11/08/2025
Navigating the Tariff War – Insights by Dr. Milind Kamble, Founder Chairman, DICCI
(English/ Marathi)
Today’s 50% Tariff, Tomorrow May Exceed what Are the Options for India Inc.
Tariff barriers are no longer just policy tools they are economic weapons. Today it’s a 50% tariff; tomorrow, it could be more. In an increasingly protectionist world, India Inc. We must be prepared not just to survive but to thrive in such an environment. The challenge is real but so is the opportunity.
To convert this challenge into an opportunity, India must adopt a two-pronged strategy: Macro-level engagement and Micro-level in resilience.
Macro-Level, Diplomatic and Strategic Engagement
The Government of India is already actively engaged in trade negotiations and global economic dialogues. At the macro level, India’s response to rising tariff challenges must be smart, strategic, and sustained.
1. Ongoing Trade Negotiations, India must continue to deepen its engagement in both bilateral and multilateral trade talks. Well-structured Free Trade Agreements (FTAs) and strategic economic partnerships are critical to mitigating the impact of abrupt tariff hikes.
2. Diplomatic Leverage, Diplomacy plays a vital role in shaping global trade dynamics. India should harness its geopolitical influence and soft power to build coalitions and advocate for equitable, rules-based trade practices.
3. Coordinated Government Action, A whole-of-government approach is essential. This includes seamless policy coordination across ministries, real-time trade monitoring systems, and the institutionalization of fast-response mechanisms to counter unfair trade barriers and protect national economic interests.
Micro-Level Strengthening Business Fundamentals
At the micro level, the onus is on industry, entrepreneurs, and institutions to future-proof themselves:
1. Ease of Doing Business: Streamlining regulations, reducing red tape, and ensuring faster clearances will make Indian businesses more competitive globally.
2. Securing Investments: Domestic and foreign investors need confidence — in law, in stability, and in returns. A secure, transparent environment will ensure continued capital flow.
3. Protecting Businesses: MSMEs and startups must be shielded from external shocks with credit support, insurance mechanisms, and upskilling for adaptability.
4. Business Sentiment: Confidence drives investment and innovation. Industry bodies and government must work in tandem to create a positive sentiment across sectors.
Turning the Tide
India Inc. has weathered many storms, and today’s tariff surge is yet another. But if we act strategically at both the global negotiation table and on the ground with robust domestic business reforms, we can turn external challenges into internal transformation. The goal is not just to counter the tariffs — it is to emerge stronger, more resilient, and more self-reliant.
आज ५०% टॅरिफ, उद्या याहून अधिक – इंडिया इंकसमोरील पर्याय कोणते?
– डॉ. मिलिंद कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष, DICCI
टॅरिफ अडथळे (Tariff Barriers) हे आता केवळ धोरणात्मक साधने राहिलेली नाहीत, ती आर्थिक शस्त्रे बनली आहेत. आज ५०% टॅरिफ आहे, उद्या त्यापेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. संरक्षणवाद झपाट्याने वाढत असलेल्या या जागतिक वातावरणात, इंडिया इंकने केवळ तग धरायचा नाही, तर या परिस्थितीत यशस्वी व्हायचं आहे. आव्हान मोठं आहे – पण संधीही तितकीच मोठी आहे.
या आव्हानाला संधीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, भारताने दोन पातळ्यांवर काम करणे गरजेचे आहे,
१. व्यापक (मॅक्रो) स्तरावर – धोरणात्मक आणि राजनैतिक सहभाग
२. सूक्ष्म (मायक्रो) स्तरावर – व्यवसायाचे बळकट मूलभूत तत्त्व
मॅक्रो स्तर: राजनैतिक आणि धोरणात्मक सहभाग
भारत सरकार सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटी आणि आर्थिक संवादांमध्ये सक्रीय सहभागी आहे. वाढत्या टॅरिफ संकटाला सामोरे जाण्यासाठी भारताची प्रतिक्रिया ही सावध, धोरणात्मक आणि सातत्यपूर्ण असली पाहिजे.
1. सतत व्यापार वाटाघाटी: भारताने द्वैपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापार चर्चांमध्ये अधिक सक्रीय सहभाग घेतला पाहिजे. योग्य रचनेची मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि धोरणात्मक आर्थिक भागीदारी ही टॅरिफसारख्या अचानक बदलांना तोंड देण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
2. राजनैतिक प्रभाव: जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी भारताने आपला भौगोलिक स्थान आणि सॉफ्ट पॉवर वापरला पाहिजे. समानता आणि नियमाधारित व्यापारासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भागीदारी तयार करणं गरजेचं आहे.
3. शासनस्तरीय समन्वय: सर्व मंत्रालयांमधील धोरणात्मक समन्वय, रिअल-टाईम व्यापार निरीक्षण व्यवस्था, आणि वेगवान प्रतिसाद यंत्रणा ही एकात्मिक पद्धतीने राबवण्याची गरज आहे. यामुळे अन्यायकारक व्यापार अडथळ्यांना प्रतिसाद देणे शक्य होईल.
मायक्रो स्तर: व्यवसायाची मूलभूत मजबुती
सूक्ष्म स्तरावर, हे काम उद्योगजगत, उद्योजक आणि संस्था यांच्या खांद्यावर आहे – त्यांना भविष्यासाठी स्वतःला तयार करावं लागेल:
1. व्यवसाय सुलभता: नियमांचे सुलभीकरण, अनावश्यक अडथळ्यांचा हटवण, आणि वेगवान मंजुरी प्रक्रिया या गोष्टी भारतीय व्यवसायांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवतील.
2. गुंतवणूक सुरक्षितता: देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना कायद्यावरील विश्वास, स्थिरता आणि चांगला परतावा मिळेल, याची खात्री झाली पाहिजे. पारदर्शक वातावरण हे गुंतवणूक टिकवण्यास उपयुक्त ठरेल.
3. व्यवसायांचे संरक्षण: एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससारख्या लघु व मध्यम उद्योगांना बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे – क्रेडिट सपोर्ट, विमा योजना, आणि कौशल्यवाढ यामार्फत.
4. व्यवसाय भावनांचा सन्मान: आत्मविश्वासातून गुंतवणूक व नाविन्य यांचा जन्म होतो. उद्योग संस्था आणि सरकारने मिळून सकारात्मक भावनांचे वातावरण तयार केले पाहिजे.
कलाटणीचा क्षण
इंडिया इंकने अनेक वादळांना यशस्वीपणे सामोरे गेले आहे – सध्याचे टॅरिफ संकट हे अजून एक. पण जर आपण जागतिक चर्चांमध्ये धोरणात्मक भूमिका घेतली आणि देशांतर्गत व्यवसाय धोरणे अधिक बळकट केली, तर आपण या बाह्य संकटाचे रूपांतर अंतर्गत परिवर्तनात करू शकतो. उद्दिष्ट हे टॅरिफचा केवळ प्रतिकार करणे नसून – अधिक मजबूत, अधिक लवचिक आणि अधिक आत्मनिर्भर भारत उभा करणे आहे.
Published by DHO (DICCI Head Office) , Pune
Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry - DICCI
