Kolhapur Chamber Of Commerce & Industries -KCCI

22/08/2026

सप्रेम नमस्कार!!🙏
मार्केट सेस रद्द करण्याच्या मागणीसंदर्भात माननीय पणन मंत्री श्री जयकुमार रावल जी यांना कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज व दि. कोत्हापूर ग्रेन मर्चंट असोसिएशन यांचे मार्फेत शरद इन्स्टुट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी यड्राव येथे प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देताना अध्यक्ष श्री संजय शेटे,
श्री अजित कोठारी, श्री संजीव परीख, श्री विवेक शेटे,
श्री धन्यकुमार चव्हाण,
श्री किरण तपकीरे
यावेळी शेती उत्पन्न बाजार समितीचा मार्केट सेस कोणताही पर्याय न देता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी मा. पणन मंत्री महोदयांसोबत अत्यंत सविस्तर चर्चा झाली. व्यापारी वर्गाच्या अडचणी, बाजार समितीचा वाढता आर्थिक भार, व्यापारातील वाढती स्पर्धा तसेच मार्केट सेसमुळे व्यापाऱ्यांवर येणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा याबाबत वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
मा. मंत्री महोदयांनी व्यापारी बांधवांच्या मागणीचे सकारात्मकपणे म्हणणे ऐकून घेतले असून, या विषयाबाबत निश्चितच मंत्रालयात मिटींग घेऊन सविस्तर चर्चा करू असे ठोस आश्वासन दिले आहेत.
ही बाब निश्चितच महाराष्ट्रातील व्यापारी बांधवांसाठी आशादायक आणि महत्त्वपूर्ण आहे.
तथापि, मागणी पूर्ण होईपर्यंत आपण सर्वांनी एकजूट, संयम आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कायम ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
*“मार्केट सेस रद्द झाला पाहिजे — पर्याय नको, कायमस्वरूपी निर्णय हवा!”*
या मागणीसाठी राज्यातील सर्व व्यापारी बांधवांनी एकदिलाने साथ देऊन आपली एकजूट कायम ठेवावी, ही नम्र विनंती.
आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आणि एकजुटीमुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम साध्य होतील, असा विश्वास आहे.
आपली एकजूट — आपल्या मागणीची ताकद!

धन्यवाद!
*कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज *
*दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंट असोशिएशन*

20/08/2026

प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे व गावचा विकासही व्हावा. यासाठी एकाच जागेवर उद्योग व्यवसायांची उभारणी झाल्यास वस्तू उत्पादन खर्च कमी होतो व बाजारपेठेतील स्पर्धेमध्ये आपला टिकाव लागतो. आणि आपसूकच महसुलात वाढ झाल्यामुळे गावचाही विकास होतो. शिवाय एक एमआयडीसी मुळे बरेचसे उपउद्योग सुरु होतात. घरच्या भगिनींनाही घरबसल्या हाताला काम मिळते. उगाच विरोधाला विरोध नसावा. त्याच्यावर चर्चा करावी त्यातून मार्ग काढावा व भविष्यातील प्रगतीचा वेध घ्यावा.

