30/06/2026
📢 जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल!
महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि वादमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या डिसेंबरमध्ये "आधी मोजणी, मग नोंदणी" या तत्त्वावर आधारित कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार –
✅ प्रथम जमिनीची अधिकृत मोजणी केली जाईल.
✅ त्यानंतरच दस्त नोंदणीची प्रक्रिया होईल.
✅ नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार (Mutation) करण्यात येईल.
यासाठी राज्यभरात सुमारे ४,००० भूमापकांची यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील वाद कमी होण्यास, अचूक नोंदी राखण्यास आणि नागरिकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
