क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन

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मनरेगा से VB–G RAM G तक, मजदूरों की सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम?पंजाब के संगरूर जिले के अलीशेर गाँव के पास हुए सड़क ह...
19/10/2026

मनरेगा से VB–G RAM G तक, मजदूरों की सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम?

पंजाब के संगरूर जिले के अलीशेर गाँव के पास हुए सड़क हादसे में नौ मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें सात महिलाएँ शामिल थीं। कई अन्य मजदूर घायल हो गए। ये मजदूर लहरा–जाखल रोड पर काम कर रहे थे। इसी दौरान जाखल की तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया।

हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ। वहाँ मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना के बाद भी एक से डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुँची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एंबुलेंस कर्मियों ने पहले कागजी कार्रवाई की बात कही। आखिरकार, स्थानीय लोगों ने छोटे हाथियों, टेंपो और अन्य वाहनों की मदद से मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुँचाया।

क्या इंसान की जान से ज्यादा जरूरी कागजी कार्रवाई है?

अलीशेर गाँव बुढलाडा, जाखल, बरेटा और लहरा जैसे कस्बों के नजदीक है, जहाँ सरकारी और निजी अस्पताल मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुर्घटना के बाद आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुँचने में इतनी देरी क्यों हुई? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती, तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और एंबुलेंस सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों के अनुसार, नजदीकी चोटियाँ पुलिस चौकी से भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुँचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के बाद कार चालक और उसके परिवार के सदस्य मौके पर मौजूद थे, लेकिन करीब 15–20 मिनट बाद पुलिस ने कथित तौर पर चालक को वहाँ से जाने दिया। इस आरोप की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि चालक को बिना आवश्यक कानूनी कार्रवाई के जाने दिया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह हादसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में हुआ। ऐसे में सवाल है कि अगर आपातकालीन सहायता पहुँचने में देरी हुई और चालक को कथित तौर पर घटनास्थल से जाने दिया गया, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या प्रशासन इन सवालों का जवाब देगा या मजदूरों की मौत के बाद यह मामला भी दूसरे हादसों की तरह भुला दिया जाएगा?

बड़े-बड़े दावे करने वाली भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल है कि क्या एक मजदूर की जिंदगी की कीमत महज दो लाख रुपये है? जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य, माँ, बहन या बेटी को खो दिया, क्या इतनी मामूली राशि उनके नुकसान की भरपाई कर सकती है? मुआवजे की घोषणा करना सरकार की जिम्मेदारी का अंत नहीं है। पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और लंबे समय तक जरूरी सहयोग मिलना चाहिए।

सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

यह हादसा सिर्फ तेज रफ्तार कार से हुई दुर्घटना का मामला नहीं है। यह सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है।

सवाल है कि जब मजदूर सड़क किनारे काम कर रहे थे, तब उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? क्या कार्यस्थल पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, यातायात को नियंत्रित करने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय मौजूद थे? क्या मजदूरों को तेज रफ्तार वाहनों से बचाने के लिए पर्याप्त दूरी और सुरक्षित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराया गया था? यदि ये इंतजाम नहीं थे, तो इसके लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?

मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर हों या किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभागों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मजदूरों से काम करवाना ही पर्याप्त नहीं है; उनके जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

मनरेगा से VB–G RAM G तक, क्या बदला?

मनरेगा से VB–G RAM G तक रोजगार की गारंटी और ग्रामीण मजदूरों के भविष्य को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजदूरों को सिर्फ रोजगार के दिनों की गारंटी मिलेगी, या सुरक्षित कार्यस्थल और सम्मानजनक जीवन की भी कोई गारंटी होगी?

रोजगार का अधिकार तभी सार्थक है, जब मजदूर सुरक्षित परिस्थितियों में काम कर सकें, दुर्घटना की स्थिति में उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मिले और उनकी मौत या घायल होने पर उनके परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके। किसी भी रोजगार योजना की सफलता का आकलन केवल रोजगार के दिनों या खर्च के आँकड़ों से नहीं, बल्कि मजदूरों की वास्तविक परिस्थितियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा से भी होना चाहिए।

मजदूरों को सिर्फ रोजगार नहीं, सुरक्षित जीवन भी चाहिए। मनरेगा से VB–G RAM G तक बदलाव के दावों का क्या अर्थ है, अगर मजदूरों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी ही नहीं है?

