31/07/2026
मनमानी कारभार
‘सेटलमेंट’चा बाजार
‘खोटं बोल पण रेटून बोल’!
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कशाप्रकारचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे, याविषयी बोलण्यासारखे काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. भ्रष्ट कारभाराचा कळस गाठलेला असतानाच 'हम करे सो कायदा' आणि 'खोटं बोल, पण रेटून बोल'चा खाक्या जणू या कारभाराचा अधिकृत मंत्रच बनला आहे.
सत्ता मिळाली म्हणजे नियम, कायदे आपल्या सोयीने बदलायचे, जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित करायचे आणि त्यावर प्रश्न, शंका उपस्थित करणाऱ्यांनाच खोटे पाडायचे, अशी धोकादायक मानसिकता पालिकेच्या कारभाऱ्यांची झाली आहे.
लाखो शहरवासीयांच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा सत्तेचे आणि टक्केवारीचे राजकारण, धंदेवाईकपणा, मांडवली, तोडपाणी हेच अधिक महत्त्वाचे ठरते आहे.
संततधार पावसांत पिंपरी-चिंचवड शहर पूर्णपणे पाण्यात बुडाल्याचा भयावह अनुभव शहरवासीयांनी नुकताच घेतला. मानवनिर्मित चुकांमुळे विशेषत: नद्यांचा गळा घोटण्यात आल्याने, नाले बुजवण्यात आल्यामुळे लाखो शहरवासीयांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. त्या पुराच्या पाण्यातच शहरविकासाचा दावा बुडून मेला. त्या संकटातून सावरण्यापूर्वीच इतर समस्या पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर आ वासून उभ्या ठाकल्या आहेत.
शहरभरातील रस्त्यांची पूर्णपणे चाळण झाल्याचा विदारक अनुभव शहरवासीय दररोज घेत आहेत.
पावसामुळे शहरात असा एकही रस्ता शिल्लक राहिला नसेल, ज्या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची वाट लागलेली नाही.
थोडा पाऊस पडला तरी रस्त्यांवरचे डांबर उखडते, कधी वाहून जाते. रस्ताभर खडी अस्ताव्यस्त पसरलेली असते. सर्वत्र चिखल साचलेला असतो. रस्ते निसरडे बनल्याने दुचाक्या घसरतात. खोल खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचते. त्यातून वाहने नेताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कित्येक वाहनस्वारांचे अपघात होतात, अनेकांना शारीरीक हानी पोहोचते. वाहतुकीचा खोळंबा होतो. मोठी वाहने तासनतास कोंडीत अडकून पडतात. हजारो-लाखो लोकांचे हाल होत आहेत. मात्र, त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही.
रस्ते निर्मितीसाठी मुळातच करोडो रूपये खर्च करण्यात आलेत. त्यात पुन्हा दुरूस्तीच्या नावाखाली करोडो रूपये ‘स्वाहा’ झालेत. पालिकेला खड्ड्यात घालण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. ते महान कार्य राजकारणी, अधिकारी, ठेकेदारांच्या अभद्र युतीमार्फत सुरूच आहे.
ज्या करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर हा ऊतमात होतोय, ते पिंपरी-चिंचवडकर उघड्या डोळ्यांनी आणि हतबलपणे हा सारा तमाशा पाहत असून प्रचंड त्रासही भोगत आहेत.
पालिकेने यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी. त्याऐवजी भलतेच कारनामे सुरू आहेत. निगरगट्ट पातळीवर पोहोचलेले बहुतांश अधिकारी वातानुकुलित कक्षात बसून शहरवासीयांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहेत. शहरात दीडशेच खड्डे आहेत, पाचशेच खड्डे आहेत, अशाप्रकारे जाहीर केली जाणारी खड्ड्यांची खोटी आकडेवारी अत्यंत संतापजनक आहे.
वस्तुत: शहरात लाखोंच्या संख्येने खड्डे आहेत. एकेका चौकात पाचशे खड्डे असू शकतील. रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ता आहे, हे कळायला मार्ग नाही, अशी परिस्थिती जवळपास सगळीकडेच आहे. खड्ड्यांमुळे हैराण झालेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांच्या या मरणयातना सहन करण्यापलीकडे गेल्या आहेत.
‘खड्ड्यांचे शहर’ असा लौकिक प्राप्त करू पाहणाऱ्या या शहरात सगळेच रस्ते सुस्थितीत असल्याचे धादांत खोटे दावे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी खरंतरं जोड्याने मारले पाहिजे.
