18/01/2025
राज्यातील गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी व अतिक्रमणे रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय जिल्हाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी
महाराष्ट्र राज्यात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनलय अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता व हा सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीमध्ये ठेवण्याकरीता त्यावर अतिक्रमण होऊ नये यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ले आणि सुमारे 300 असंरक्षित गड किल्ल्यांच्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ले आणि असंरक्षित गड किल्ले यांच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येणे, वास्तुच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचू नये यासाठी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार जिल्हा स्तरावरील केंद्र व राज्य संरक्षित आणि असंरक्षित गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीचे सदस्य *
• संबंधीत नागरी भागातील पोलीस आयुक्त,
• जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
• जिल्हा पोलिस अधिक्षक,
• आयुक्त महानगरपालिका, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत,
• वनक्षेत्र असेल तेथे संबंधित उप वनसंरक्षक
• संबंधित अधिक्षक पुरतत्वविद्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार, पुरातत्व सहाय्यक संचालक विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय,
• प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ,
• निवासी उप जिल्हाधिकारी
समितीची कार्यकक्षा
•31 जानेवारी 2025 पर्यंत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आढावा घेऊन कोणकोणत्या गड - किल्ल्यांवर अतिक्रमणे आहेत याची किल्लानिहाय यादी तयार करावी,
• ती यादी तातडीने शासनास सादर करावी.
•1 फेब्रुवारी 2025 ते 31 मे 2025 पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करावे व वेळोवेळी केलेल्या कामांचा अहवाल शासनास सादर करावा.
• सर्व अतिक्रमणे हटविल्यानंतर पुनःश्च त्याठिकाणी अतिक्रमणे होणार नाहीत याची
दक्षता समितीने घ्यावी.
सदर समितीची बैठक दरमहा आयोजित करुन समितीचा मासिक अहवाल शासनास सादर करावा.
