24/07/2024
मच्छीमार बांधवांच्या अडचणी व मत्स्यधोरणसंदर्भातील सह्याद्री अतिथीगृह येथील बैठकीत आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी परवाने नूतनीकरण व परराज्यातील मच्छिमा-यां च्या घुसखोरी बाबत मुद्दा उपस्थिती....
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या समस्या व मागण्यांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.सुधीर मुनंगटीवार यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मच्छीमार बांधवांच्या अडचणी व मत्स्यधोरणसंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.सुधीर मुनंगटीवार यांनी श्री. राम नाईक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मत्स्योउद्योग विकास धोरण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४ जुलै, २०२४ रोजी सायं.०६.००वा. सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु सदर बैठकीत बदल करून दिनांक २३ जुलै रोजी सायं. ०६.०० बैठकीचे आयोजन करून बैठक संपन्न झाली. सदर बैठक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री ना.उदय सामंत, आमदार डॉ.राजन साळवी, नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठकीमध्ये आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देऊन मतदार संघातील मच्छीमार बांधवांच्या समस्या व मागण्या निदर्शनास आणल्या. त्यामध्ये पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससिन मच्छिमार यांची व्याख्या स्पष्ट करून यांच्या निर्माण झालेला वाद मिळटविणेच्या अनुषंगाने तोडगा काढण्यात यावा, महाराष्ट्रातील सागरी हद्दीत स्थानिक मच्छिमारांवर वारंवार निर्बंध घालण्यात येत आहेत. परंतु रत्नागिरी व राजापूर हद्दीमध्ये परराज्यातील मच्छिमारी नौका कोंकण समुद्रकिना-याजवळ येऊन १२ नॉटिकल ते २५० नॉटिकल मध्ये आधुनिक पध्दतीने मासेमारी करत आहेत. तसेच अधिकारी वर्ग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असुन स्थानिक मच्छिमारांना दंड करत आहेत. त्यामुळे परराज्यातील मच्छिमारांना आळा घालण्यात यावा, पर्ससीन मच्छिमारांना शासन परवाने सन २०१६ पासून बंद करण्यात आले परंतु सन २०२१ मध्ये आयुक्ताने काढलेल्या पत्रानुसार असलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण बंद करण्यात आले. त्यावर आजतागायत कोणता निर्णय करणात आला नाही. त्यामुळे सरकारने दिलेले पर्ससिननेट परवाना/लायसन नूतनीकरण करून देणे, मच्छिमार संस्था मच्छिमारांना डिझेल वितरण करते परंतु मागील सुमारे दिड ते दोन वर्षे डिझेल कंपन्याकडून सदर संस्थांना कमिशन दिले जात नाही. त्याऐवजी डीझेल पेट्रोल विकणारे जे पंप आहेत त्यांना डिझेल कंपन्या २ ते २.५ रुपये कमिशन देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, त्यामुळे मच्छिमार सहकार बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, तरी मच्छीमार संस्थांना डिझेल कंपन्यांकडून कमिशन मिळावे जेणेकरुन सहकारी मच्छिमार संस्था कार्यरत राहिल, पर्सनेट मच्छीमार हंगाम १ सप्टेंबर ते ३१ मे पर्यंत पूर्ण सीजन पर्यंत मिळावी, डिसेंबर पासून १२ नॉटिकल बाहेर मच्छीमारी करण्यास परवानगी मिळावी, पर्सनेट मच्छिमार दरवर्षी नवीन नवीन जाचक अटी आल्यामुळे मच्छीमारांचे खूप नुकसान होते त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा इत्यादी मागण्याबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय लवकर लवकर होण्याची विनंती केली. त्यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोंकणाच्या दृष्टीने काही प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे सूचित केले.
