महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया

01/08/2026

महाराष्ट्रात 2024–25 मध्ये ₹8,630.80 कोटींचा CSR निधी खर्च; शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य – डॉ. युवराज येडूरे

महाराष्ट्र राज्यात आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अंतर्गत तब्बल ₹8,630.80 कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून 7,223 कंपन्यांनी विविध सामाजिक क्षेत्रांमध्ये योगदान दिले आहे. राज्यातील 37 जिल्ह्यांमध्ये हा निधी खर्च करण्यात आला असून मुंबई जिल्ह्याला सर्वाधिक ₹4,436.56 कोटी तर पुणे जिल्ह्याला ₹1,871.18 कोटी CSR निधी प्राप्त झाला आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना डॉ. युवराज येडूरे, अध्यक्ष – महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात CSR निधीची मोठी संधी उपलब्ध असून स्वयंसेवी संस्थांनी दर्जेदार, परिणामकारक आणि गरजाधारित प्रकल्प तयार करून कंपन्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

राज्यातील CSR खर्चामध्ये शिक्षण, दिव्यांग कल्याण व उपजीविका या क्षेत्रासाठी सर्वाधिक ₹4,837.55 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आरोग्य, भूक व कुपोषण निर्मूलन, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या क्षेत्रासाठी ₹2,384.20 कोटी, पर्यावरण संवर्धनासाठी ₹602.11 कोटी, ग्रामीण विकासासाठी ₹295.44 कोटी आणि महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समानतेसाठी ₹239.97 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

डॉ. येडूरे यांनी पुढे सांगितले की, अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये आजही CSR निधीची मोठी गरज आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांनी सक्षम प्रकल्प अहवाल (DPR), पारदर्शक कामकाज आणि कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास CSR निधी मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते.

तसेच त्यांनी राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले की, CSR कायदा, कंपनीची CSR धोरणे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून समाजहिता

01/08/2026

महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांसाठी सुवर्णसंधी – CSR निधीचा योग्य लाभ घ्या!

आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये महाराष्ट्रात 7,223 कंपन्यांनी तब्बल ₹8,630.80 कोटी CSR निधी समाजोपयोगी प्रकल्पांसाठी खर्च केला आहे. ही आकडेवारी स्पष्टपणे सांगते की, दर्जेदार आणि परिणामकारक प्रकल्प तयार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी आज मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

सर्वाधिक निधी शिक्षण, दिव्यांग कल्याण व उपजीविका (₹4,837.55 कोटी) या क्षेत्रासाठी खर्च झाला. त्यानंतर आरोग्य (₹2,384.20 कोटी), पर्यावरण (₹602.11 कोटी), ग्रामीण विकास (₹295.44 कोटी) आणि महिला सक्षमीकरण (₹239.97 कोटी) या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले.

अनेक स्वयंसेवी संस्था "CSR निधी मिळत नाही" अशी तक्रार करतात. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्यांकडे निधी उपलब्ध असतो; गरज असते ती कायदेशीर नोंदणी, पारदर्शक कामकाज, परिणामकारक प्रकल्प अहवाल (DPR), योग्य कागदपत्रे आणि कंपनीच्या CSR धोरणानुसार प्रस्ताव सादर करण्याची.

स्वयंसेवी संस्थांनी काय करावे?

✔ संस्थेची सर्व नोंदणी व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
✔ स्थानिक गरजांवर आधारित प्रभावी प्रकल्प तयार करा.
✔ संबंधित कंपनीची CSR पॉलिसी अभ्यासून त्यानुसार प्रस्ताव पाठवा.
✔ प्रकल्पाचे अपेक्षित सामाजिक परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत.
✔ प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि निधी वापरात पूर्ण पारदर्शकता ठेवा.

मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, रायगड, नाशिक यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात CSR निधी खर्च होत असला तरी ग्रामीण आणि वंचित भागात काम करणाऱ्या संस्थांसाठीही उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. योग्य नियोजन आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारल्यास समाजोपयोगी प्रकल्पांना निश्चितच CSR निधी मिळू शकतो.

"CSR निधी ही केवळ आर्थिक मदत नसून समाजपरिवर्तनाची संधी आहे. प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेने गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेला प्राधान्य देत पुढे यावे."

– डॉ. युवराज येडूरे
अध्यक्ष, महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन

01/07/2026

📢 स्वयंसेवी संस्थांसाठी सुवर्णसंधी!

📘 “भारतात CSR अनुदानासाठी (CSR Grants) स्वयंसेवी संस्थांनी (NGO) अर्ज कसा करावा?” — एक उपयुक्त मार्गदर्शक

तुमची संस्था CSR निधीसाठी पात्र आहे का?
योग्य कागदपत्रे कोणती?
CSR-1, 12A, 80G, NGO DARPAN यांचे महत्त्व काय?
प्रभावी CSR Proposal कसा तयार करावा?
CSR निधी देणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत कसे पोहोचावे?

या सर्व प्रश्नांची सविस्तर, सोपी आणि व्यावहारिक माहिती या मार्गदर्शकात उपलब्ध आहे.

✅ CSR निधीसाठी आवश्यक पात्रता
✅ अर्ज प्रक्रिया – टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन
✅ प्रभावी प्रकल्प प्रस्ताव (DPR/Proposal) तयार करण्याचे तंत्र
✅ आवश्यक कागदपत्रांची यादी
✅ टाळावयाच्या सामान्य चुका
✅ CSR निधी मिळाल्यानंतरचे अहवाल व जबाबदाऱ्या

आजच आपल्या संस्थेला CSR निधीसाठी सक्षम बनवा आणि समाजविकासाच्या वाटचालीला नवी दिशा द्या!