13/08/2026

एक ⚙️उद्योग ⚖️व्यवसाय ज्यावेळी उभारतो त्यावेळी त्याच्या आसपास अनेक छोटे-मोठे उद्योग उभारत असतात बऱ्याच जणांना रोजगार मिळतो. आणि जर एखादी मोठी एम आय डि सी उभारली तर हजारो हातांना काम मिळते व अनुषंगाने छोट्या-मोठ्या उद्योग व्यवसाया बरोबरच हजारो संसार उभे राहतात. अशीच एक प्रदूषण विरहित ग्रीन एमआयडीसी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात शासनाच्या मालकीच्या जागेत उभा राहत आहे. महाराष्ट्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जागाही हस्तांतरित करण्यात आली आहे. नवीनच एमआयडीसी होणार म्हटल्यानंतर काही शंका कुशंका असू शकतात त्याचा प्रत्यक्ष खुलासा चर्चेमधून होऊ शकतो.त्याच्यावर मार्ग काढता येतो. एक एमआयडीसी वरून मंजूर करून आणण्यासाठी बराच कालावधी व खस्ता खाव्या लागतात. त्या सगळ्या पूर्ण करून आत्ता कुठे त्याची पूर्तता झाली आहे. शासन आदेश सुद्धा झाला आहे. एमआयडीसी झाल्यानंतर उद्योग व्यवसाय बरोबरच वर्दळ,वाहतूक, दळणवळण सर्वच वाढणार आहे. महिलांसाठी खास करून महिलांसाठी गारमेंट क्लस्टर सुद्धा प्रस्तावित आहे. याशिवाय मुलांसाठी क्रीडांगण व सैनिकी स्कूल सुद्धा होणार आहे. त्याचा सर्व फायदा आसपासच्या सर्वच गावांना होऊन विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चर तर्फे *गाव तेथे उद्योजक* ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे त्याचा पुरेपूर फायदा सैनिक टाकळी एमआयडीसीला होणार आहे. गावच्या महसुलातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे गावची प्रगती, मूलभूत गरजा आपोआपच पुर्ण होणार आहेत . व संधी मिळाल्यामुळे या गावचे नवउद्योजक नक्कीच🌏 जगाचा नकाशावर झळकतील. त्यासाठी *कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज तर्फे हार्दिक शुभेच्छा* 💐

09/08/2026

आज माजी मंत्री शिरोळ मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना 9 ऑगस्ट क्रांती दिन निमीत्त कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस रद्द होणेबाबत निवेदन देण्यात आले

08/08/2026

08/08/2026

आम्हाला एकदाच सांगा,
*आम्ही उद्योग व्यवसाय करतो की गुन्हा करतो*
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी *जीएसटी 15.4 टक्क्याने वाढला आहे.जुलै महिन्यामध्ये 2.11 लाख कोटी जीएसटी महसूल जमा झाला आहे*. तो फक्त आणि फक्त उद्योजक व्यापाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे. *एक देश एक कर प्रणाली* म्हणत हा जीएसटी लावत असताना तुम्ही आम्हाला सांगितले होते की याशिवाय कोणताही कर लावला जाणार नाही. पण तरीसुद्धा काही उपकर, प्रादेशिक कर अशा पद्धतीने वसुली सुरूच आहे. मार्केट यार्ड मध्ये सुरू असणारा *सेस* हे त्याचं उदाहरण आहे. वास्तविक याची गरजच नाही. आलेल्या जीएसटी मधून ही रक्कम भागवायला हवी, आणि ते सहज शक्य आहे. विनाकारण वसुलीच्या नावाखाली दंड, व्याज, चिरीमिरी, मांडवली हे सगळं खुलेआम सुरू आहे. प्रश्न मांडल्यानंतर चर्चा करता, मार्ग काढूया,म्हणता, आश्वासन देता आणि त्यानंतर चीडीचूप😷 बसता. पण आता हे जास्त दिवस चालणार नाही. आता आमची 🤝एकी झाली आहे आणि जनजागरण सुरू झाले आहे. दोन ऑक्टोंबर पासून सेस साठी असहकार आंदोलन सुरू असणारच आहे. आणि हे आंदोलन ✌️यशस्वी होणारच!कारण ✊एलबीटी चा लढा तुमच्या लक्षात असेलच. आणि सेस विरोधातील लढ्याची सुरुवात कोल्हापुरातून सुरू झालेली आहे. त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातून 🇮🇳प्रतिसाद आला आहे. आणि ही फक्त सुरुवात आहे.

*रोक सके तो रोक लो*

05/08/2026

इंग्लिश मध्ये एक म्हण आहे.
वेल बिगीन, हिज हाफ डन 👍
सेस विरोधातील राज्यव्यापी परिषदेस काल मिळालेल्या उस्फुर्त प्रतिसादाबद्दल आपणा सर्वांचे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज व ग्रेन मर्चंट असोसिएशन यांचे वतीने आभार 🙏मानण्यात आले आहेत.
💐*.... अन्यथा २ ऑक्टोबर पासून असहकार आंदोलन*
*राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत व्यापाऱ्यांचा इशारा*

