03/06/2026
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ,ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ,ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ।
ਵਿਸ਼ਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ :-
1). ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C²+50% ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2) MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ C²+50% ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾਵੇ।
4) ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ C²+50% ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
5) ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਰੋਜ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ C²+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉੱਪਰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6). ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7) ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
8ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