मार्गदर्शक
डॉ. युवराज रामचंद्र येडूरे
अध्यक्ष, महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन (MNDA)

25/06/2026

25/06/2026

📢 CSR निधीसाठी तुमची संस्था तयार आहे का?

National CSR Development Portal वर ₹25,000 आजीवन सदस्यत्व (Lifetime Membership) घेऊन आपल्या संस्थेची CSR तयारी अधिक सक्षम करा.

सदस्यत्वामध्ये उपलब्ध सेवा:

✅ Lifetime Membership
✅ Professional NGO Profile Development
✅ Organization Report मार्गदर्शन
✅ CSR कंपन्यांच्या डेटाबेसचा प्रवेश
✅ CSR DPR Proposal व अर्ज प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन
✅ Registration & Documentation Support
✅ Technical Support
✅ CSR क्षेत्रातील कंपन्यांसमोर संस्थेची Visibility वाढविण्यास सहाय्य

CSR Funding साठी आवश्यक मार्गदर्शन एका ठिकाणी!

🌐 Registration: https://nationalcsr.org/register.html
🌐 Login: https://nationalcsr.org/login.html

⚠️ महत्त्वाची सूचना:
₹25,000 सदस्यत्व शुल्क भरल्याने CSR निधी मिळेल याची कोणतीही हमी दिली जात नाही.

CSR निधी मंजूर करणे हा संबंधित कंपनीच्या CSR समितीचा स्वतंत्र निर्णय असतो. निधी मंजुरी ही संस्थेची पात्रता, CSR-1, 12A, 80G, Audit Report, Track Record, प्रकल्पाची गुणवत्ता आणि कंपनीच्या CSR धोरणावर अवलंबून असते.

24/03/2026

Dear Sir/Madam,

Greetings,

This is to inform you that under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014, certain eligibility criteria and compliance requirements have been prescribed for Non-Governmental Organizations (NGOs) intending to implement CSR projects.

In order to receive CSR funds, NGOs must ensure compliance with the following conditions:

1. Mandatory registration with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) by filing Form CSR-1.
2. The organization must be legally registered as a Trust, Society, or Section 8 Company.
3. A minimum track record of three years in undertaking similar activities (where applicable).
4. Possession of valid 12A and 80G registrations under the Income Tax Act.
5. Proper implementation, documentation, audit, and reporting of CSR projects.

As per applicable laws, any misuse, diversion, or lack of transparency in CSR fund utilization may result in legal consequences for both the NGO and the contributing company. This may include refund obligations, cancellation of tax benefits, and restrictions on future CSR funding.

Therefore, NGOs are advised to ensure strict compliance with all legal and regulatory requirements before and after receiving CSR funds.

Further, NGOs may register on the “National CSR Development Portal” (www.nationalcsr.org), which is a corporate CSR facilitation platform (not a government portal), to connect with potential corporate partners.

Maha NGO Development Association, Maharashtra (www.maharashtrangosamiti.org / www.maharashtrangosamiti.in) provides assistance in CSR-1 registration, NGO compliance, project structuring, and legal guidance.

You are requested to treat this matter with due diligence and ensure full compliance.

Thanking you,

Yours faithfully,
Maha NGO Development Association
Maharashtra

19/03/2026

महाराष्ट्र एनजीओ समितीची सर्व कार्यकारणी बरखास्त; बनावट एजन्सींपासून सावध राहण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र एनजीओ समितीच्या माध्यमातून राज्यभरात विविध स्तरांवर करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात आल्या असून राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका पातळीवरील संपूर्ण कार्यकारणी बरखास्त करण्यात आली आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल, कामातील निष्क्रियता तसेच समितीच्या नियमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र एनजीओ समिती तसेच अध्यक्ष डॉ. युवराज रामचंद्र येडूरे यांच्या नावाचा गैरवापर करून राज्यभरात काही बनावट एजन्सी कार्यरत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या एजन्सी स्वयंसेवी संस्थांची कागदपत्रे तयार करून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी संबंधित व्यक्ती किंवा एजन्सींची सखोल चौकशी करूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच कोणीही महाराष्ट्र एनजीओ समितीचा पदाधिकारी असल्याचा किंवा डॉ. येडूरे यांच्याशी संबंध असल्याचा दावा करत असल्यास थेट समितीचे अध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय, सध्या कार्यरत असलेल्या कोणत्याही माजी पदाधिकाऱ्यांचा किंवा एजन्सीचा महाराष्ट्र एनजीओ समितीशी कोणताही संबंध नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रात वाढत्या बनावटगिरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अशा फसवणूक करणाऱ्या एजन्सी व एजंटांपासून सावध राहण्याचे आवाहन महाराष्ट्र एनजीओ समितीचे अध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे यांनी केले आहे.

17/11/2025

महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारे
महाराष्ट्र सीएसआर निधी शिखर परिषद 2025
महाराष्ट्र कॉर्पोरेट व #एनजीओ च्या वतीने महाराष्ट्र सीएसआर शिखर परिषद 2025, कोल्हापूर येथे 21 डिसेंबर 2025 रोजी आयोजित केली असून या मध्ये महाराष्ट्रातील फक्त 300 स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी होता येईल.

*सहभागी होण्याकरिता खालील पात्रता पूर्ण असावी.*
1)स्वयंसेवी संस्था तीन वर्षे पूर्ण असावी.
2)निती आयोग नोंदणीकृत असावी.
3)सीएसआर नोंदणीकृत असावी.
4)सीएसआर निधी घेण्याकरिता लागणारी संपूर्ण कागदपत्र आवश्यक.
5)नॅशनल सीएसआर डेव्हलपमेंट पोर्टल द्वारे नोंदणीकृत असावी.

*सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत*

िखर_परिषद नोंदणी करिता संपर्क*
9067616444
9067617444