Pahal Samajik Seva Sansthan, 86/398 dev nagar, Kanpur (2026)

10/07/2026

📢 उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVTUP) द्वारा राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

🗓 महत्वपूर्ण तिथियाँ
✅ आवेदन प्रारम्भ: 11 जुलाई 2026
⏳ अंतिम तिथि: 04 अगस्त 2026 (रात्रि 12:00 बजे तक)

💻 ऑनलाइन आवेदन करें:
🌐 www.scvtup.in

📝 आवेदन प्रक्रिया
✔️ OTP द्वारा मोबाइल सत्यापन
✔️ आवेदन पत्र भरें एवं Preview देखें
✔️ Proceed for Payment पर क्लिक कर शुल्क जमा करें
✔️ भुगतान के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट अवश्य सुरक्षित रखें

✍️ त्रुटि सुधार (Correction)
आवेदन जमा करने के बाद 48 घंटे (2 दिन) तक सुधार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

💰 आवेदन शुल्क
🔹 सामान्य / OBC: ₹300
🔹 SC / ST: ₹250
🔹 सभी महिला अभ्यर्थी: ₹100

📞 सहायता हेतु
☎️ हेल्पलाइन: 0522-4150500, 7897992063
📱 WhatsApp: 9628372929
📧 ई-मेल: [email protected]

🎯 आईटीआई से प्राप्त करें रोजगारपरक कौशल, आत्मनिर्भर बनें और उज्ज्वल भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएँ।

05/06/2026

हार्दिक धन्यवाद इस सौग़ात के लिए ।
MYogiAdityanath जी Ramesh Awasthi जी

03/06/2026

Chief Minister Office Uttar Pradesh MYogiAdityanath जी
घाटमपुर–बिल्हौर न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल

घाटमपुर और बिल्हौर — प्रशासनिक रूप से कानपुर नगर का हिस्सा होने के बावजूद,
न्याय के लिए आज भी कानपुर देहात (माती) न्यायालय की दौड़ लगानी पड़ती है।

यह स्थिति केवल असुविधा नहीं, बल्कि न्याय तक पहुँच (Access to Justice) पर बड़ा प्रश्न है।

एक ही क्षेत्र में—
🏛️ प्रशासनिक कामकाज कानपुर नगर से
⚖️ न्यायिक प्रक्रिया कानपुर देहात से

🚨 परिणाम यह है कि आम जनता को हर तारीख़ पर दूरस्थ न्यायालय जाना पड़ता है, जिससे—
🚶‍♂️ समय की बर्बादी
💸 आर्थिक बोझ
😔 मानसिक तनाव
📉 और न्याय में देरी होती है

📜 14 जून 2019 के शासनादेश के बावजूद अब तक पूर्ण क्रियान्वयन न होना भी गंभीर चिंता का विषय है।

⚖️ सवाल सीधा है—
क्या न्याय को आम नागरिक के लिए इतना कठिन और दूर रखा जाना चाहिए?

📢 अब आवश्यकता है कि इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेकर
घाटमपुर और बिल्हौर को कानपुर नगर न्यायिक क्षेत्र से जोड़ा जाए, ताकि न्याय वास्तव में सुलभ और समयबद्ध बन सके।

⚖️ जब न्याय दूर होता है, तो विश्वास भी कमजोर होता है।

⸻

#घाटमपुर_बिल्हौर
#कानपुर_नगर
#न्यायिक_संकट

#उत्तरप्रदेश

03/06/2026

⚖️ यह कैसी विडम्बना है? Chief Minister Office Uttar Pradesh MYogiAdityanath जी

घाटमपुर और बिल्हौर — प्रशासनिक रूप से कानपुर नगर का हिस्सा,
लेकिन न्याय के लिए आज भी कानपुर देहात (माती) की दौड़!

