HIMA Federation INDIA

07/08/2026

📰 ७ ऑगस्ट २०२६ च्या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयाला ठोस प्रत्युत्तर

“तळीराम सरकारपेक्षा शहाणा” म्हणण्यापूर्वी २०१४ चा कायदा तरी वाचा!

आजच्या संपादकीयाचा मुख्य सूर असा आहे की ‘एकच प्याला’मधील मद्यपी तळीरामालाही वैद्य आणि डॉक्टर यांतील फरक कळत होता; पण महाराष्ट्र सरकारने BHMS-CCMP डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे prescribe करण्याचा अधिकार देऊन तळीरामापेक्षाही कमी समजूतदार निर्णय घेतला आहे.

उपरोध प्रभावी असू शकतो. साहित्यिक तुलना आकर्षक असू शकते. पण कायदा, वैधानिक पात्रता आणि १३ वर्षांचा legislative history यांना साहित्यिक विनोदाने रद्द करता येत नाही.

⚖️ आज २०१३ नाही — आज २०२६ आहे

२०१३ मध्ये CCMP साठी संघर्ष सुरू झाला तेव्हा आजची वैधानिक चौकट अस्तित्वात नव्हती.

पण त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात बदल केला.

CCMP प्रशिक्षणाची वैधानिक व्यवस्था निर्माण झाली.

Maharashtra Medical Council Act मध्ये Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र entry आणि Separate Register ची तरतूद निर्माण झाली.

म्हणून आजचा प्रश्न हा—

“होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधांचा अधिकार द्यावा का?”

इतकाच राहिलेला नाही.

आजचा खरा प्रश्न आहे—

विधिमंडळाने कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करायची की व्यावसायिक विरोधामुळे ती रोखून ठेवायची?

⸻

तळीरामाला ‘डॉक्टर-वैद्य’ फरक कळत होता; पण कायद्याने निर्माण केलेली ‘CCMP-qualified practitioner’ ही स्वतंत्र श्रेणी त्याच्या काळी अस्तित्वातच नव्हती

हीच या उपमेची सर्वात मोठी मर्यादा आहे.

राम गणेश गडकरींच्या काळात—

* BHMS नव्हते,
* CCMP नव्हते,
* Schedule 28 नव्हते,
* Separate Register नव्हते,
* State-approved Modern Pharmacology training नव्हते.

म्हणून शंभर वर्षांपूर्वीच्या नाटकातील पात्राच्या संवादावरून २०२६ मधील statutory medical category चे मूल्यांकन करणे हे साहित्यिकदृष्ट्या रंगतदार असले, तरी कायदेशीर किंवा शास्त्रीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण नाही.

⸻

❌ हा ‘होमिओपॅथी डॉक्टर विरुद्ध MBBS डॉक्टर’ असा साधा प्रश्न नाही

CCMP-qualified BHMS डॉक्टर MBBS पदवी मागत नाहीत.

ते स्वतःला MBBS म्हणण्याचा अधिकार मागत नाहीत.

त्यांना अमर्याद Modern Medicine practice करण्याची मागणीही नाही.

त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे:

“CCMP ही अतिरिक्त पात्रता पूर्ण केल्यानंतर, कायद्याने जेवढा अधिकार दिला आहे तेवढाच अधिकार अंमलात आणा.”

म्हणून “होमिओपॅथी शिकलात तर होमिओपॅथीच करा” हा युक्तिवाद अपुरा आहे.

Additional qualification घेणे म्हणजे मूळ शाखेवरील अविश्वास नव्हे.

वैद्यकीय क्षेत्रात knowledge augmentation, bridge training, supplementary qualification आणि defined scope ही मान्य संकल्पना आहेत.

⸻

🎓 “MBBS मिळाले नाही म्हणून BHMS” हा दावा अत्यंत दुर्बल आणि पूर्वग्रहदूषित आहे

संपादकीयात BHMS घेणारे बहुतांश विद्यार्थी MBBS मिळाले नाही म्हणून, आर्थिक ऐपत नसल्याने किंवा नावापुढे ‘डॉ.’ लावण्यासाठी हा अभ्यासक्रम निवडतात, असा दावा केला आहे.