संपूर्ण राज्यातील मार्केट सेस २ ऑक्टोबर पर्यंत हटविला नाही तर येत्या गांधी जयंती पासून सरकार विरोधात असहकार आंदोलन पुकारत सेसची वसूली केली जाणार नाही व तो भरलाही जाणार नाही असा इशारा कोल्हापूरात आज झालेल्या राज्यव्यापी परिषदेत देण्यात आला. आज कोल्हापूरात झालेली परिषद ही आंदोलनाची पहिली पायरी असून २ ऑक्टोबर पर्यंत नाशिक व मुंबई येथेही राज्यव्यापी मेळावे घेणार आहोत असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मुंबईचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र चेंबर तर्फे ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी सोशल मीडियाव्दारे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविणार असून मार्केट सेस हटविणेसाठी महाराष्ट्र चेंबर अग्रभागी असे त्यांनी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लढा उभारावा लागेल. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सेस विरोधात चळवळ सुरू करणे अधिक चांगले होईल. गरज पडल्यास मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागेल. प्रसंगी उपोषण करू. पण हा लढा निकराणे लढू. ते पुढे म्हणाले, देशात ज्यावेळी जीएसटी लागू केला त्यावेळी अन्नधान्य, खाद्यान्न हे जीएसटी मधून वगळले जातील असे केंद्र शासनाने जाहिर केले होते. व ते वगळले देखील गेले होते. परंतू, जुलै २०२२ पासून वेगवेगळे नियम करुन अन्नधान्य, खाद्यान्न व गूळ यावर जीएसटी लागू करुन व्यापाऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. तसेच मार्केट सेस व व्यवसाय कराचा भुर्दंड आजही व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागतो. जीएसटी असताना मार्केट सेस रद्द होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी प्रास्ताविकात मार्केट सेसमुळे व्यापाऱ्यांवर पडणारा वाढता आर्थिक भार आणि त्याचा व्यापारावर होणारा परिणाम स्पष्ट केला. तसेच कोल्हापूर चेंबरने सेस रद्द व्हावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नाची माहिती दिली. कोल्हापूर चेंबर जिल्ह्यातील व्यापारी आणि उद्योजकांचे प्रश्न, समस्या आणि अडचणी सरकार दरबारी तसेच राज्यस्तरीय संघटना यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम सातत्याने करत आहे. सेसच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली आहे. आपण सर्वानी एकजूट होऊन आपली ताकद दाखवल्यास सरकारला सेस रद्द करावाच लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..
कॅमिटचे चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी, वास्तविक मार्केट सेस हटणे हीच आमची मागणी असताना शासनाने नियमन मुक्त केलेला माल मार्केट समितीला आपल्या उपविधीमध्ये नियमन करुन सेवा शुल्क (यूजर चार्जेस) (उदा. रवा, मैदा, तेल, डाळी, ड्रायफ्रुट) यावर आकारण्याचा अधिकार मार्केट समितीला देऊन मार्केट सेस सह जीएसटीची आकारणी करुन व्यापाऱ्यांना व ग्राहकांना वेठीस धरले आहे. तसेच वेगवेगळ्या मार्केट समिती आवारात नाके बसविले व मालाची तपासणी सुरु केली. त्यामुळे मार्केट आवारासह मार्केट आवाराबाहेरील सेस रद्द करुनच दाखवणार असे सांगितले.
कॅमिटचे प्रेसिडेंट दिपेन आगरवाल सेसमुळे व्यापाऱ्यांना होणार त्रास आणि बसणारी आर्थिक झळ याविषयी मुख्यमंत्र्याना कल्पना दिली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी तातडीने टोकाची भूमिका न घेता सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊया. २ ऑक्टोबरपर्यंत यावर निर्णय न झाल्यास आपण तीव्र आंदोलन करू. दरम्यानच्या काळात व्यापारी संस्था, संघटनांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील आमदार, खासदार यांना सेस बाबतचे निवेदन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्याप्रकारे एलबीटी विरुध्दचा लढा कोल्हापूरातून यशस्वी झाला तसाच मार्केट सेस विरोधातील