चौशाला ग्राम सभा के सामाजिक ऑडिट में मनरेगा यूनि‍यन ने काम की मांग उठाई। क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन द्वारा कैथल क...
21/09/2026

चौशाला ग्राम सभा के सामाजिक ऑडिट में मनरेगा यूनि‍यन ने काम की मांग उठाई।

क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन द्वारा कैथल के चौशाला गांव में ग्राम सभा के दौरान मनरेगा (VB-G RAM G) को लेकर सामाजिक ऑडिट किया गया। यूनियन की ओर से सामाजिक ऑडिट में वीबी-ग्राम जी (VB-G RAM G) के मज़दूर-विरोधी चरित्र के बारे में ग्रामीण मज़दूरों को जानकारी दी गई।

यूनियन ने बताया कि नए कानून के लागू होने के करीब ढाई महीने बाद भी कलायत ब्लॉक में मनरेगा का काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। देश के करोड़ों ग्रामीण मज़दूरों के लिए मोदी सरकार द्वारा वीबी-ग्राम जी (VB-G RAM G) को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की हकीकत शुरुआती दो महीनों में ही सामने आती दिखाई दे रही है। जुलाई-अगस्त में मनरेगा के मुकाबले रोजगार में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार द्वारा 125 दिनों के रोजगार का दावा महज़ एक खोखला जुमला बनकर रह जाता है।

ग्राम सभा के दौरान यूनियन की ओर से नए काम उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन-पत्र भी दिए गए। इसके साथ ही मेटों के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया।

यूनियन ने मांग की कि ग्रामीण मज़दूरों को तत्काल काम उपलब्ध कराया जाए, मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी और मेटों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए तथा रोजगार से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

26/08/2026

उत्तराखंड के मनरेगा मज़दूरों की मांग-

पूरे देश के मनरेगा मज़दूरों की एक ही मांग मनरेगा वापस लागू करो और हाजिरी की डिजिटल व्यवस्था बन्द करो।

वीबी ग्राम जी रद्द करो।
पूरे साल काम दो।
मनरेगा सशक्त रूप में बहाल करो।

15/08/2026

वीबी ग्रामजी योजना की ज़मीन हक़ीक़त।
क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन ने कैथल के गांव फरल में मज़दूरों के बीच बैठक में ग्रामीण मज़दूरों के रोज़गार के समस्या पर बातचीत।

नोएडा और मानेसर के मज़दूरों की अन्यायपूर्ण गिरफ़्तारी के चार महीने पूरे होने पर मनरेगा यूनियन ने किया विरोध-प्रदर्शन!मज़...
11/08/2026

नोएडा और मानेसर के मज़दूरों की अन्यायपूर्ण गिरफ़्तारी के चार महीने पूरे होने पर मनरेगा यूनियन ने किया विरोध-प्रदर्शन!

मज़दूर आन्‍दोलन में फ़र्ज़ी मुक़दमों में गिरफ़्तार राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मज़दूर साथियों को रिहा करो!

11 अगस्त। हरियाणा के कैथल गांव फरल में ‘कारवां’ और क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन के बैनर तले नोएडा और मानेसर के मज़दूर आंदोलनों में गिरफ़्तार राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मज़दूर साथियों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। मनरेगा यूनियन के अजय आशु ने कहा कि नोएडा-गुरुग्राम में हज़ारों मज़दूर न्यूनतम वेतन, 8 घंटे के कार्यदिवस और अन्य बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इन जायज़ मांगों के समर्थन में खड़े हुए कई कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और छात्रों को यूपी पुलिस ने ग़ैर-क़ानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया। ज्ञात हो कि चार महीनों से कार्यकर्ता आकृति, सृष्टि, मनीषा, हिमांशु, सत्यम, आदित्य, रूपेश और योगेश लुक्सर जेल (नोएडा) की काल-कोठरी में बंद हैं। उनका “अपराध” केवल इतना था कि उन्होंने अप्रैल महीने में नोएडा में जारी मज़दूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। यह दमन केवल यहीं तक नहीं रुका, बल्कि हमारे दो साथियों सत्यम और आकृति के ऊपर यूपी पुलिस-प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) जैसा दमनकारी क़ानून भी लगाया गया है। साफ़ है कि इन गिरफ़्तारियों का उद्देश्य मज़दूर आंदोलन को दबाना है।

नौजवान भारत सभा के जगविन्दर ने बताया कि आज सरकार द्वारा विरोध-प्रदर्शन का अपराधीकरण किया जा रहा है। सरकार के ख़िलाफ़ बोलने और अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करने को राष्ट्रहित के लिए “ख़तरा” बताया जा रहा है। ऐसे में हमें यह सवाल करना होगा कि भाजपा सरकार के राष्ट्र में छात्र, मज़दूर, महिलाएँ और आम जनता शामिल नहीं हैं, तो फिर इनके राष्ट्र में कौन शामिल है? आज मज़दूर व‍िरोधी सरकार हमसे अपने बुनियादी विरोध का अधिकार भी छीन लेना चाहती है। हमें नोएडा में मज़दूरों और मज़दूर कार्यकर्ताओं के दमन के ख़िलाफ़ आगे आना होगा और उनकी रिहाई के लिए संघर्ष तेज़ किया जाए।क्‍योंकि यूपी सरकार नोएडा हिंसा मामले में गिरफ़्तार लोगों को लंबे समय तक जेल में बंद रखने की साज़िश कर रही है, जबकि पूरा मामला निराधार है और पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है।
मनरेगा मज़दूरों ने प्रदर्शन के दौरान एकजुटता के साथ न्यायप्रिय लोगों से इस दमन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने के लिए काले क़ानूनों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