२४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा महापालिका अनेक वर्षांपासून करत आहे. मात्र, नियोजनशून्य कारभारामुळे पुरेसे पाणी अजून देता आले नाही.
सध्या संपूर्ण शहरात पाण्याची टंचाई आहे. आवश्यकता नसतानाही २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. तीन महिने प्रायोगिक तत्वावर पाणीकपात करू. आवश्यकतेनुसार पुढे वाढवू, असे आश्वासन तेव्हा देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात, साडेसहा वर्षानंतरही पाणीकपात सुरूच आहे.
सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण पूर्णपणे भरलेले आहे. तरीही जून महिन्यात लागू केलेली वाढीव पाणीकपातही लागू आहे.
पाणीकपातीबरोबरच अपुऱ्या व अनियमित पाण्यामुळे हैराण झालेल्या शहरवासीयांना आता गढूळ आणि दुषित पाणी मिळत आहे. याकडे कोणाचे लक्ष नाही. सर्वांचे लक्ष आहे, ते केवळ निविदा कधी काढायच्या, टक्केवारी किती मिळणार याकडे.
पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेत सेटलमेंट’च्या धंदेवाईक विषयांना प्राधान्य देण्याचे काम सुरू आहे.
महापालिकेतील मुख्य अभियंता पद निरस्त करून एकाच वेळी शहर अभियंता पदासाठी तीन पदे निर्माण करण्याचा अजब निर्णय, हा त्यापैकीच एक आहे. तीन शहर अभियंता करू पाहणारी पिंपरी पालिका ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकमेव महापालिका असेल.
सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी मूळ विषय दुसराच होता. मात्र, सुसंगत उपसूचनेच्या नावाखाली ‘खोक्यांचे रेटकार्ड’ असणारा हा वादग्रस्त विषय घेण्यात आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
शांताराम गराडे यांच्यापासून ते एकनाथ उगीले, महावीर कांबळे, राजन पाटील ते अगदी अलीकडे मकरंद निकम यांच्यापर्यंत या महापालिकेने एकच शहर अभियंता पाहिला आहे.
निकम यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तेव्हापासून रिक्त राहिलेल्या शहर अभियंता पदाच्या खुर्चीसाठी बरेच अर्थकारण रंगले होते. लिलावाप्रमाणे मोठी ‘बोली’ लागली होती. पडद्यामागे ‘तोडपाणी’ची बोलणी सुरू होतीच.
त्याचाच पुढचा अंक म्हणून ‘शहर अभियंता १’, ‘शहर अभियंता २’ आणि ‘शहर अभियंता ३’ अशी पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव २७ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
प्रशासनाकडून मांडलेला मूळ प्रस्ताव असा होता की, ‘सहशहर अभियंता’ या पदावर किमान तीन वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी धारण केलेल्या अधिकाऱ्याला सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती द्यायची होती. या निकषात मनोज सेठीया बसत होते. पालिकेच्या पदोन्नती समितीने त्यांचीच शिफारस केली.
त्यानुसार, आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्या संमतीने सेठीया यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सभेसमोर मांडण्यात आला. मात्र, उपसूचनेच्या नावाखाली काहीही घुसडण्याची परंपरा कायम ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी शहर अभियंता पदाचे तीन तुकडे करणारी उपसूचना मांडली.
‘शहर अभियंता १’ साठी प्रमोद ओंभासे, ‘शहर अभियंता ३’ साठी मनोज सेठीया यांना पदोन्नती देण्यात आली.
‘शहर अभियंता २’ चा निर्णय राखून ठेवण्यात आला. ते पद पिंपरी पालिकेतील वादग्रस्त ठरलेले ‘पर्यावरण’ अधिकारी संजय कुलकर्णी यांच्यासाठीच रिक्त ठेवण्यात आले.
मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा बळी गेल्याप्रकरणी जबाबदार धरून संजय कुलकर्णी यांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले, त्याच कुलकर्णी यांना शहराचे भाग्यविधाते म्हणविणाऱ्या, प्रत्यक्षात शहराचे वाटोळे करू पाहणाऱ्यांकडून शहर अभियंता पदावर बढती दिली जाणार आहे.
