07/08/2026
📰 ७ ऑगस्ट २०२६ च्या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयाला ठोस प्रत्युत्तर
“तळीराम सरकारपेक्षा शहाणा” म्हणण्यापूर्वी २०१४ चा कायदा तरी वाचा!
आजच्या संपादकीयाचा मुख्य सूर असा आहे की ‘एकच प्याला’मधील मद्यपी तळीरामालाही वैद्य आणि डॉक्टर यांतील फरक कळत होता; पण महाराष्ट्र सरकारने BHMS-CCMP डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे prescribe करण्याचा अधिकार देऊन तळीरामापेक्षाही कमी समजूतदार निर्णय घेतला आहे.
उपरोध प्रभावी असू शकतो. साहित्यिक तुलना आकर्षक असू शकते. पण कायदा, वैधानिक पात्रता आणि १३ वर्षांचा legislative history यांना साहित्यिक विनोदाने रद्द करता येत नाही.
⚖️ आज २०१३ नाही — आज २०२६ आहे
२०१३ मध्ये CCMP साठी संघर्ष सुरू झाला तेव्हा आजची वैधानिक चौकट अस्तित्वात नव्हती.
पण त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात बदल केला.
CCMP प्रशिक्षणाची वैधानिक व्यवस्था निर्माण झाली.
Maharashtra Medical Council Act मध्ये Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र entry आणि Separate Register ची तरतूद निर्माण झाली.
म्हणून आजचा प्रश्न हा—
“होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधांचा अधिकार द्यावा का?”
इतकाच राहिलेला नाही.
आजचा खरा प्रश्न आहे—
विधिमंडळाने कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करायची की व्यावसायिक विरोधामुळे ती रोखून ठेवायची?
⸻
तळीरामाला ‘डॉक्टर-वैद्य’ फरक कळत होता; पण कायद्याने निर्माण केलेली ‘CCMP-qualified practitioner’ ही स्वतंत्र श्रेणी त्याच्या काळी अस्तित्वातच नव्हती
हीच या उपमेची सर्वात मोठी मर्यादा आहे.
राम गणेश गडकरींच्या काळात—
* BHMS नव्हते,
* CCMP नव्हते,
* Schedule 28 नव्हते,
* Separate Register नव्हते,
* State-approved Modern Pharmacology training नव्हते.
म्हणून शंभर वर्षांपूर्वीच्या नाटकातील पात्राच्या संवादावरून २०२६ मधील statutory medical category चे मूल्यांकन करणे हे साहित्यिकदृष्ट्या रंगतदार असले, तरी कायदेशीर किंवा शास्त्रीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण नाही.
⸻
❌ हा ‘होमिओपॅथी डॉक्टर विरुद्ध MBBS डॉक्टर’ असा साधा प्रश्न नाही
CCMP-qualified BHMS डॉक्टर MBBS पदवी मागत नाहीत.
ते स्वतःला MBBS म्हणण्याचा अधिकार मागत नाहीत.
त्यांना अमर्याद Modern Medicine practice करण्याची मागणीही नाही.
त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे:
“CCMP ही अतिरिक्त पात्रता पूर्ण केल्यानंतर, कायद्याने जेवढा अधिकार दिला आहे तेवढाच अधिकार अंमलात आणा.”
म्हणून “होमिओपॅथी शिकलात तर होमिओपॅथीच करा” हा युक्तिवाद अपुरा आहे.
Additional qualification घेणे म्हणजे मूळ शाखेवरील अविश्वास नव्हे.
वैद्यकीय क्षेत्रात knowledge augmentation, bridge training, supplementary qualification आणि defined scope ही मान्य संकल्पना आहेत.
⸻
🎓 “MBBS मिळाले नाही म्हणून BHMS” हा दावा अत्यंत दुर्बल आणि पूर्वग्रहदूषित आहे
संपादकीयात BHMS घेणारे बहुतांश विद्यार्थी MBBS मिळाले नाही म्हणून, आर्थिक ऐपत नसल्याने किंवा नावापुढे ‘डॉ.’ लावण्यासाठी हा अभ्यासक्रम निवडतात, असा दावा केला आहे.
