षों में नहीं दे पाया,
वह निर्णय नया भवन देगा।
यह लेख केवल एक इमारत के बंद होने की कहानी नहीं है,
यह उन हजारों संविदा कर्मियों की अधूरी लड़ाई का दस्तावेज़ है,
जो हर दिन राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं,
पर जिनकी अपनी जिंदगी का पहिया “स्थायी” होने का इंतजार करता ही रहा।
हो सकता है पुरानी दीवारें मौन रहें,
लेकिन नया भवन—नयी शुरुआत—नई राजनीति—
वही तब पूरी होगी, जब संविदा कर्मचारियों के जीवन में भी “नियमित” शब्द एक उत्सव बनेगा।
छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है,
अब राजनीति को भी परिपक्व होना होगा।
और यह राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब
जो निर्णय 25 वर्षों में नहीं हुआ, वह आने वाले वर्षों में ईमानदारी से पूरा किया जाएगा।
इतिहास आज एक भवन से विदा ले रहा है—
अब निर्णयों की बारी है,
और उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है।
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