21/04/2026
वगळलेल्या ट्रिगरचा पीक विमा योजनेत समावेश करा; शेतकरी संघटनेची मागणी
••••••••••••••••••••••••••••••••
२०२५ थकित पीक विमा तात्काळ द्या
••••••••••••••••••••••••••••••••
प्रतिनिधी - पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर नुकसान भरपाई देणारे ट्रिगर/ जोखमीच्या बाबींचा येणाऱ्या हंगामात समावेश करावा व २०२५ ची पीक विमा नुकसान भरपाई तात्काळ शेतकऱ्यांना द्यावी. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटना तथा स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर यांना देण्यात आला आहे.
२०२५ पासून राज्य सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल करुन शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई मिळवून देणारे ट्रिगर/ जोखमीच्या बाबी वगळलेल्या आहेत.फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.निसर्गाच्या असमतोलामुळे पर्जन्यमान अनिश्चित झाले आहे.त्यामुळे कधी पेरणी वेळेवर होत नाही.तर कधी एकदम कमी तर कधी एकदम जास्त पाऊस होऊन पिकांचे नुकसान होते.तर अनेक वेळा तांबेरा, लष्करी अळी, गोगलगाय यांसारखी आपत्ती येऊन नुकसान होत आहे.किंवा पीकांची काढणी झाल्यानंतर आवकळी पाऊस,गारपीट होऊन पिकांचे नुकसान होत आहे.मात्र सरकार पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई देत असून, काही निवडक शेतकऱ्यांच्या शेतावर पीक कापणी प्रयोग घेऊन संपूर्ण मंडळ किंवा तालुक्याच्या नुकसानीचा अंदाज लावत आहे.हा अंदाज बहुतांश चुकीचा ठरला आहे.एकाच गावात,एकाच शिवारात काही भागात गारपीट होऊन पिकांचे नुकसान होत आहे,तर एका भागात पाऊसच पडला नाही म्हणून पीके वाळत आहेत अशी निसर्गाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे सरकारने वगळलेल्या १)पेरणी न होणे,२) स्थानिक आपत्ती३) हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती ४) काढणीपश्चात नुकसान या जोखमीच्या बाबींचा समावेश पीक विमा योजनेत करणे आवश्यक आहे.तरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल अन्यथा पीक विमा योजनेतू फक्त विमा कंपनीचेच भले होईल,असा आरोप सरकारवर केला आहे.
तसेच २०२५ चार थकित पीक विमा अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही.मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी खरिप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पीकांचे नुकसान झाल्यानंतर हेक्टरी किमान १७०००/- रुपये विमा भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र ते अद्याप हवेतच विरले आहे.असेही संघटने निवेदनात म्हटले आहे.जर येणाऱ्या हंगामात वगळलेल्या ट्रिगरचा समावेश करण्याचा निर्णय आठ दिवसांत नाही घेतला व २०२५ च्या विम्याचा विषय मार्गी नाही लावला,तर शेतकरी संघटना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात तिव्र आंदोलन करेल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कल्याणाप्पा हुरदळे, जेष्ठ नेते हरिश्चंद्र सलगरे,निलंगा तालुका उपाध्यक्ष करण भोसले यांनी दिला आहे.