एक ओर तहसील, पुलिस, प्रशासन और सरकारी व्यवस्थाएँ कानपुर नगर से संचालित होती हैं,
दूसरी ओर मुकदमों की सुनवाई के लिए आम जनता को कानपुर देहात न्यायालय जाना पड़ता है।
यह व्यवस्था वर्षों से हजारों लोगों के लिए परेशानी और आर्थिक बोझ का कारण बनी हुई है।

इतना ही नहीं, विकास दुबे कांड के दौरान स्वयं कानपुर पुलिस ने शासन को पत्र लिखकर कहा था कि
➡️ कानपुर नगर पुलिस को माती न्यायालय में मुकदमों की पैरवी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
➡️ पुलिस बल, समय और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है।

जब सरकारी विभाग ही इस व्यवस्था से परेशान हैं,
तो सोचिए आम नागरिक — किसान, मजदूर, महिलाएँ, बुजुर्ग और गरीब परिवार — कितनी कठिनाई झेलते होंगे!

🚶‍♂️ सुबह से शाम तक सिर्फ़ एक तारीख़ के लिए यात्रा
💸 किराया, समय और रोज़गार का नुकसान
😔 मानसिक तनाव और न्याय प्रक्रिया से बढ़ती निराशा

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि—

📜 14 जून 2019 को शासनादेश जारी होने के बाद भी
आज तक उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ?

क्या आम जनता की समस्या सिर्फ़ फाइलों में दबाकर छोड़ दी जाएगी?

📢 अब समय आ गया है कि शासन और न्यायपालिका इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करें।
घाटमपुर और बिल्हौर को कानपुर नगर न्यायिक क्षेत्र से तत्काल जोड़ा जाए ताकि जनता को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय मिल सके।

⚖️ न्याय यदि दूर हो जाए, तो व्यवस्था पर विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है।
Highcourt Allahabad Kanpur Bar Association Election Adv Yogendra Kumar Awasthi Danik Jagran Alok Pandey Mayank Tiwari Buddh Prakash Shailesh Madhu Kumar Yadav Ist Ghatampur Media Devendra Singh Bhole Saroj Kureel Vikas Singh Bhole BJP Uttar Pradesh शोभित बाजपेयी बीजेपी Amar Ujala Kanpur Mohit Dubey Ajay Kumar Dwivedi Dhruv Narayan Dwivedi Rajesh Kumar Awasthi

#घाटमपुर_बिल्हौर
#कानपुर_नगर
#न्यायिक_विडम्बना

#उत्तरप्रदेश
#न्याय_माँगता_है

03/06/2026

⚖️ यह कैसी विडम्बना है? Chief Minister Office Uttar Pradesh MYogiAdityanath जी

घाटमपुर और बिल्हौर — प्रशासनिक रूप से कानपुर नगर का हिस्सा,
लेकिन न्याय के लिए आज भी कानपुर देहात (माती) की दौड़!

एक ओर तहसील, पुलिस, प्रशासन और सरकारी व्यवस्थाएँ कानपुर नगर से संचालित होती हैं,
दूसरी ओर मुकदमों की सुनवाई के लिए आम जनता को कानपुर देहात न्यायालय जाना पड़ता है।
यह व्यवस्था वर्षों से हजारों लोगों के लिए परेशानी और आर्थिक बोझ का कारण बनी हुई है।

इतना ही नहीं, विकास दुबे कांड के दौरान स्वयं कानपुर पुलिस ने शासन को पत्र लिखकर कहा था कि
➡️ कानपुर नगर पुलिस को माती न्यायालय में मुकदमों की पैरवी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
➡️ पुलिस बल, समय और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है।

जब सरकारी विभाग ही इस व्यवस्था से परेशान हैं,
तो सोचिए आम नागरिक — किसान, मजदूर, महिलाएँ, बुजुर्ग और गरीब परिवार — कितनी कठिनाई झेलते होंगे!