प्रश्न सरळ आहे:
यासाठी कोणता राज्यव्यापी डेटा आहे?
कोणता admission study आहे?
कोणते peer-reviewed evidence आहे?
नसल्यास हा scientific conclusion नसून stereotype आहे.
विद्यार्थ्याच्या प्रवेशक्रमांकावरून त्याची भविष्यातील clinical competence ठरत नाही. आणि CCMP हा तर BHMS नंतरचा अतिरिक्त प्रशिक्षणाधारित अधिकार आहे.
⸻
🩺 रुग्णसुरक्षा — होय. पण उपरोधाऐवजी डेटा द्या
रुग्णसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
CCMP curriculum तपासा.
Training मजबूत करा.
Competency assessment घ्या.
Scope स्पष्ट करा.
Prescription audit करा.
CME अनिवार्य करा.
Negligence ला समान accountability ठेवा.
या सर्वांचे स्वागत आहे.
पण “गवंडी धरण बांधेल का?”, “learner licence असलेला रेल्वे चालवेल का?” अशा तुलना तार्किकदृष्ट्या चुकीच्या आहेत.
कारण गवंड्याला Engineer बनवणारा statutory course करून Legislature ने independent professional register निर्माण केलेला नाही.
CCMP साठी मात्र राज्याने कायदेशीर पात्रता, प्रशिक्षण आणि स्वतंत्र नोंदणीची चौकट तयार केली आहे.
म्हणून ही तुलना टिकत नाही.
⸻
🏥 ग्रामीण आणि सामान्य महाराष्ट्राचे वास्तवही पाहावे लागेल
सरकारचा ग्रामीण आरोग्यसेवेचा युक्तिवाद फेटाळताना एक मूलभूत प्रश्न उरतो:
महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला common ailments साठी घराच्या जवळ, वेळेत आणि परवडणारी Primary Healthcare प्रत्यक्षात कोण देत आहे?
आपण MBBS specialists आणि super-specialists बद्दल बोलत नाही.
आपण बोलत आहोत—
Family Practice आणि Primary Healthcare बद्दल.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पुरेशा संख्येने MBBS General Practitioners उपलब्ध आहेत का?
असतील तर त्याचा डेटा द्या.
नसतील तर ही gap कोण भरत आहे, हेही वस्तुनिष्ठपणे स्वीकारावे लागेल.
⸻
⚖️ व्यावसायिक संघटना महत्त्वाची — पण विधिमंडळापेक्षा मोठी नाही
IMA किंवा कोणत्याही संघटनेला विरोध करण्याचा, संप करण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
पण—
Association ≠ Legislature
Protest ≠ Statute
Strike ≠ Court Order
एखाद्या संघटनेचा विरोध म्हणजे कायदा रद्द झाला असे होत नाही.
कायद्याला आव्हान असेल तर निर्णय न्यायालय देईल.
तोपर्यंत वैधानिक अस्तित्वाला उपरोधाने नाहीसे करता येत नाही.
⸻
🔥 ‘तळीराम’चा उपरोध उलट प्रश्न उपस्थित करतो
जर लेखक म्हणत असेल की “तळीरामालाही डॉक्टर आणि वैद्य यातील फरक कळत होता”, तर आम्ही विचारतो:
लेखकाला २०१३ आणि २०२६ मधील कायदेशीर फरक कळतो का?
मूळ BHMS qualification आणि CCMP ही additional statutory qualification यातील फरक कळतो का?
MBBS equivalence आणि limited statutory scope यातील फरक कळतो का?
मत आणि कायदा यातील फरक कळतो का?
व्यावसायिक विरोध आणि न्यायालयीन स्थगिती यातील फरक कळतो का?
हे फरक नोंदवले नाहीत, तर “तळीराम अधिक शहाणा” ही उपमा सरकारपेक्षा जास्त संपादकीयाच्या अपूर्ण विश्लेषणावरच लागू होऊ लागते.