सुरूवातीला शहर अभियंता पदाच्या विषयाला सभेत मंजुरी देण्यात आली. यावरून फारच बोभाटा होऊ लागला. गंभीर आरोप होऊ लागल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांनी पलटी घेतली. अगदीच न पटणारे फुटकळ दावे करत सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
या विषयामागचे खरे कारण म्हणजे, संजय कुलकर्णी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख आहेत. नदी सुधार प्रकल्पांसारखे हजारो कोटींचे प्रकल्प या विभागामार्फत राबवण्यात येणार आहेत. अब्जावधींच्या निविदा अंतिम प्रक्रियेत आहेत. याशिवाय, बरेच धंदेवाईक विषय त्यांच्या अधिकारकक्षेत आहेत. या अर्थकारणात अनेक दिग्गज, माननीय छुपे लाभार्थी आहेत. अशा बिनभांडवली धंद्यात नुकसान होऊ नये, किंबहुना झाला तर फायदाच व्हावा, यासाठी पट्टीतले अधिकारी मोक्याच्या पदावर हवे असतात.
त्यामुळे कुलकर्णी यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी, त्यांना शहर अभियंता पदावर बसवण्यासाठी लाभार्थ्यांचा कमालीचा आटापिटा सुरू आहे.
मुळात शहर अभियंता सारख्या सर्वोच्च पदनिर्मितीचा विषय उपसूचनाद्वारे मंजूर करण्याचे कारणच काय, हा प्रयत्न देखील संशयास्पद ठरतो. संपूर्ण शहराची धुरा ज्या हातात जाणार आहे, त्या पदावर बसणारे काय लायकीचे असावेत, हे तपासून पाहण्याबरोबरच या महत्त्वाच्या विषयावर साधकबाधक चर्चा झालीच पाहिजे.
शहराचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठीच १२८ नगरसेवक निवडून दिले आहेत, त्यांची काहीतरी मते असूच शकतात. त्यांचे म्हणणे किमान ऐकून घेण्याचे सौजन्य मनमानी कारभार करणाऱ्या मूठभरांनी दाखवले पाहिजे होते.
मोशी प्रकरणात नऊ जणांचा जीव गेल्यानंतरही आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्यात आली. तेव्हा वरिष्ठांसमोर तोंडघशी पडलेल्या आणि म्हणूनच कठोर झालेल्या आयुक्तांनी दोषी संजय कुलकर्णी यांच्यावर कारवाईची ठाम भूमिका घेतली. अन्यथा, सत्ताधाऱ्यांच्या आर्शिवार्दाने कुलकर्णींची ‘क्लीन चीट’ ठरलेली होतीच. आता त्याच आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली किंवा अन्य आमिषाला बळी पडून निर्णय घेतल्यास कुलकर्णी यांचे पुर्नवसन ठरलेले आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
मोशी दुर्घटना प्रकरणात पालिकेच्या अग्नीशामक दलाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांनाही निलंबित करण्यात आले. कचरा डेपोत ढासळलेल्या इमारतीचे दोन मजले अनधिकृत होते. त्याची स्थळ पाहणी न करता ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेऊन आयुक्तांनी कारवाई केली.
मात्र त्याचवेळी, कचरा डेपोतील प्रकल्प चालवणाऱ्या ‘अँटोनी लारा’ कंपनीच्या प्रमुखांना मोकाट सोडण्यात आले. कंपनीकडून ‘बळीचा बकरा’ म्हणून पुढे केलेल्या दोन जणांवरच कारवाई करण्यात आली. खरे दोषी नामानिराळेच राहिले.
शहरातील कोट्यवधी रूपयांची कंत्राटे मिळवणाऱ्या या कंपनीचे आणि पालिकेतील अनेक माननीयांचे, अधिकाऱ्यांचे छुपे आर्थिक संबंध आहेत. त्यांच्यातील ‘देवाणं-घेवाण’ किंवा ‘साटेलोटे’ पाहता, नऊ निष्पापांचे जीव गेले असले तरीही कंपनी प्रमुखांवर कसलीच कारवाई होणार नव्हतीच, अगदी तसेच झाले.
शहरातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, स्वच्छ-पुरेसा-नियमित पाणीपुरवठा, सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था, लोकाभिमुख प्रशासन हवे आहे. निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्राधान्यक्रमातील विसंगती त्यात खोडा घालू शकते. सत्ता सोय नसून जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीची जाणीव असायला हवी. 'विकास' हा शब्द केवळ भाषणांपुरताच राहू नये. तो प्रत्यक्षात दिसायला हवा.
'हम करे सो कायदा' या एकाधिकारशाही दर्शवणाऱ्या मानसिकतेची किंमत सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मनमानी कारभार आणि ‘सेंटलमेंट’चा बाजार, असे सध्याचे सत्तेचे उन्मत्त स्वरूप आहे, वास्तविक तसे असता कामा नये, याविषयी सत्ताधाऱ्यांनी आत्मचिंतन करायला हवे.
***
(३१ जुलै २०२६)
--
