06/03/2026
प्रति,
मा. अध्यक्ष महोदय,
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग
पुणे, महाराष्ट्र.
विषय : परिपोषण योजनेअंतर्गत थकीत अनुदान त्वरित देणे, देशी गोवंशासाठी अनुदान वाढवणे व इतर मागण्यांबाबत निवेदन.
महोदय,
सविनय निवेदन असे की, राज्यातील अनेक गोशाळा देशी गोवंशाचे संरक्षण व पालनपोषण करत असून समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची सेवा बजावत आहेत. परंतु सध्या वाढती महागाई, चाऱ्याची टंचाई, औषधोपचार खर्च, वीजबिल, पाणीपट्टी तसेच कामगारांच्या वाढत्या वेतनामुळे गोशाळांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. तसेच कत्तलखान्यातून व इतर ठिकाणांहून वाचविण्यात आलेल्या गोवंशाची संख्या वाढत असल्यामुळे अनेक गोशाळांमध्ये जागेचा गंभीर अभाव निर्माण झाला आहे.
सध्या परिपोषण योजनेअंतर्गत मागील ९ ते १० महिन्यांचे अनुदान थकीत असून ते अद्याप वितरित झालेले नाही. त्यामुळे अनेक गोशाळा अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीत सापडल्या आहेत.
त्या अनुषंगाने शासनाकडे खालील मागण्या सादर करण्यात येत आहेत :
१) शासनाने “देशी गाई” या संज्ञेऐवजी “देशी गोवंश” (गाय, बैल, वासरे) ही संज्ञा अधिकृतपणे वापरावी.कारण ती राज्यमता दर्जा आहे
२) सध्याचे ₹५० प्रतिदिन अनुदान अत्यंत अपुरे असून ते
प्रति देशी गोवंश ₹१०० प्रतिदिन करावे व तीन वर्षांखालील गोवंशासाठी ₹५० प्रतिदिन
असे वाढविण्यात यावे.
३) महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 अंतर्गत गोवंश हत्या बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. तसेच गोहत्या प्रकरणांमध्ये MCOCA सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई, जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा आणि गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनांचा लिलाव करून ती रक्कम गोशाळांना देण्यात यावी.
४) मागील १० महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले परिपोषण योगना अनुदान तसेच गोशाळा शेड निर्मितीसाठीचे अनुदान त्वरित वितरित करावे.
५) पुढील काळात दर एक ते तीन महिन्यां च्या नियमित अनुदान वितरित करण्याची व्यवस्था करावी. त्याबाबत विलंब झाल्यास दरवर्षी १८% व्याजदराने नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
६) गोवर्धन गोवंश सेवा योजना राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत गोशाळेला लागू करावी व त्या गोशाळांना गायरान जमीन मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यात यावी.
७) देशी गोवंशाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक गोशाळेस पशुसंवर्धन विभागामार्फत एक पशुवैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करून आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध करून द्यावा.
८)."महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत नोंदणीकृत गोशाळांकडून गोमूत्र ₹10 प्रति लिटर आणि गोबर ₹5 प्रति किलो या दराने शासनाने खरेदी करावी. या खरेदीमुळे गोशाळांना आर्थिक मदत मिळेल
९) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीपैकी किमान १०% निधी गोशाळांसाठी आरक्षित करण्यात यावा.
१०) "महाराष्ट्र शासनामार्फत सध्या दूध उत्पादक शेतकरी आणि डेअरी उद्योगाला गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ₹५ अनुदान (सबसिडी) देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे देशी गाईच्या दुधासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करून विशेष अनुदान देण्यात यावे
११) राज्यातील कत्तलखाने बंद करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.
१२)."महाराष्ट्रातील सर्व मंदिरांमध्ये किमान एक देशी गोमाता मंदिर परिसरातील दर्शनीय स्थळी ठेवण्याची योजना शासनाने राबवावी. यामुळे देशी गायींना रस्त्यावर किंवा कचऱ्यावर भटकण्याची वेळ येणार नाही, तर त्यांना देवालयात सन्मानाचे स्थान मिळेल. हिंदू धर्माच्या श्रद्धेनुसार गाईमध्ये तेहतीस कोटी देवतांचे वास मानले जाते. त्यामुळे मंदिर परिसरात गोमातेचे पालन केल्याने धार्मिक श्रद्धा वाढेल, गोवंश संवर्धनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि समाजात गोसेवेचे महत्व अधिक बळकट होईल
वरील मागण्यांबाबत शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यातील सर्व गोशाळा चालक व गोसेवक शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्यास बाध्य राहतील.
तसेच दि. ६ मार्च २०२६, शुक्रवार रोजी सकाळी ११:०० वाजता
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग कार्यालय, पुणे येथे अमरन उपोषण सुरू करण्यात येईल, याची शासनाने कृपया नोंद घ्यावी.
गोमाता ही भारतीय संस्कृतीत पूजनीय असून तिचे संरक्षण करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही नम्र विनंती.
आपला विश्वासू,
(नाव)
(गोशाळेचे नाव)
(संपर्क क्रमांक)
(तारीख)
