17/05/2026
The Karnataka government's recent order revoking the ban on Hijab in educational institutions is a much delayed but profound step towards upholding the basic rights of Muslim women in the state.
This was possible due to the countless sacrifices made by the brave Muslim girls of Karnataka, who came out to protest against the law and refused to back down even at the face of threats, violence and isolation. Fraternity Movement has also actively participated in the protests and continuously engaged in dialogue with the authorities, pushing for the revocation of the order.
The ban on hijab was imposed by the BJP as a carefully designed strategy to otherise, alianate and criminalise Muslim women's presence in educational institutions. It has to be noted that the draconian order was passed against the backdrop of the anti-CAA movement, which saw Muslim women students, donning the Hijab, leading the most powerful protests in the country's recent history.
It cannot be overlooked that Karnataka's Congress government took over three years to scrap the law, which continued to keep several Muslim girls out of schools, jeopardising their future in clear violation of their basic rights.
Fraternity Movement welcomes the revocation of the descriminative order and salute the efforts of the students who stood their ground and defended their dignity against the Hindutva fascist forces.
कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन हटाना स्वागत योग्य कदम है: इसमें सालों की देरी का कोई बचाव नहीं किया जा सकता।
ऐतिहासिक विरोध:
कर्नाटक सरकार का हालिया आदेश, जिसमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगा बैन हटा दिया गया है, ये राज्य में मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने की दिशा में एक ऐसा कदम है जिसमें काफी देरी हुई, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह कर्नाटक की बहादुर मुस्लिम लड़कियों के अनगिनत बलिदानों की वजह से संभव हो पाया। ये लड़कियां इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरीं, इन्होने धमकियों, हिंसा और बहिष्कार का सामना करने के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। 'फ्रेटरनिटी मूवमेंट' भी इन विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदार रहा और अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत करके इस आदेश को रद्द करवाने के लिए दबाव बनाता रहा।
हिजाब पर बैन BJP द्वारा सोची-समझी रणनीति के तहत थोपा गया फैसला था। इसका मकसद शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी को 'अलग' साबित करना, उन्हें अलग-थलग करना और उनकी मौजूदगी को ही एक अपराध के तौर पर पेश करना था। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह बेहद कठोर और दमनकारी आदेश CAA विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था। उस आंदोलन के दौरान, हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राएं देश के हालिया इतिहास के सबसे ज़ोरदार विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही थीं।
इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को इस कानून को रद्द करने में तीन साल से अधिक समय लगा। इस कानून के कारण कई मुस्लिम लड़कियां स्कूलों से बाहर रहने पर मजबूर हो गईं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया और उनके बुनियादी अधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ।
'फ्रेटरनिटी मूवमेंट' इस भेदभावपूर्ण आदेश को रद्द किए जाने का स्वागत करता है और उन छात्राओं के प्रयासों को सलाम करता है, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और हिंदुत्ववादी फासीवादी ताकतों के सामने अपनी गरिमा की रक्षा की।