लढा कोल्हापूरातूनच यशस्वी होईल असा विश्वास असल्याने कोल्हापूरात आज परिषदेत आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंटस् असोसिएशन, मुंबईचे अध्यक्ष भिमजी भानुशाली यांनी मार्केट सेस हटविणेसाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी एक दिवसीय महाराष्ट्र व्यापार बंदचे आवाहन केले होते व त्यास राज्यातील सर्व व्यापारी संघटनांनी प्रतिसाद देत कडकडीत बंद पाळला होता. बंदची दखल घेत ८ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि पणन संचालक संजय कदम यांच्यासोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत मार्केट सेस रद्द होणेबाबत चर्चा झाली व त्याबाबतचे इतिवृत्त देखील करण्यात आले. पण गेल्या ८ महिन्यांत मार्केट सेस रद्द होणेबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाची हाक पुकारावी लागेल असे सांगितले.
दि पुना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया यांनी शासनाने मार्केट समित्यांना यूजर चार्जेस आकारण्याबाबत दिलेल्या अधिकारावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती तर्फे ३० मे २०२६ रोजी पुणे येथे बैठक झाली. त्या बैठकीत मुळात आमची मागणी मार्केट सेस हटाव ही असताना महाराष्ट्र शासनाने मार्केट समितीला कृषी उत्पादनांच्या किंवा गैर कृषी उत्पादनांच्या विपणनांसाठी मार्केट समिती स्वत: ठरवेल अशा दराने व्यापाऱ्यांना सेवा शुल्क (यूजर चार्जेस) आकारण्याचा किंवा वसूल करण्याचा अधिकार दिला असून यूजर चार्जेस आकारण्यात येणाऱ्या काही वस्तूंवर अगोदरच जीएसटी लागू होता त्यावर पुन्हा यूजर चार्जेस लागू करणे म्हणजे मार्केट सेस, यूजर चार्जेस व जीएसटी अशा तिहेरी करांचा बोजा व्यापाऱ्यांवर लागू होणार होता. कृती समितीच्या बैठकीत विरोध झाल्यानंतर यूजर चार्जेस ला स्थगिती देण्यात आली. परंतु, त्यानंतर देखील मुंबईतील व्यापाऱ्यांना यूजर चार्जेसच्या मोठ्या रकमेच्या नोटीसा धाडल्या आहेत. त्या नोटीसा देखील मागील तारखेच्या काढल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनी मागील कर आणि वसूली केलीच नाही तर तो भरायचाच कसा?
कॅमिटचे मानद सचिव अजित कोठारी यांनी मार्केट सेस बाबत पुढील दिशा ठरविणेसाठी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज व दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशन मार्फत निर्णायक परिषद घेण्याच्या उद्देशाने राज्यस्तरीय संघटनेंसोबत मागील महिन्यात दर गुरुवारी ऑनलाईन बैठक झाली. तसेच कोल्हापूरात २२ जुलै रोजी जिल्हास्तरीय मेळावा घेऊन जिल्ह्यातून आलेल्या व्यापाऱ्यांनी मार्केट सेस विरोधात आपला रोष व्यक्त केला. कोल्हापूरात झालेला मेळावा पाहता राज्यातील इतर जिल्ह्यातही जिल्हास्तरीय मेळावे झाले. मार्केट सेस विरोधात व्यापाऱ्यांची एकजुट दाखविण्यासाठी आज कोल्हापूरात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद पार पडली असून विना पर्याय सेस हटाव हीच आमची ठाम मागणी असून जोपर्यंत सेस हटत नाही तोपर्यंत राज्यभर लढा चालूच ठेवण्याचे ठरविण्यात आले.
नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी, मार्केट सेस विरोधात आता आरपारची लढाई लढावी लागणार असून कोल्हापूर नंतर पुढील टप्प्यात नाशिक मध्ये राज्यव्यापी परिषद घेत असल्याचे सांगितले.
यावेळी राजू राठी (सोलापूर), नीलेश सेठी (छत्रपती संभाजीनगर), राजेंद्र बोथरा (अहिल्यानगर), सतीश पंच (जळगांव), सुरेश चिककली (सोलापूर), संभाजी किरवे (बारामती), पांडुरंग मुंदडा (लातूर), सुरेश ठक्कर (ठाणे), अमरसिंह देसाई (सांगली), रमेश उमाठे (नागपूर) सुरेश इंग्रोळे (हुपरी) यांनी देखील मनोगते व्यक्त केली.
दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख यांनी स्वागत करताना परिषद कोल्हापूरात घेण्याचा उद्देश सांगताना एलबीटी विरुध्दातील लढा ज्याप्रकारे कोल्हापूरने यशस्वी केला त्याप्रमाणे मार्केट सेस विरोधातील देखील यशस्वी होईल असे सांगितले.
