29/07/2026
*बेस्ट उपक्रमाच्या मानवी संसाधन विभागावर ११ प्रश्नांचा भडीमार; भरती, पदोन्नती, कंत्राटीकरण आणि प्रशासकीय कारभारावर 'आपली बेस्ट आपल्याचसाठी' चा थेट घणाघात.*
मुंबई | बुधवार, दिनांक : २९ जुलै २०२६
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या मानव संसाधन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत *'आपली बेस्ट आपल्याचसाठी'* या संघटनेने व्यवस्थापक (मानवी संसाधन) यांच्याकडे ११ मुद्द्यांवर सविस्तर लेखी खुलाशाची मागणी केली आहे. कर्मचारी भरती, पदोन्नती, सेवा नियमांची अंमलबजावणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन, सुरक्षा विभागातील रिक्त पदे, अभियंता विभागाचे भवितव्य, मनुष्यबळ नियोजन आणि दशकभर प्रलंबित वेतन करार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर शासन निर्णय, परिपत्रके, सेवा नियम आणि अधिकृत अभिलेखांसह उत्तर देण्याची मागणी करण्यात आल्याने बेस्टच्या प्रशासकीय वर्तुळात या पत्राची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
*'आपली बेस्ट आपल्याचसाठी'* चे अध्यक्ष रुपेश शेलटकर यांनी सादर केलेल्या या निवेदनात १७ जुलै २०२६ रोजी बेस्ट समिती अध्यक्षा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत, तोंडी आश्वासनांऐवजी अधिकृत लेखी भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या मते, हे प्रश्न केवळ कर्मचारी हिताचे नसून बेस्टच्या प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रवासी सुरक्षेशी थेट संबंधित आहेत.
निवेदनातील पहिल्याच मुद्द्यात वाहतूक विभागातील 'जास्तीचे' (सरप्लस) घोषित बस चालकांकडून बस वाहकाची कर्तव्ये करून घेतली जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. अशी कार्यपद्धती कोणत्या सेवा नियमांनुसार किंवा कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सुरू आहे, याचा खुलासा करण्याबरोबरच त्यासंबंधीचे आदेश आणि कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या काटकसरीच्या धोरणाचा आधार घेत नियमित भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे बंद ठेवण्यात आली असताना, दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असताना निर्माण झालेली रिक्त पदे भरण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने महापालिकेकडे कोणते प्रस्ताव पाठविले, त्यावर काय निर्णय झाला आणि त्यासंदर्भातील संपूर्ण पत्रव्यवहार काय आहे, याचाही खुलासा मागण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विशिष्ट पदासाठी होत असताना त्यांच्याकडून नियुक्तीबाहेरील कामे करून घेतली जात असल्याचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला आहे. बस चालकांकडून वाहकाची, वाहकांकडून निरीक्षकाची किंवा इतर कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या मूळ पदाशी विसंगत कामे करून घेणे सेवा नियमांच्या चौकटीत बसते का, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.
निवेदनात बदली, पदस्थापना आणि कर्तव्य वाटप प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही कर्मचारी संघटना किंवा बाह्य हस्तक्षेपामुळे निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी झाली आहे का, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान सेवा नियम लागू केले जातात का, याचे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
बस चालक आणि बस वाहक यांच्या पदोन्नत्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या मात्र सेवानिवृत्तीपूर्वी करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, पदोन्नती प्रक्रियेसाठी समान निकष लागू आहेत का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबतही संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कर्तव्यावर असताना काही कंत्राटी कर्मचारी मोबाईलवर व्हिडिओ ब्लॉगिंग करत असल्याचे निदर्शनास येत असून, अशा प्रकारांवर कोणती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली, तसेच कर्तव्यावर मोबाईल वापराबाबत उपक्रमाचे धोरण काय आहे, याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
सुरक्षा व दक्षता विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेवरही निवेदनात बोट ठेवण्यात आले आहे. सुरक्षा व दक्षता विभागातील २९१ रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, या विलंबाला जबाबदार कोण आणि त्यामुळे उपक्रमाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर काय परिणाम झाला, याचा तपशील मागण्यात आला आहे.
वेट लीज बसगाड्यांचे वाढते प्रमाण आणि स्वमालकीच्या बसगाड्यांची घट यामुळे अभियंता विभाग, कार्यशाळा आणि तांत्रिक मनुष्यबळावर होत असलेल्या परिणामांकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे. अभियंता विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत, कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम, भविष्यातील मनुष्यबळ नियोजन आणि स्वमालकीच्या बसगाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आखण्यात आलेल्या कृती आराखड्याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नियमित भरती अनेक वर्षांपासून बंद असल्यामुळे हजारो पात्र उमेदवार संधीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे नमूद करत, भविष्यातील भरती प्रक्रियेत त्यांना न्याय्य संधी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी बस वाहकांच्या भरतीमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आणि पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र (PCC) अनिवार्य करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार जवळपास दशकभर प्रलंबित असल्यामुळे कर्मचारी सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभांपासून वंचित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, वेतन करार अंतिम करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
'आपली बेस्ट आपल्याचसाठी' या संघटनेने वरील ११ मुद्द्यांवर ५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित शासन निर्णय, सेवा नियम, परिपत्रके आणि अधिकृत कागदपत्रांसह लेखी उत्तर देण्याची मागणी केली आहे. समाधानकारक खुलासा न झाल्यास उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे प्रशासकीय, वैधानिक आणि कायदेशीर पातळीवर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
बेस्टच्या आर्थिक स्थिती, बस ताफा आणि कंत्राटी धोरणावर यापूर्वी सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असताना, आता प्रथमच मानव संसाधन विभागाच्या निर्णयप्रक्रिया, कर्मचारी धोरण आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर इतक्या व्यापक स्वरूपात प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने बेस्ट प्रशासन या ११ मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
*आपली बेस्ट आपल्याचसाठी*
*ई-मेल : [email protected]*
*📢(बेस्ट उपक्रमाच्या बाबतीत अशाच अधिक ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला फॉलो करा)*