प्रश्न सरळ आहे:

यासाठी कोणता राज्यव्यापी डेटा आहे?
कोणता admission study आहे?
कोणते peer-reviewed evidence आहे?

नसल्यास हा scientific conclusion नसून stereotype आहे.

विद्यार्थ्याच्या प्रवेशक्रमांकावरून त्याची भविष्यातील clinical competence ठरत नाही. आणि CCMP हा तर BHMS नंतरचा अतिरिक्त प्रशिक्षणाधारित अधिकार आहे.

⸻

🩺 रुग्णसुरक्षा — होय. पण उपरोधाऐवजी डेटा द्या

रुग्णसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.

CCMP curriculum तपासा.
Training मजबूत करा.
Competency assessment घ्या.
Scope स्पष्ट करा.
Prescription audit करा.
CME अनिवार्य करा.
Negligence ला समान accountability ठेवा.

या सर्वांचे स्वागत आहे.

पण “गवंडी धरण बांधेल का?”, “learner licence असलेला रेल्वे चालवेल का?” अशा तुलना तार्किकदृष्ट्या चुकीच्या आहेत.

कारण गवंड्याला Engineer बनवणारा statutory course करून Legislature ने independent professional register निर्माण केलेला नाही.

CCMP साठी मात्र राज्याने कायदेशीर पात्रता, प्रशिक्षण आणि स्वतंत्र नोंदणीची चौकट तयार केली आहे.

म्हणून ही तुलना टिकत नाही.

⸻

🏥 ग्रामीण आणि सामान्य महाराष्ट्राचे वास्तवही पाहावे लागेल

सरकारचा ग्रामीण आरोग्यसेवेचा युक्तिवाद फेटाळताना एक मूलभूत प्रश्न उरतो:

महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला common ailments साठी घराच्या जवळ, वेळेत आणि परवडणारी Primary Healthcare प्रत्यक्षात कोण देत आहे?

आपण MBBS specialists आणि super-specialists बद्दल बोलत नाही.

आपण बोलत आहोत—

Family Practice आणि Primary Healthcare बद्दल.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पुरेशा संख्येने MBBS General Practitioners उपलब्ध आहेत का?

असतील तर त्याचा डेटा द्या.

नसतील तर ही gap कोण भरत आहे, हेही वस्तुनिष्ठपणे स्वीकारावे लागेल.

⸻

⚖️ व्यावसायिक संघटना महत्त्वाची — पण विधिमंडळापेक्षा मोठी नाही

IMA किंवा कोणत्याही संघटनेला विरोध करण्याचा, संप करण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

पण—

Association ≠ Legislature
Protest ≠ Statute
Strike ≠ Court Order

एखाद्या संघटनेचा विरोध म्हणजे कायदा रद्द झाला असे होत नाही.

कायद्याला आव्हान असेल तर निर्णय न्यायालय देईल.

तोपर्यंत वैधानिक अस्तित्वाला उपरोधाने नाहीसे करता येत नाही.

⸻

🔥 ‘तळीराम’चा उपरोध उलट प्रश्न उपस्थित करतो

जर लेखक म्हणत असेल की “तळीरामालाही डॉक्टर आणि वैद्य यातील फरक कळत होता”, तर आम्ही विचारतो:

लेखकाला २०१३ आणि २०२६ मधील कायदेशीर फरक कळतो का?

मूळ BHMS qualification आणि CCMP ही additional statutory qualification यातील फरक कळतो का?

MBBS equivalence आणि limited statutory scope यातील फरक कळतो का?

मत आणि कायदा यातील फरक कळतो का?

व्यावसायिक विरोध आणि न्यायालयीन स्थगिती यातील फरक कळतो का?

हे फरक नोंदवले नाहीत, तर “तळीराम अधिक शहाणा” ही उपमा सरकारपेक्षा जास्त संपादकीयाच्या अपूर्ण विश्लेषणावरच लागू होऊ लागते.

⸻

📢 ‘लोकसत्ता’ला आमचे स्पष्ट आव्हान

CCMP ला विरोध जरूर करा.