⸻
📢 ‘लोकसत्ता’ला आमचे स्पष्ट आव्हान
CCMP ला विरोध जरूर करा.
पण पुढील चर्चा पूर्ण तथ्यांसह करा:
२०१४ चा Amendment Act दाखवा.
Schedule 28 दाखवा.
Separate Register ची तरतूद समजावून सांगा.
CCMP training ची statutory basis सांगा.
आज कोणत्या तरतुदीवर न्यायालयीन स्थगिती आहे किंवा नाही, ते स्पष्ट सांगा.
आणि मग वैज्ञानिक चर्चा करा.
कायद्याचा अर्धा इतिहास सांगून पूर्ण निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
⸻
✊ आमचे उत्तर स्पष्ट आहे
BHMS डॉक्टरांना MBBS बनवण्याची मागणी नाही.
अमर्याद Modern Medicine अधिकाराची मागणी नाही.
Specialist किंवा Surgeon म्हणून equivalence ची मागणी नाही.
मागणी एवढीच—
महाराष्ट्र विधिमंडळाने CCMP-qualified practitionersना कायद्याने दिलेला अधिकार आणि Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र registration प्रत्यक्षात लागू करा.
विरोध करायचा असेल तर कायद्याने करा, न्यायालयात करा, पुराव्याने करा, डेटाने करा.
पण साहित्यिक उपरोध, कालबाह्य तुलना आणि व्यावसायिक पूर्वग्रह यांच्या आधारे वैधानिक अधिकार रद्द होत नाहीत.
**२०१३ मध्ये आम्ही कायदा मागत होतो.
२०१४ मध्ये विधिमंडळाने कायदा केला.
२०२६ मध्ये आम्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी मागत आहोत.**
मताला मताने उत्तर देता येते; कायद्याला उपरोधाने पुसता येत नाही.
HIMA Federation Maharashtra
Unifying Homeopathic Integrated Practitioners
अग्रलेख: तळीरामाचा तरतमभाव https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/homeopathy-doctors-allopathy-medicines-maharashtra-government-decision-loksatta-agraleph-amy-95-6063433/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=WhatsappShare
📰 ७ ऑगस्ट २०२६ च्या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयाला ठोस प्रत्युत्तर
“तळीराम सरकारपेक्षा शहाणा” म्हणण्यापूर्वी २०१४ चा कायदा तरी वाचा!
आजच्या संपादकीयाचा मुख्य सूर असा आहे की ‘एकच प्याला’मधील मद्यपी तळीरामालाही वैद्य आणि डॉक्टर यांतील फरक कळत होता; पण महाराष्ट्र सरकारने BHMS-CCMP डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे prescribe करण्याचा अधिकार देऊन तळीरामापेक्षाही कमी समजूतदार निर्णय घेतला आहे.
उपरोध प्रभावी असू शकतो. साहित्यिक तुलना आकर्षक असू शकते. पण कायदा, वैधानिक पात्रता आणि १३ वर्षांचा legislative history यांना साहित्यिक विनोदाने रद्द करता येत नाही.
⚖️ आज २०१३ नाही — आज २०२६ आहे
२०१३ मध्ये CCMP साठी संघर्ष सुरू झाला तेव्हा आजची वैधानिक चौकट अस्तित्वात नव्हती.
पण त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात बदल केला.
CCMP प्रशिक्षणाची वैधानिक व्यवस्था निर्माण झाली.
Maharashtra Medical Council Act मध्ये Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र entry आणि Separate Register ची तरतूद निर्माण झाली.
म्हणून आजचा प्रश्न हा—
“होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधांचा अधिकार द्यावा का?”
इतकाच राहिलेला नाही.
आजचा खरा प्रश्न आहे—
विधिमंडळाने कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करायची की व्यावसायिक विरोधामुळे ती रोखून ठेवायची?
⸻
तळीरामाला ‘डॉक्टर-वैद्य’ फरक कळत होता; पण कायद्याने निर्माण केलेली ‘CCMP-qualified practitioner’ ही स्वतंत्र श्रेणी त्याच्या काळी अस्तित्वातच नव्हती
हीच या उपमेची सर्वात मोठी मर्यादा आहे.
