14/08/2026
आमच्या निसर्ग सेवक आणि सजग नागरीक मंच सह १५ स्वयंसेवी संस्थांनी ध्वनिप्रदूषण यासंदर्भात पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना खाली दिलेल्या मजकूराचे पत्र पाठवले आहे.
नागरीकांना आवाहन आहे की त्यांनीही या मजकुराचे पत्र आपले नाव घालून पुणे पोलिस कमिशनर यांना [email protected] या ईमेलवर पाठवावे .
पत्राचा मसुदा -----
प्रति,
पोलीस आयुक्त, पुणे शहर ,
पोलीस आयुक्तालय,
पुणे
महोदय
वाढत्या पुण्यातील पर्यावरणीय आव्हानांमधील एक ध्वनी प्रदूषण, जी आजवर अगदीच दुर्लक्षित बाब आहे. वास्तविक शहरातील ध्वनी प्रदूषण निवारणासाठी विस्तृत अशी नियमावली आणि न्यायालयाने दिलेले कडक निर्देश असले तरी त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने निसर्गसेवक संस्थेने इतर संस्थांच्या मदतीने यावर उपाययोजनेसाठी हे पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० अंतर्गत “ऑथॉरिटी (authority)” म्हणून काम करत असल्याने हे पत्र आपल्याला देण्यात येत आहे आहे.
आम्ही आपणास ह्या पत्राद्वारे नम्र विनंती करू इच्छितो की आमचा उत्सव, सण, समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम ह्यांना विरोध नसून “कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे होणाऱ्या आवाजाला” विरोध आहे. उत्सव, सण साजरे करणे आणि आवाज करणे ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत व आवाजाला नाही म्हणणे म्हणजे उत्सव, सण, समारंभ ह्यांना नाही म्हणणे असे असायचे काही कारण नाही. शिवाय इच्छा नसताना सक्तीने आवाज ऐकायला लावणे हा सर्व शांतताप्रिय नागरिकांना सक्तीचे श्रोते करून वेठीला धरण्याचा प्रकार असून, हे त्यांच्या माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचीही पायमल्ली आहे. ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार कोणत्याही क्षेत्रासाठी नेमून दिलेली आवाजाची मर्यादा ही ठरवलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाणार नाही व आवाजाच्या नेमून दिलेल्या मर्यादा /मानके पाळली जाण्यासाठी कार्यवाही करण्यास ऑथॉरिटी म्हणजेच आपण बांधील आहात. पुण्यासारख्या सांस्कृतिक, वैचारिक व विवेकाचा वारसा असणार्‍या शहरात उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ध्वनी प्रदूषणासंबंधी सर्व कायदेशीर आणि सामाजिक बाबी तपासून दिलेल्या एका विस्तृत अशा निकालाची १० वर्षे पायमल्ली होते हे कायद्याचे राज्य ह्या संकल्पनेला मारक आहे.
पत्र लिहिण्याचा उद्देश हा आहे की सन २०१६ मधे मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण व व्यक्तीचा शांततेत जगण्याचा अधिकार ह्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा उहापोह करून डॉक्टर महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर (PIL No. 170 OF 2016) ह्या प्रकरणामध्ये ध्वनी प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी सदरील प्रकरणाच्या परिच्छेद ९४ मधे विस्तृत असे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश बंधनकारक असूनही आज १० वर्षांनी देखील ह्याचे पालन होत नाही हे आम्हाला खेदाने नमूद करावे लागते आहे. सदरील प्रकरणामधील निर्देशांचे पालन हे शब्दश: व त्याच्या गाभ्यासकट करावे ही विनंती करण्यासाठी हे पत्र आम्ही आपणास लिहित आहोत.
सदरील प्रकरणामधील उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेले काही मह्त्वाचे निष्कर्ष म्हणतात :
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठीचे नियम हे बंधनकारक आहेत त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व ऑथोरीटी बांधील आहेत.
सर्व धर्माच्या सर्व धार्मिक जागा ह्या ध्वनी प्रदूषण नियमांनी बद्ध असून कोणताही धर्म वा पंथ असे म्हणू शकत नाही की लाउडस्पीकर/सार्वजनिक संबोध व्यवस्था/ आवाज उत्पन्न करणारी साधने वापरणे हा त्यांच्या घटनेखालील कलम १९ (१) (अ) तसेच कलम २५ च्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहेत.