पण पुढील चर्चा पूर्ण तथ्यांसह करा:

२०१४ चा Amendment Act दाखवा.
Schedule 28 दाखवा.
Separate Register ची तरतूद समजावून सांगा.
CCMP training ची statutory basis सांगा.
आज कोणत्या तरतुदीवर न्यायालयीन स्थगिती आहे किंवा नाही, ते स्पष्ट सांगा.

आणि मग वैज्ञानिक चर्चा करा.

कायद्याचा अर्धा इतिहास सांगून पूर्ण निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

⸻

✊ आमचे उत्तर स्पष्ट आहे

BHMS डॉक्टरांना MBBS बनवण्याची मागणी नाही.

अमर्याद Modern Medicine अधिकाराची मागणी नाही.

Specialist किंवा Surgeon म्हणून equivalence ची मागणी नाही.

मागणी एवढीच—

महाराष्ट्र विधिमंडळाने CCMP-qualified practitionersना कायद्याने दिलेला अधिकार आणि Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र registration प्रत्यक्षात लागू करा.

विरोध करायचा असेल तर कायद्याने करा, न्यायालयात करा, पुराव्याने करा, डेटाने करा.

पण साहित्यिक उपरोध, कालबाह्य तुलना आणि व्यावसायिक पूर्वग्रह यांच्या आधारे वैधानिक अधिकार रद्द होत नाहीत.

**२०१३ मध्ये आम्ही कायदा मागत होतो.

२०१४ मध्ये विधिमंडळाने कायदा केला.
२०२६ मध्ये आम्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी मागत आहोत.**

मताला मताने उत्तर देता येते; कायद्याला उपरोधाने पुसता येत नाही.

HIMA Federation Maharashtra
Unifying Homeopathic Integrated Practitioners

अग्रलेख: तळीरामाचा तरतमभाव https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/homeopathy-doctors-allopathy-medicines-maharashtra-government-decision-loksatta-agraleph-amy-95-6063433/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=WhatsappShare

📰 ७ ऑगस्ट २०२६ च्या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयाला ठोस प्रत्युत्तर

“तळीराम सरकारपेक्षा शहाणा” म्हणण्यापूर्वी २०१४ चा कायदा तरी वाचा!

आजच्या संपादकीयाचा मुख्य सूर असा आहे की ‘एकच प्याला’मधील मद्यपी तळीरामालाही वैद्य आणि डॉक्टर यांतील फरक कळत होता; पण महाराष्ट्र सरकारने BHMS-CCMP डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे prescribe करण्याचा अधिकार देऊन तळीरामापेक्षाही कमी समजूतदार निर्णय घेतला आहे.

उपरोध प्रभावी असू शकतो. साहित्यिक तुलना आकर्षक असू शकते. पण कायदा, वैधानिक पात्रता आणि १३ वर्षांचा legislative history यांना साहित्यिक विनोदाने रद्द करता येत नाही.

⚖️ आज २०१३ नाही — आज २०२६ आहे

२०१३ मध्ये CCMP साठी संघर्ष सुरू झाला तेव्हा आजची वैधानिक चौकट अस्तित्वात नव्हती.

पण त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात बदल केला.

CCMP प्रशिक्षणाची वैधानिक व्यवस्था निर्माण झाली.

Maharashtra Medical Council Act मध्ये Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र entry आणि Separate Register ची तरतूद निर्माण झाली.

म्हणून आजचा प्रश्न हा—

“होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधांचा अधिकार द्यावा का?”

इतकाच राहिलेला नाही.

आजचा खरा प्रश्न आहे—

विधिमंडळाने कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करायची की व्यावसायिक विरोधामुळे ती रोखून ठेवायची?

⸻

तळीरामाला ‘डॉक्टर-वैद्य’ फरक कळत होता; पण कायद्याने निर्माण केलेली ‘CCMP-qualified practitioner’ ही स्वतंत्र श्रेणी त्याच्या काळी अस्तित्वातच नव्हती

हीच या उपमेची सर्वात मोठी मर्यादा आहे.