राम गणेश गडकरींच्या काळात—
* BHMS नव्हते,
* CCMP नव्हते,
* Schedule 28 नव्हते,
* Separate Register नव्हते,
* State-approved Modern Pharmacology training नव्हते.
म्हणून शंभर वर्षांपूर्वीच्या नाटकातील पात्राच्या संवादावरून २०२६ मधील statutory medical category चे मूल्यांकन करणे हे साहित्यिकदृष्ट्या रंगतदार असले, तरी कायदेशीर किंवा शास्त्रीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण नाही.
⸻
❌ हा ‘होमिओपॅथी डॉक्टर विरुद्ध MBBS डॉक्टर’ असा साधा प्रश्न नाही
CCMP-qualified BHMS डॉक्टर MBBS पदवी मागत नाहीत.
ते स्वतःला MBBS म्हणण्याचा अधिकार मागत नाहीत.
त्यांना अमर्याद Modern Medicine practice करण्याची मागणीही नाही.
त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे:
“CCMP ही अतिरिक्त पात्रता पूर्ण केल्यानंतर, कायद्याने जेवढा अधिकार दिला आहे तेवढाच अधिकार अंमलात आणा.”
म्हणून “होमिओपॅथी शिकलात तर होमिओपॅथीच करा” हा युक्तिवाद अपुरा आहे.
Additional qualification घेणे म्हणजे मूळ शाखेवरील अविश्वास नव्हे.
वैद्यकीय क्षेत्रात knowledge augmentation, bridge training, supplementary qualification आणि defined scope ही मान्य संकल्पना आहेत.
⸻
🎓 “MBBS मिळाले नाही म्हणून BHMS” हा दावा अत्यंत दुर्बल आणि पूर्वग्रहदूषित आहे
संपादकीयात BHMS घेणारे बहुतांश विद्यार्थी MBBS मिळाले नाही म्हणून, आर्थिक ऐपत नसल्याने किंवा नावापुढे ‘डॉ.’ लावण्यासाठी हा अभ्यासक्रम निवडतात, असा दावा केला आहे.
प्रश्न सरळ आहे:
यासाठी कोणता राज्यव्यापी डेटा आहे?
कोणता admission study आहे?
कोणते peer-reviewed evidence आहे?
नसल्यास हा scientific conclusion नसून stereotype आहे.
विद्यार्थ्याच्या प्रवेशक्रमांकावरून त्याची भविष्यातील clinical competence ठरत नाही. आणि CCMP हा तर BHMS नंतरचा अतिरिक्त प्रशिक्षणाधारित अधिकार आहे.
⸻
🩺 रुग्णसुरक्षा — होय. पण उपरोधाऐवजी डेटा द्या
रुग्णसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
CCMP curriculum तपासा.
Training मजबूत करा.
Competency assessment घ्या.
Scope स्पष्ट करा.
Prescription audit करा.
CME अनिवार्य करा.
Negligence ला समान accountability ठेवा.
या सर्वांचे स्वागत आहे.
पण “गवंडी धरण बांधेल का?”, “learner licence असलेला रेल्वे चालवेल का?” अशा तुलना तार्किकदृष्ट्या चुकीच्या आहेत.
कारण गवंड्याला Engineer बनवणारा statutory course करून Legislature ने independent professional register निर्माण केलेला नाही.
CCMP साठी मात्र राज्याने कायदेशीर पात्रता, प्रशिक्षण आणि स्वतंत्र नोंदणीची चौकट तयार केली आहे.
म्हणून ही तुलना टिकत नाही.
⸻
🏥 ग्रामीण आणि सामान्य महाराष्ट्राचे वास्तवही पाहावे लागेल
सरकारचा ग्रामीण आरोग्यसेवेचा युक्तिवाद फेटाळताना एक मूलभूत प्रश्न उरतो:
महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला common ailments साठी घराच्या जवळ, वेळेत आणि परवडणारी Primary Healthcare प्रत्यक्षात कोण देत आहे?