दरम्यान, सर्व वक्त्यांनी व्यापाऱ्यांवरील अन्यायकारक आर्थिक भार दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
यावेळी सांगण्यात आले की, देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक कर रद्द करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाने बाजार समित्यांना सेवा शुल्क (युजर चार्जेस) आकारण्याचा अधिकार दिल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर मार्केट सेस, युजर चार्जेस आणि जीएसटी असा तिहेरी आर्थिक बोजा पडत आहे. यामुळे व्यापार करणे अधिक खर्चिक होत असून व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही त्याचा फटका बसत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
यापूर्वी राज्यभर व्यापाऱ्यांनी मार्केट सेसविरोधात आंदोलन, व्यापारी मेळावे आणि महाराष्ट्र बंद यांसारखी आंदोलने केली होती. शासनाशी अनेक बैठका झाल्या, सकारात्मक आश्वासनेही मिळाली; मात्र प्रत्यक्षात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. शासनाने पूर्वी काढलेल्या काही परिपत्रकांना स्थगिती दिली असली तरी अंतिम निर्णय न झाल्याने प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे वक्त्यांनी स्पष्ट केले.
मार्केट सेस संघर्ष निर्मूलन संघर्ष समितीचे समन्वयक म्हणून कोल्हापूर चेंबरचे मानद सचिव अजित कोठारी यांची निवड करण्यात आली.
*परिषदेत खालील ठराव पारित करण्यात आलेले आहेत.*
1. महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीचे हात बळकट करणेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील व्यापारी प्रतिनिधींची मार्केट सेस निर्मूलन संघर्ष समितीची स्थापना करणे.
2. २ ऑक्टोबर २०२६ पासून सेस वसूल करणार नाही आणि भरणार देखील नाही. कारवाईचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र बंद पुकारला जाईल.3. अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर ५% जीएसटी लागू झालेला आहे व त्याचे राजस्व राज्य शासनाला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस (कर) विना पर्याय रद्द व्हावा.
3. एलबीटी प्रमाणे मार्केट समितीला अनुदान द्यावे.
4. दि. २६/०८/२०२४ रोजी मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेमध्ये अनिर्णित विषयांवर पुन्हा त्वरीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात यावेत.
5. राष्ट्रीय बाजार समिती बाबत शासनाने प्रस्तावीत केलेल्या अध्यादेशामधील त्रुटी दूर करण्याबाबत व्यापारी संघटनांसोबत त्वरीत चर्चा करण्यात यावी.
6. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांबाबत यापूर्वी सुचविण्यात आलेल्या बदलांबाबत व्यापारी संघटनां बरोबर चर्चा करुन निर्णय घ्यावेत.
7. यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे परवाने ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावेत. अन्यथा महाराष्ट्रातील व्यापारी परवाने नूतनीकरण करणार नाहीत.
8. शासनाने मार्केट समित्यांना सेवा शुल्क (यूजर चार्जेस) आकारण्याचा किंवा वसूल करण्याचा दिलेला अधिकार मागे घ्यावा.
दरम्यान, अखिल ग्राहक पंचायतने देखील मार्केट सेस विरोधातील परिषदेस पाठींबा दिला.
यावेळी कॅमिट व कोल्हापूर चेंबरचे सचिव अजित कोठारी, कोल्हापूर चेंबरचे माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, विजय कागले, धन्यकुमार चव्हाण, किरण तपकीरे, श्रीनिवास मिठारी, सुरेश लिंबेकर, अभयकुमार अथणे, अमर क्षीरसागर, संतोष लाड, कुमार अहुजा, राहुल नष्टे, विवेक नष्टे, अनिल धडाम, अविनाश नासिपुडे, अतुल शहा यांच्यासह राज्यातील व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विवेक शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले. वैभव सावर्डेकर यांनी आभार मानले.

05/08/2026