क्रान्‍त‍िकारी मनरेगा मज़दूर यून‍ियन के प्रदर्शन की प्रेस कवरेज।
03/07/2026

क्रान्‍त‍िकारी मनरेगा मज़दूर यून‍ियन के प्रदर्शन की प्रेस कवरेज।

01/07/2026

वीबी ग्राम जी रद्द करो।
पूरे साल काम दो।
मनरेगा सशक्त रूप में बहाल करो।

कलायत ब्लॉक में मनरेगा मज़दूरों का प्रदर्शन।

क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन
भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

1 जुलाई- देशव्यापी व‍िरोध प्रदर्शन को सफल बनाओ!वीबी  ग्रामजी क़ानून वापस लो!भगतस‍िंंह जनअध‍िकारा यात्रा की मांग-  पूरे स...
01/07/2026

1 जुलाई- देशव्यापी व‍िरोध प्रदर्शन को सफल बनाओ!

वीबी ग्रामजी क़ानून वापस लो!

भगतस‍िंंह जनअध‍िकारा यात्रा की मांग-
पूरे साल काम दो। काम के पूरे दाम दो।

1 जुलाई, कलायत।कलायत ब्लॉक के रामगढ़ गांव में क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन के बैनर तले वीबी-ग्रामजी (VB-GRAM-G) कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान 1 जुलाई से लागू वीबी-ग्रामजी कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। यूनियन ने पूरे वर्ष रोजगार की कानूनी गारंटी देने तथा वीबी-ग्रामजी योजना को रद्द करने की मांग उठाई। यूनियन की ओर से कलायत की बीडीपीओ र‍ितु कुमारी को मज़दूरों की जायज़ मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया।

यूनियन के साथी अजय ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण गरीबों के अधिकारों से जुड़े लगभग दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह "विकसित भारत-गारंटी रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)" [VB-GRAM-G] लागू कर दिया है। उनके अनुसार यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीण मज़दूरों के काम के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है।

रामगढ़ की मनरेगा मज़दूर उर्मिला, संतोष और कमलेश ने बताया कि नए कानून के अनुसार खेती के मौसम में 60 दिनों तक काम बंद रहने से परिवार का गुज़ारा करना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है, "पहले ही मनरेगा के तहत बहुत कम काम मिलता था। यदि अब 60 दिनों तक भी काम नहीं मिलेगा, तो बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा? महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। ऐसे में हमें वीबी-ग्रामजी नहीं, बल्कि मनरेगा चाहिए।"

सुनील ने बताया कि आज पूरे देश में भगत सिंह जनअधिकार यात्रा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और महंगाई पर लगाम लगाने के मुद्दों को लेकर जन अभियान चला रही है। यात्रा भी मनरेगा मज़दूरों की मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मनरेगा कानून भी अपने आप में अधूरा है, क्योंकि यह केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जबकि वास्तविक आवश्यकता वर्ष के सभी 365 दिनों के लिए कानूनी रूप से सुनिश्चित, सम्मानजनक और स्थायी रोजगार की है। हमारी मांग है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पूरे वर्ष रोजगार का कानूनी अधिकार मिले तथा सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 365 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए।

1 जुलाई को देशव्यापी व‍िरोध प्रदर्शन को सफल बनाओ!मनरेगा मज़दूरों की मांग- वीबी  ग्रामजी क़ानून वापस लो!पूरे साल काम दो। ...
29/06/2026

1 जुलाई को देशव्यापी व‍िरोध प्रदर्शन को सफल बनाओ!

मनरेगा मज़दूरों की मांग-

वीबी ग्रामजी क़ानून वापस लो!
पूरे साल काम दो। काम के पूरे दाम दो।

क्रान्‍ति‍कारी मनरेगा मज़दूर यून‍ियन
भगतसि‍ंह जनअध‍िकार यात्रा

मनरेगा के साथ ही मजदूरी और मजदूरों की उम्मीद भी खत्म हो रही: नरेगा संघर्ष मोर्चाhttps://hindi.newslaundry.com/2026/06/18...
18/06/2026

मनरेगा के साथ ही मजदूरी और मजदूरों की उम्मीद भी खत्म हो रही: नरेगा संघर्ष मोर्चा
https://hindi.newslaundry.com/2026/06/18/along-with-mgnrega-wages-and-the-hopes-of-workers-are-also-fading-away-says-nrega-sangharsh-morcha
मोर्चे की मांग है कि सरकार को इस योजना में 125 दिन की बजाय कम से कम 200 दिन काम देने की गारंटी देनी चाहिए थी. मजदूरी को भी बढ़ाकर 700 रुपये तक कर देना चाहिए.