राम गणेश गडकरींच्या काळात—

* BHMS नव्हते,
* CCMP नव्हते,
* Schedule 28 नव्हते,
* Separate Register नव्हते,
* State-approved Modern Pharmacology training नव्हते.

म्हणून शंभर वर्षांपूर्वीच्या नाटकातील पात्राच्या संवादावरून २०२६ मधील statutory medical category चे मूल्यांकन करणे हे साहित्यिकदृष्ट्या रंगतदार असले, तरी कायदेशीर किंवा शास्त्रीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण नाही.

⸻

❌ हा ‘होमिओपॅथी डॉक्टर विरुद्ध MBBS डॉक्टर’ असा साधा प्रश्न नाही

CCMP-qualified BHMS डॉक्टर MBBS पदवी मागत नाहीत.

ते स्वतःला MBBS म्हणण्याचा अधिकार मागत नाहीत.

त्यांना अमर्याद Modern Medicine practice करण्याची मागणीही नाही.

त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे:

“CCMP ही अतिरिक्त पात्रता पूर्ण केल्यानंतर, कायद्याने जेवढा अधिकार दिला आहे तेवढाच अधिकार अंमलात आणा.”

म्हणून “होमिओपॅथी शिकलात तर होमिओपॅथीच करा” हा युक्तिवाद अपुरा आहे.

Additional qualification घेणे म्हणजे मूळ शाखेवरील अविश्वास नव्हे.

वैद्यकीय क्षेत्रात knowledge augmentation, bridge training, supplementary qualification आणि defined scope ही मान्य संकल्पना आहेत.

⸻

🎓 “MBBS मिळाले नाही म्हणून BHMS” हा दावा अत्यंत दुर्बल आणि पूर्वग्रहदूषित आहे

संपादकीयात BHMS घेणारे बहुतांश विद्यार्थी MBBS मिळाले नाही म्हणून, आर्थिक ऐपत नसल्याने किंवा नावापुढे ‘डॉ.’ लावण्यासाठी हा अभ्यासक्रम निवडतात, असा दावा केला आहे.

प्रश्न सरळ आहे:

यासाठी कोणता राज्यव्यापी डेटा आहे?
कोणता admission study आहे?
कोणते peer-reviewed evidence आहे?

नसल्यास हा scientific conclusion नसून stereotype आहे.

विद्यार्थ्याच्या प्रवेशक्रमांकावरून त्याची भविष्यातील clinical competence ठरत नाही. आणि CCMP हा तर BHMS नंतरचा अतिरिक्त प्रशिक्षणाधारित अधिकार आहे.

⸻

🩺 रुग्णसुरक्षा — होय. पण उपरोधाऐवजी डेटा द्या

रुग्णसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.

CCMP curriculum तपासा.
Training मजबूत करा.
Competency assessment घ्या.
Scope स्पष्ट करा.
Prescription audit करा.
CME अनिवार्य करा.
Negligence ला समान accountability ठेवा.

या सर्वांचे स्वागत आहे.

पण “गवंडी धरण बांधेल का?”, “learner licence असलेला रेल्वे चालवेल का?” अशा तुलना तार्किकदृष्ट्या चुकीच्या आहेत.

कारण गवंड्याला Engineer बनवणारा statutory course करून Legislature ने independent professional register निर्माण केलेला नाही.

CCMP साठी मात्र राज्याने कायदेशीर पात्रता, प्रशिक्षण आणि स्वतंत्र नोंदणीची चौकट तयार केली आहे.

म्हणून ही तुलना टिकत नाही.

⸻

🏥 ग्रामीण आणि सामान्य महाराष्ट्राचे वास्तवही पाहावे लागेल

सरकारचा ग्रामीण आरोग्यसेवेचा युक्तिवाद फेटाळताना एक मूलभूत प्रश्न उरतो:

महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकाला common ailments साठी घराच्या जवळ, वेळेत आणि परवडणारी Primary Healthcare प्रत्यक्षात कोण देत आहे?

आपण MBBS specialists आणि super-specialists बद्दल बोलत नाही.

आपण बोलत आहोत—

Family Practice आणि Primary Healthcare बद्दल.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पुरेशा संख्येने MBBS General Practitioners उपलब्ध आहेत का?

