30/12/2025
१० दिवसांत माहितीचे शुल्क व पाने कळविण्याचे परिपत्रक रद्द केल्याबद्दल, मुख्य माहिती आयुक्तांना खूले पत्र
प्रति,
श्री. राहूल भालचंद्र पांडे
मुख्य माहिती आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग,
१३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत,
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२
महोदय,
जनमाहिती अधिकाऱ्याने, माहिती अधिकार चा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, १० व्या दिवसांपर्यंत अर्जदारास माहितीच्या शुल्कांची रक्कम, पृष्ठसंख्या, टपालखर्च इ. तपशील जलदगती टपालाने कळवावा, असे परिपत्रक राज्य शासनाने १७/११/२०१७ रोजी काढले होते. सदर परिपत्रक आपल्या म्हणजेच, मुख्य माहिती आयुक्त मा. राहूल पांडे यांच्या सूचना व शिफारस पत्रानुसार राज्यशासनाने २९/१२/२०२५ रोजी रद्द केले असे कळते.
हे परिपत्रक माहिती मागणाऱ्यांच्या नागरिकांच्या सोईचे होते. परंतु हे परिपत्रक माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतूदीशी सुसंगत नसल्याचा साक्षात्कार (आपणांस) मुख्य माहिती आयुक्तांना झाला, यात कसलेही आश्चर्य नाही. सरकारी बाबूना खूष करण्यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याची व माहिती अधिकार अधिनियम कमकुवत करून नागरिकांना माहिती मिळूच न देण्याची शपथच जणू सर्व राज्य माहिती आयुक्तांनी आहे. बिच्चारे शपथेला जागत आहेत.
मुख्य माहिती आयुक्त मा. राहूल पांडे जी आपणास माझी एक अशी एक विनंती आहे की, आपण कोणत्याही खात्यातील किंवा विभागातील १०० माहिती अधिकार अर्जाचा सॅम्पल सर्व्हे करावा. यातील अर्जदारांनी मूळ अर्ज केलाचा दिनांक व जनमाहिती अधिकारी यांनी त्या प्रत्येक अर्जाला, उत्तर किंवा प्रतिसाद दिलेला दिनांक या दोन बाबी पडताळून पाहाव्यात. यातील साधारणतः ९५ अर्जाला जनमाहिती अधिकारी यांनी २८ व्या, २९ व्या किंवा ३० व्या दिवशी उत्तर किंवा प्रतिसाद दिला असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. तसेच कलम ७ (३) (क) मधील परिगणना कालावधी वगळून ही ५ टक्के अर्जात सुद्धा ३० दिवसांत माहिती पुरविल्याची कार्यवाही पूर्ण होत नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्या लक्षात येईल मा. राहूल पांडे जी हा प्रयोग तुम्ही स्वःत नक्की करा व त्याचे निष्कर्ष जग जाहीर करा म्हणजे कायदा तर मोडायचा नाही पण कायद्याची वाट कशी लावायची? यात सरकारी अधिकारी किती प्रविण आहेत, याचाही आपणास साक्षात्कार होईल.
कलम ७(१) अन्वये जनमाहिती अधिकारी यांना माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या शिघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत विनंती केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अशी स्पष्ट तरतूद आहे. राहूल पांडे जी तुमच्या दृष्टीने शक्य तितक्या शिघ्रतेने या शब्दाला काहीच किंमत नाही का ? १० दिवसांत माहितीची पाने व शुल्क कळविण्याचे बंधन शक्य तितक्या शिघ्रतेने या शब्दांशी तुम्हाला का विसंगत वाटले ? शक्य तितक्या शिघ्रतेने ही तरतूद खरंच प्रत्यक्षात आणायची असेल तर जनमाहिती अधिकारी यांच्या कर्त्यव्याचा काही भाग जास्तीत जास्त विलंबाच्या ३३ टक्के कालावधीशी जोडला गेला तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय ? हे आपण स्पष्ट करा.
महोदय, अशी परिपत्रके रद्द करण्यापेक्षा, आयोगा समोरील प्रत्येक सुनावणीचे व्हिडिओ ऑडियो चित्रिकरण करा. त्याची एक प्रत अपिल अर्जदारास द्या. सर्व आयुक्त कार्यालयात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवा. सुनावण्या खुल्या ठेवा. आयुक्त मंडळी, अर्जदारास उर्मट व अपमानस्पद बोलतात त्यांचा बंदोबस्त करा. अपिलांचे ढीग कमी करा. अनेक आयुक्त सुनावणीनंतर
अर्धे - कच्चे व उशिराने आदेश काढतात. सुनावणीचे जरा बोलके आदेश (Speaking order) काढा. तर्कसंगत निर्णय घ्या.
कृपया माहिती अधिकाराच्या इतिहासात तुमचे नाव आदराने व सन्मानाने घेतले जाईल असे काही तरी चांगले करा.
स्थळ : मुंबई
दिनांक : ३०-१२-२०२५
सुभाष म. बसवेकर
संस्थापक - अध्यक्ष
: माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र