By:
सत्येंद्र कुमार चौधुरी
18 Jun, 2026

नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.

आगामी 1 जुलाई से केंद्र सरकार ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीराम जी) को पूरे देशभर में लागू करने वाली है. हालांकि, सरकार की इस नई योजना को लेकर कई तरह की चिंता जताई जा रही हैं.

वीबी-जीरामजी ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक, मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी. जिसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत बजट आवंटित करेगी. जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होगा. मालूम हो कि इस नई योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश से की जाएगी. इसी के साथ खेती के समय में 60 दिनों तक काम बंद रहेगा.

दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में सामाजिक कार्यकर्ता और नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्य निखिल डे, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) के जनरल सेक्रेट्री बी. वेंकट और सदस्य गुलज़ार सिंह गोरिया, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन (आरएएमयू) की सदस्य मधुलिका यालमा समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने वीबी-जीराम जी के इन ड्राफ्ट रूल्स पर आपत्ति जताई.

इन लोगों ने कहा कि इस नई योजना का ढांचा सही नहीं है. इसमें पारदर्शिता की कमी है. मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं है. भले ही अभी तक यह योजना लागू नहीं हुई है. इनका लोगों का मानना है कि एक-दो राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में रोजगार की संख्या में गिरावट आएगी.

इन्होंने मांग की कि सरकार को इस योजना में 125 दिन की बजाय कम से कम 200 दिन काम देने की गारंटी देनी चाहिए थी. मजदूरी को भी बढ़ाकर 700 रुपये तक कर देना चाहिए.

सामाजिक कार्यकर्ता और नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्य निखिल डे बताते हैं, “सरकार वीबी-जीरामजी को लेकर जो तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है वो भ्रष्टाचार नहीं मजदूरों को हटाने का काम करेगी.”

खेती के सीज़न के दौरान काम बंद रहने को लेकर राजस्थान के ब्यावर जिले की कमला कहती हैं, “पहले ही नरेगा में मुश्किल से काम मिलता था. ऐसे में अगर 60 दिनों तक काम नहीं मिलेगा तो वह अपने बच्चों को कैसे पालेंगी. अब तो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है. ऐसे में वो कैसे जी पाएंगे. इसलिए हमें वीबी-जीरामजी नहीं बल्कि नरेगा चाहिए.”

राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन में बतौर मेट काम करने वाली राजस्थान के ब्यावर जिले की ही पिंकी माली कहती हैं, “हमारा काम नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि हमारे पास खेती नहीं हैं. हम मजदूर लोग हैं, कहां जाएंगे. नरेगा से ही हमारा गुजारा होता है. इसलिए हमें पहले वाली मनरेगा ही चाहिए.”

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वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में समता किसान मजदूर संगठन से जुड़े और नरेगा में मजदूरी करने वाले जगन्नाथ बताते हैं, “मनरेगा में ज्यादातर काम करने वाले लोगों के पास जमीन नहीं है. ऐसे में अगर 60 दिन काम बंद रहेगा तो वे भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे.”

सीतापुर जिले के ही नरेगा में मजदूरी करने वाले अरविंद कुमार का कहते हैं, “मनरेगा से ही हमारी रोजी-रोटी चल रही थी. लेकिन मोदी सरकार वीबी-जीरामजी लागू करके वो भी खत्म कर देंगे. यह नई योजना सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा.”

वहां मौजूद सदस्यों और मजदूरों ने ड्राफ्ट रूल में शामिल ई-केवाईसी, जियो-टैगिंग और ऑनलाइन हाजिरी लगाने की प्रणाली को हटाने पर जोर दिया. उनका तर्क कि गावों में लोगों को जानकारी के अभाव में ई-केवाईसी के लिए दूर जाना पड़ता है. और इसके लिए उनसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है. वे पहले से ही नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) एप को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. जिसमें हाजिरी के लिए फेस रिकग्निशन के दौरान चेहरे का मिलान होना जरूरी है, पर कई बार चेहरे का मिलान न हो पाने की वजह से हाजिरी नहीं लगती और फिर पेमेंट मिल पाती है. इसी वजह से ज्यादातर मजदूरों की हाजिरी न लगने के कारण उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है. इस एप को अपडेट करने बाद मजदूरों को कई और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है.

सदस्यों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी करेंगे.

NREGA Sangharsh Morcha says delayed and inadequate MGNREGA wages are deepening rural distress, with workers losing both income security and hope in the employment guarantee scheme.

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