असतील तर त्याचा डेटा द्या.

नसतील तर ही gap कोण भरत आहे, हेही वस्तुनिष्ठपणे स्वीकारावे लागेल.

⸻

⚖️ व्यावसायिक संघटना महत्त्वाची — पण विधिमंडळापेक्षा मोठी नाही

IMA किंवा कोणत्याही संघटनेला विरोध करण्याचा, संप करण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

पण—

Association ≠ Legislature
Protest ≠ Statute
Strike ≠ Court Order

एखाद्या संघटनेचा विरोध म्हणजे कायदा रद्द झाला असे होत नाही.

कायद्याला आव्हान असेल तर निर्णय न्यायालय देईल.

तोपर्यंत वैधानिक अस्तित्वाला उपरोधाने नाहीसे करता येत नाही.

⸻

🔥 ‘तळीराम’चा उपरोध उलट प्रश्न उपस्थित करतो

जर लेखक म्हणत असेल की “तळीरामालाही डॉक्टर आणि वैद्य यातील फरक कळत होता”, तर आम्ही विचारतो:

लेखकाला २०१३ आणि २०२६ मधील कायदेशीर फरक कळतो का?

मूळ BHMS qualification आणि CCMP ही additional statutory qualification यातील फरक कळतो का?

MBBS equivalence आणि limited statutory scope यातील फरक कळतो का?

मत आणि कायदा यातील फरक कळतो का?

व्यावसायिक विरोध आणि न्यायालयीन स्थगिती यातील फरक कळतो का?

हे फरक नोंदवले नाहीत, तर “तळीराम अधिक शहाणा” ही उपमा सरकारपेक्षा जास्त संपादकीयाच्या अपूर्ण विश्लेषणावरच लागू होऊ लागते.

⸻

📢 ‘लोकसत्ता’ला आमचे स्पष्ट आव्हान

CCMP ला विरोध जरूर करा.

पण पुढील चर्चा पूर्ण तथ्यांसह करा:

२०१४ चा Amendment Act दाखवा.
Schedule 28 दाखवा.
Separate Register ची तरतूद समजावून सांगा.
CCMP training ची statutory basis सांगा.
आज कोणत्या तरतुदीवर न्यायालयीन स्थगिती आहे किंवा नाही, ते स्पष्ट सांगा.

आणि मग वैज्ञानिक चर्चा करा.

कायद्याचा अर्धा इतिहास सांगून पूर्ण निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

⸻

✊ आमचे उत्तर स्पष्ट आहे

BHMS डॉक्टरांना MBBS बनवण्याची मागणी नाही.

अमर्याद Modern Medicine अधिकाराची मागणी नाही.

Specialist किंवा Surgeon म्हणून equivalence ची मागणी नाही.

मागणी एवढीच—

महाराष्ट्र विधिमंडळाने CCMP-qualified practitionersना कायद्याने दिलेला अधिकार आणि Schedule 28 अंतर्गत स्वतंत्र registration प्रत्यक्षात लागू करा.

विरोध करायचा असेल तर कायद्याने करा, न्यायालयात करा, पुराव्याने करा, डेटाने करा.

पण साहित्यिक उपरोध, कालबाह्य तुलना आणि व्यावसायिक पूर्वग्रह यांच्या आधारे वैधानिक अधिकार रद्द होत नाहीत.

**२०१३ मध्ये आम्ही कायदा मागत होतो.

२०१४ मध्ये विधिमंडळाने कायदा केला.
२०२६ मध्ये आम्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी मागत आहोत.**

मताला मताने उत्तर देता येते; कायद्याला उपरोधाने पुसता येत नाही.