आपण MBBS specialists आणि super-specialists बद्दल बोलत नाही.
आपण बोलत आहोत—
Family Practice आणि Primary Healthcare बद्दल.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पुरेशा संख्येने MBBS General Practitioners उपलब्ध आहेत का?
असतील तर त्याचा डेटा द्या.
नसतील तर ही gap कोण भरत आहे, हेही वस्तुनिष्ठपणे स्वीकारावे लागेल.
⸻
⚖️ व्यावसायिक संघटना महत्त्वाची — पण विधिमंडळापेक्षा मोठी नाही
IMA किंवा कोणत्याही संघटनेला विरोध करण्याचा, संप करण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
पण—
Association ≠ Legislature
Protest ≠ Statute
Strike ≠ Court Order
एखाद्या संघटनेचा विरोध म्हणजे कायदा रद्द झाला असे होत नाही.
कायद्याला आव्हान असेल तर निर्णय न्यायालय देईल.
तोपर्यंत वैधानिक अस्तित्वाला उपरोधाने नाहीसे करता येत नाही.
⸻
🔥 ‘तळीराम’चा उपरोध उलट प्रश्न उपस्थित करतो
जर लेखक म्हणत असेल की “तळीरामालाही डॉक्टर आणि वैद्य यातील फरक कळत होता”, तर आम्ही विचारतो:
लेखकाला २०१३ आणि २०२६ मधील कायदेशीर फरक कळतो का?
मूळ BHMS qualification आणि CCMP ही additional statutory qualification यातील फरक कळतो का?
MBBS equivalence आणि limited statutory scope यातील फरक कळतो का?
मत आणि कायदा यातील फरक कळतो का?
व्यावसायिक विरोध आणि न्यायालयीन स्थगिती यातील फरक कळतो का?
हे फरक नोंदवले नाहीत, तर “तळीराम अधिक शहाणा” ही उपमा सरकारपेक्षा जास्त संपादकीयाच्या अपूर्ण विश्लेषणावरच लागू होऊ लागते.
⸻
📢 ‘लोकसत्ता’ला आमचे स्पष्ट आव्हान
CCMP ला विरोध जरूर करा.
पण पुढील चर्चा पूर्ण तथ्यांसह करा:
२०१४ चा Amendment Act दाखवा.
Schedule 28 दाखवा.
Separate Register ची तरतूद समजावून सांगा.
CCMP training ची statutory basis सांगा.
आज कोणत्या तरतुदीवर न्यायालयीन स्थगिती आहे किंवा नाही, ते स्पष्ट सांगा.
आणि मग वैज्ञानिक चर्चा करा.
कायद्याचा अर्धा इतिहास सांगून पूर्ण निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
⸻
✊ आमचे उत्तर स्पष्ट आहे
BHMS डॉक्टरांना MBBS बनवण्याची मागणी नाही.
अमर्याद Modern Medicine अधिकाराची मागणी नाही.
Specialist किंवा Surgeon म्हणून equivalence ची मागणी नाही.
मागणी एवढीच—
महाराष्ट्र विधिमंडळाने CCMP-qualified practitionersना कायद्याने दिलेला अधिकार आणि Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र registration प्रत्यक्षात लागू करा.
विरोध करायचा असेल तर कायद्याने करा, न्यायालयात करा, पुराव्याने करा, डेटाने करा.
पण साहित्यिक उपरोध, कालबाह्य तुलना आणि व्यावसायिक पूर्वग्रह यांच्या आधारे वैधानिक अधिकार रद्द होत नाहीत.
**२०१३ मध्ये आम्ही कायदा मागत होतो.
२०१४ मध्ये विधिमंडळाने कायदा केला.
२०२६ मध्ये आम्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी मागत आहोत.**
मताला मताने उत्तर देता येते; कायद्याला उपरोधाने पुसता येत नाही.
HIMA Federation Maharashtra
Unifying Homeopathic Integrated Practitioners
संदर्भ:
अग्रलेख: तळीरामाचा तरतमभाव