🚶‍♂️ सुबह से शाम तक सिर्फ़ एक तारीख़ के लिए यात्रा
💸 किराया, समय और रोज़गार का नुकसान
😔 मानसिक तनाव और न्याय प्रक्रिया से बढ़ती निराशा

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि—

📜 14 जून 2019 को शासनादेश जारी होने के बाद भी
आज तक उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ?

क्या आम जनता की समस्या सिर्फ़ फाइलों में दबाकर छोड़ दी जाएगी?

📢 अब समय आ गया है कि शासन और न्यायपालिका इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करें।
घाटमपुर और बिल्हौर को कानपुर नगर न्यायिक क्षेत्र से तत्काल जोड़ा जाए ताकि जनता को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय मिल सके।

⚖️ न्याय यदि दूर हो जाए, तो व्यवस्था पर विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है।
Highcourt Allahabad Kanpur Bar Association Election Adv Yogendra Kumar Awasthi Danik Jagran Alok Pandey Mayank Tiwari Buddh Prakash Shailesh Madhu Kumar Yadav Ist Ghatampur Media Devendra Singh Bhole Saroj Kureel Vikas Singh Bhole BJP Uttar Pradesh शोभित बाजपेयी बीजेपी Amar Ujala Kanpur Mohit Dubey Ajay Kumar Dwivedi Dhruv Narayan Dwivedi Rajesh Kumar Awasthi

#घाटमपुर_बिल्हौर
#कानपुर_नगर
#न्यायिक_विडम्बना

#उत्तरप्रदेश
#न्याय_माँगता_है

23/05/2026

ऐसी भी क्या ज़िद जो बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ जाए?
यदि किसी एक भी छात्र के नंबर तकनीकी खामियों, गलत मूल्यांकन या अव्यवस्थित प्रणाली की वजह से कम आते हैं, तो उसका दोषी कौन होगा?

पुरानी मूल्यांकन व्यवस्था में सामान्यतः केवल 2% से 3% छात्र ही पुनः कॉपी जांच (Re-evaluation / Verification) के लिए आवेदन करते थे।
लेकिन इस बार OSM (On Screen Marking) प्रणाली लागू होने के बाद मात्र तीन घंटों में ही लगभग 7% छात्रों द्वारा आवेदन किया जाना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं न कहीं व्यवस्था पर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा टूटा है।

सबसे गंभीर बात यह है कि इसके बाद CBSE ने आँकड़े सार्वजनिक करना ही बंद कर दिया।
यदि सब कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष था, तो वास्तविक आंकड़ों को छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

CBSE ने बिना पर्याप्त तैयारी, मजबूत तकनीकी व्यवस्था और प्रशिक्षित संसाधनों के OSM जैसी संवेदनशील प्रणाली लागू कर दी।
सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग देकर शिक्षकों से डिजिटल मूल्यांकन करवाना क्या करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ नहीं है?

जिन लोगों को कंप्यूटर संचालन का सीमित अनुभव है, उनसे इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में त्रुटिरहित मूल्यांकन की अपेक्षा करना ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई।
इस जल्दबाज़ी और अव्यवस्था का सीधा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और करियर पर पड़ा है।

शिक्षा व्यवस्था कोई प्रयोगशाला नहीं है, जहाँ बच्चों के भविष्य पर अधूरी तैयारियों के साथ खतरनाक प्रयोग किए जाएँ।
देश के सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड द्वारा किया गया यह घिनौना खिलवाड़ अब छात्रों और अभिभावकों के सामने उजागर हो चुका है।

देश जवाब चाहता है —
• OSM लागू करने की जल्दबाज़ी क्यों हुई?
• तकनीकी और मानवीय त्रुटियों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
• छात्रों का टूटा विश्वास वापस कैसे आएगा?

तकनीक का विरोध नहीं, लेकिन बिना तैयारी बच्चों के भविष्य पर प्रयोग का विरोध जरूर होगा।

Pahal Samajik Seva Sansthan

10/07/2026

05/06/2026

03/06/2026

03/06/2026

03/06/2026

23/05/2026

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