ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ हे केंद्रीय आणि राज्य शासकिय, निमशासकिय, खाजगी क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून हितसंबंध जोपासणारे, बिगर राजकीय संघटनेची स्थापना वर्ष 2018 मध्ये करण्यात आली.
समाजातील प्रत्येकाला ओबीसी साक्षर करणे हे ध्येय आहे. सामाजिक न्यायाबद्दल समाजामध्ये जाणीव व जागृती निर्माण करणे, भारतीय राज्यघटनेवर निष्ठा असणाऱ्या सर्व समाजघटकांमध्ये व ओबीसीसह इ
तरही वर्गांमध्ये सुसंवाद ठेवून बंधूभाव निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य हे संघटन करीत आहे. ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कांबाबत जागरूक करणे ही महत्वाची उद्दिष्टे ठेवून, प्रशिक्षण, प्रबोधन व संघटन या तीन माध्यामातून ओबीसी मधील जातीय चेतना नाहीशी करून, वर्गीय चेतना निर्माण
करणे, सामाजिक समता निर्माण होण्यासाठी, सर्व समाजघटकांना समान प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी संघटनेच्या माध्यामातून अल्पकालीन व दिर्घकालीन कार्यक्रम आखण्यात आले आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाच्या तात्कालीक प्रश्नांपासून तर भविष्यात ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करणे, हे सुद्धा महत्वाचे आहे. यासाठी ओबीसींची नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासीठी जातीनिहाय जनगणना होणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
ब्रिटीश काळात 1931 साली जातीनिहाय जनगणना झाली होती, तद् नंतर आजतागायत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. म्हणून ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी तसेच मंडल आयोगाची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहे. सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांमधील समन्वय वाढवून सेवाविषयक सर्व अडचणी नियमितपणे सोडविण्याचे, पदोन्नतीमधे आरक्षण मिळवून देण्याचे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि विविध शिष्यवृत्त्यांचे लाभ मिळवण्यासाठी व नॉन क्रिमिलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ करीत आहे.