सर्व धर्माच्या व सर्व उपासनांच्या जागा ह्या ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन काटेकोरपणे करतील आणि परवानगी घेतल्याशिवाय लाउडस्पीकर/पब्लिक अड्रेस सिस्टीम वापरण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
सदरील प्रकरणाच्या परिच्छेद ९४ मधे निर्देश नमूद केले आहेत जे आपल्याला माहित आहेतच, त्यामधील ज्या निर्देशांचे पालन होत नाही आहे ते खालीलप्रमाणे:
अ) परिच्छेद ९४ (iii) मधे ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार यंत्रणा उभी करण्यासंबंधी न्यायालयाने दिलेले आदेश. त्यानुसार :
सर्व संबंधितांनी (आम्ही भर देत आहोत) ध्वनी प्रदूषण नियम ७ अंतर्गत तसेच इतर नियमांच्या उल्लंघना संबंधीच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी योग्य अशी तक्रार निवारण यंत्रणा सर्व पालिका क्षेत्रात निर्माण करणे बंधनकारक आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियमांखालील असणारी ऑथोरीटी, पोलीस अधिकारी व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ खाली परवाने देणारी ऑथोरीटी ह्या सर्वांना ध्वनी प्रदूषणाची व संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार स्वीकारणे बंधनकारक आहे. ह्यात निनावी तक्रार देखील येते.
तक्रार करण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा.
ई मेल, एस एम एस, whatsapp ह्या द्वारे तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी
वरील मार्गांनी प्राप्त तक्रारींची नोंदवही ठेवली जावी व तक्रारदारास तक्रार क्रमांक देण्यात यावा.
तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात यावे व ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यांना उघड केले जाऊ नये.
तक्रारींवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची नोंद देखील नोंदवहीत नमूद करावी.
असा कार्यवाहीचा अहवाल संकेतस्थळावर दर्शविण्यात यावा
तक्रार यंत्रणेसंबंधीचे तपशील जसे – पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, संपर्क क्रमांक व इतर तपशील ह्याला स्थानिक वृत्तपत्रे, केबल, टी व्ही यंत्रणा, जिल्हाधिकारी / महापालिका संकेतस्थळ, क्षेत्रीय कार्यालये, महापालिका हद्दीतील पोलीस स्थानके, महसूल कार्यालये – उदा. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार ह्या ठिकाणी लावली जावीत. तक्रार यंत्रणेची उपलब्धता व तपशील ह्याला प्रत्येक मोठ्या सणाआधी प्रसिद्धी दिली जावी.
आमच्या म्हणण्यानुसार ११२ क्रमांकावर किंवा स्थानिक पोलीस स्थानकाला फोन करणे ह्या व्यतिरिक्त इतर मार्ग अजूनही उपलब्ध नाहीत उदा . टोल-फ्री क्रमांक, ईमेल, whats app क्रमांक इ. उपलब्ध करून देणे हे अगदीच शक्य आहे. तसेच तक्रारीची आणि निराकरणाची प्रक्रिया नीट असणे व त्याबद्दलची माहिती संकेतस्थळावर नमूद करणे सुद्धा शक्य आहे. तक्रार यंत्रणा व त्यावरील केलेली कार्यवाही ह्याबद्दलची माहिती संकेतस्थळावर नाही.
ब ) ध्वनी प्रदूषण नियमांतर्गत होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासंबंधीचे निर्देश:
ध्वनी प्रदूषण नियमांतर्गत तक्रार आल्यास कार्यवाही कशी करायची ह्या बाबतीतसुद्धा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार आल्यास –पोलीस अधिकारी आवाजाच्या ठिकाणी जाईल.
त्याच्याकडे आवाज मोजण्याचे यंत्र (डेसिबल मीटर) असेल.
लाउडस्पीकर वापरण्यात येत असल्यास त्यासाठी पूर्व परवानगी घेतली असल्याची खात्री तो करेल. परवानगी घेतली नसल्यास किंवा परवानगी घेऊनही जर आवाज मर्यादेच्या पलीकडे असल्यास पोलीस अधिकारी तत्काळ लाउडस्पीकर, वाद्य किंवा पब्लिक अड्रेस सिस्टीमचा वापर थांबवेल व नियमांच्या गंभीर उल्लंघनाबाबतची माहिती ऑथोरीटी (पोलीस आयुक्त) हे जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल.
