07/07/2026
📢 चार नवीन श्रम संहितांवरील मसुदा नियमावलींबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न
आज (७ जुलै २०२६) मंत्रालय, मुंबई येथे मा. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार नवीन श्रम संहितांवरील महाराष्ट्र शासनाच्या मसुदा नियमावलींवर कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती व विविध केंद्रीय कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत कामगार संघटनांनी कामगारांचे विद्यमान हक्क, सामाजिक सुरक्षा, वेतन संरक्षण, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य, महिला कामगारांचे संरक्षण, कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, संघटनात्मक स्वातंत्र्य आणि औद्योगिक सलोखा यासंदर्भातील सूचना, हरकती व सुधारणा शासनासमोर प्रभावीपणे मांडल्या.
✅ मा. कामगार मंत्र्यांनी चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्या गठित करून प्रत्येक मसुदा नियमावलीवर कामगार संघटनांशी स्वतंत्र व सखोल चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.
✅ सर्व समित्यांचे अहवाल एकत्रित करून संयुक्त अहवाल केंद्र सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
संयुक्त कृती समितीने शासनाच्या संवादप्रधान व सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले असून, कामगारांचे हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि औद्योगिक सलोखा अबाधित राखूनच चारही श्रम संहितांशी संबंधित नियमावली अंतिम करण्यात यावी, ही आपली ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली.
संवादातूनच न्याय्य, संतुलित आणि कामगारहिताचे नियम घडतील.
📢 चार नई श्रम संहिताओं पर मसौदा नियमावली के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न
आज (७ जुलाई २०२६) मंत्रालय, मुंबई में माननीय श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर की अध्यक्षता में चार नई श्रम संहिताओं पर महाराष्ट्र शासन की मसौदा नियमावली को लेकर श्रमिक कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिति तथा विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों के मौजूदा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन संरक्षण, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, महिला श्रमिकों का संरक्षण, ठेका श्रमिकों की समस्याएँ, संगठनात्मक स्वतंत्रता और औद्योगिक सौहार्द से संबंधित सुझाव, आपत्तियाँ और सुधार सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से रखे।
✅ माननीय श्रम मंत्री ने चार स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियाँ गठित कर प्रत्येक मसौदा नियमावली पर श्रमिक संगठनों के साथ अलग-अलग और गहन चर्चा करने के निर्देश दिए।
✅ सभी समितियों की रिपोर्टों को एकत्र कर संयुक्त रिपोर्ट केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी जाएगी।
संयुक्त कृती समिति ने सरकार की संवादप्रधान और सकारात्मक भूमिका का स्वागत किया है तथा यह अपनी दृढ़ स्थिति पुनः दोहराई है कि श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक सौहार्द को अक्षुण्ण रखते हुए ही चारों श्रम संहिताओं से संबंधित नियमावली अंतिम की जाए।
संवाद से ही न्यायसंगत, संतुलित और श्रमिकहितैषी नियम बनेंगे।
📢 Important meeting concluded on draft rules for the four new labour codes
Today (7 July 2026), at Mantralaya, Mumbai, under the chairmanship of Hon. Labour Minister Adv. Akash Fundkar, a detailed discussion was held with the Labour Employees’ Organisations Joint Action Committee and various central trade unions on the Maharashtra Government’s draft rules for the four new labour codes.
During the meeting, the trade unions strongly presented their suggestions, objections, and proposed amendments regarding workers’ existing rights, social security, wage protection, industrial relations, occupational safety and health, protection of women workers, issues of contract workers, freedom of association, and industrial harmony.
✅ The Hon. Labour Minister directed the गठन of four separate expert committees and instructed that each draft rule be discussed independently and in depth with the trade unions.
✅ The reports of all committees will be consolidated and a संयुक्त report will be sent to the Union Ministry of Labour and Employment.
The Joint Action Committee welcomed the government’s dialogue-oriented and positive approach and reiterated its firm stand that the rules related to all four labour codes should be finalised only while safeguarding workers’ rights, social security, and industrial harmony.
Only through dialogue will fair, balanced, and worker-friendly rules be shaped.