HIMA Federation Maharashtra
Unifying Homeopathic Integrated Practitioners

संदर्भ:
अग्रलेख: तळीरामाचा तरतमभाव

07/08/2026

01/08/2026

📢 HIMA Federation Maharashtra – सार्वजनिक निवेदन

महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्व नागरिकांना सप्रेम नमस्कार. 🙏

BHMS-CCMP डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) मधील नोंदणीचा प्रश्न हा केवळ डॉक्टरांचा प्रश्न नसून, तो कायद्याचे राज्य, जनतेचे आरोग्य आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या परवडणाऱ्या, सुलभ व दर्जेदार आरोग्यसेवेच्या अधिकाराशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी, दुर्गम, ग्रामीण, निमशहरी तसेच महानगरांतील झोपडपट्ट्या, वंचित वस्त्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शहरी भागांमध्ये BHMS डॉक्टर अनेक दशकांपासून परवडणारी, सुलभ आणि सातत्यपूर्ण प्राथमिक आरोग्यसेवा देत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात या डॉक्टरांनी अहोरात्र सेवा देऊन राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठा आधार दिला, हे संपूर्ण देशाने अनुभवले आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने कायदेतज्ज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमून सखोल अभ्यास केला. त्यानुसार Certificate Course in Modern Pharmacology (CCMP) हा अभ्यासक्रम २०१४ पासून सुरू करण्यात आला. हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (MUHS) अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये MBBS, MD आणि MS तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमितपणे शिकविला जात आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल कायद्यातील Schedule 28 अंतर्गत पात्र BHMS-CCMP डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद केली.

मात्र, IMA महाराष्ट्राने BHMS-CCMP डॉक्टरांच्या MMC नोंदणीला विरोध दर्शविला असून, ही नोंदणी सुरू झाल्यास राज्यभर वैद्यकीय सेवा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 1075 Press Note.pdf

याचबरोबर काही महत्त्वाची वस्तुस्थितीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे—

⚖️ BHMS-CCMP डॉक्टरांच्या MMC नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देणारा कोणताही आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही.

🏛️ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तसेच राज्य शासनाने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याबाबत आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

🏥 राज्य शासनाचे धोरण सर्वसामान्य नागरिकांना—विशेषतः आदिवासी, दुर्गम, ग्रामीण, निमशहरी तसेच महानगरांतील झोपडपट्ट्या, वंचित वस्त्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांतील नागरिकांना—परवडणारी, सुलभ, दर्जेदार आणि वेळेवर प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे आहे.

कायद्यानुसार राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या धोरणाला विरोध म्हणून वैद्यकीय सेवा बंद करण्याचे आवाहन केल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसू शकतो. रुग्णहित हे कोणत्याही संघटनात्मक मतभेदांपेक्षा नेहमीच सर्वोच्च असले पाहिजे.

🤝 HIMA Federation Maharashtra ठामपणे उभे आहे—

✅ भारतीय संविधान आणि कायद्याच्या राज्याच्या बाजूने

✅ महाराष्ट्र विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाजूने

✅ न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखत

✅ महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणाच्या समर्थनार्थ

✅ सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी, सुलभ आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या ध्येयासाठी

🩺 जनतेप्रती आमची बांधिलकी

राज्यात कोणत्याही कारणामुळे वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्यास AYUSH आणि CCMP डॉक्टर रुग्णसेवा अखंड सुरू ठेवतील. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त वेळ काम करूनही एकाही रुग्णाला उपचारापासून वंचित राहू देणार नाही, ही आमची जनतेला ग्वाही आहे.

📢 महाराष्ट्र शासनाकडे आमच्या आग्रही मागण्या

✅ महाराष्ट्र विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

✅ MMC Act मधील Schedule 28 अंतर्गत पात्र BHMS-CCMP डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी त्वरित सुरू करावी.

✅ कायद्याने बहाल केलेले हक्क पात्र डॉक्टरांना आणखी विलंब न करता प्रदान करावेत.

आमची भूमिका स्पष्ट आहे—

❤️ कोणत्याही संघटनात्मक वादामुळे एकाही रुग्णाचे नुकसान होता कामा नये.

⚖️ कायद्याचे राज्य असेल, तर कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे.

🏥 सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णहित हे कोणत्याही संघटनेच्या हितापेक्षा नेहमीच सर्वोच्च असले पाहिजे.

🌿 HIMA Federation Maharashtra

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी • सार्वजनिक आरोग्यासाठी • परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेसाठी • रुग्णहितासाठी