क ) ऑथॉरिटी म्हणून आपणास ध्वनी प्रदूषण नियम २००० नुसार दिलेल्या अधिकारांचा (powers) वापर आपण करणे गरजेचे आहे :
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने ह्यासंबंधी दिलेल्या निकालांच्या आधारे तसेच कायद्याचा उदेश सफल होईल ह्या हेतूने दिलेल्या अधिकारांचा कल्पक उपयोग करणे हे कदाचित सतत आवाज असणार्‍या समाजाच्या आयुष्याचा दर्जा सुधारण्यास हातभार लावेल. खालील गोष्टींची अंमलबजावणी होणे गरजेचे वाटते :
लाउडस्पीकर साठी ऑथॉरिटीची परवानगी घेणे बंधनकारक असून अशी परवानगी देण्याआधी आपण ही खात्री करणे गरजेचे आहे की परवानगी मागणाऱ्याने पूर्वी कधी मिळालेल्या परवानगीचा भंग केला होता का ? किंवा अटी, शर्तींचे उल्लंघन केले होते का ? असे असल्यास आपण लाउडस्पीकरसाठीची परवानगी नाकारू शकता.
ह्या शिवाय जर नियमांचे उल्लंघन गंभीर स्वरूपाचे असेल तर आपणाला ऑथॉरिटी म्हणून सदरील बाब जिल्हाधिकारी वा महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाचे स्थानिक अधिकारी ह्यांच्या निदर्शनास आणून पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम १९ नुसार न्यायालयात तक्रार करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरु करण्याचा अधिकार आहे. किंबहुना अशा गंभीर स्वरूपाच्या नियमांच्या उल्लंघनात आपण हे करावे असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश ९४ (xxii) नुसार आहेत. असा अधिकारांचा वापर ऑथॉरिटीने केल्याचे आम्हाला तरी ज्ञात नाही. किंबहुना पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम १५ सारखी शिक्षेची कडक तरतूद असूनही ध्वनी प्रदूषण नियमांचा भंग झाला म्हणून पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली फौजदारी गुन्हा दाखल होतो आहे असे दिसत नाही. ह्या वरवरच्या दृष्टिकोनामुळे आवाज करणाऱ्या व कायदा मोडणाऱ्या लोकांना बळ मिळत असून शांतताप्रिय जनतेच्या हक्काची गळचेपी होत आहे.
पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारी संस्था म्हणून आमची आपल्याला विनंती आहे की :
ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक, ई-मेल अड्रेस, whatsapp क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा
तक्रारदारास तक्रार क्रमांक देण्यात यावा.
तक्रारीची तसेच तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीची नोंद नोंदवहीत केली जावी
तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवणे व ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यांना कधीही उघड केले जाणार नाही ह्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे .
सदरील कार्यवाहीचा तपशील आपल्या कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यासाठी पाठवून तो संबंधितांकडून अपलोड केला जाईल ह्याची खातरजमा करावी.
तक्रार निवारण यंत्रणेची उपलब्धता व त्याचा तपशील वरील नमूद केलेल्या ठिकाणी लावावा व त्यास सर्व महत्वाच्या सण, समारंभाच्या आधी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा
ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मधील नियम क्र ७ व ८ नुसार कारवाई करताना उच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी देलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे
ध्वनी प्रदूषणाच्या गंभीर प्रकरणामध्ये जिल्हाधिकारी / महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे स्थानिक अधिकारी ह्यांना विनंती करून पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ मधील कलम १९ (अ ) प्रमाणे ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करण्याची कार्यवाही करावी.
आपण ध्वनी प्रदूषण कायद्याखाली ऑथोरीटी असल्याने व ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मधील नियम क्र. ४ नुसार एखाद्या क्षेत्रातील आवाजाची पातळी ही नियमांखाली नेमून दिल्यापेक्षा जास्त होणार नाही व ध्वनी प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी पावले उचलणे व आवाजाची पातळी मर्यादेत ठेवणे ही जबाबदारी ऑथोरीटी म्हणून आपली असल्याने तसेच घटनेच्या कलम ५१ अ (ग) प्रमाणे वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीव ह्यांसकट नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे व सजीवांबद्दल अनुकंपा बाळगणे हे भारताचे नागरिक म्हणूनदेखील आपले संविधानिक कर्तव्य असल्याने आपण सदरील पत्रातील वरील अ), ब) व क) मध्ये नमूद केलेल्या डॉ महेश बेडेकर प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन व्हावे म्हणून कार्यवाही तातडीने करावी.
आपला
#########x
