19/10/2026
मनरेगा से VB–G RAM G तक, मजदूरों की सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम?
पंजाब के संगरूर जिले के अलीशेर गाँव के पास हुए सड़क हादसे में नौ मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें सात महिलाएँ शामिल थीं। कई अन्य मजदूर घायल हो गए। ये मजदूर लहरा–जाखल रोड पर काम कर रहे थे। इसी दौरान जाखल की तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया।
हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ। वहाँ मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना के बाद भी एक से डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुँची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एंबुलेंस कर्मियों ने पहले कागजी कार्रवाई की बात कही। आखिरकार, स्थानीय लोगों ने छोटे हाथियों, टेंपो और अन्य वाहनों की मदद से मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुँचाया।
क्या इंसान की जान से ज्यादा जरूरी कागजी कार्रवाई है?
अलीशेर गाँव बुढलाडा, जाखल, बरेटा और लहरा जैसे कस्बों के नजदीक है, जहाँ सरकारी और निजी अस्पताल मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुर्घटना के बाद आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुँचने में इतनी देरी क्यों हुई? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती, तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और एंबुलेंस सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
स्थानीय लोगों के अनुसार, नजदीकी चोटियाँ पुलिस चौकी से भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुँचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के बाद कार चालक और उसके परिवार के सदस्य मौके पर मौजूद थे, लेकिन करीब 15–20 मिनट बाद पुलिस ने कथित तौर पर चालक को वहाँ से जाने दिया। इस आरोप की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि चालक को बिना आवश्यक कानूनी कार्रवाई के जाने दिया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
यह हादसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में हुआ। ऐसे में सवाल है कि अगर आपातकालीन सहायता पहुँचने में देरी हुई और चालक को कथित तौर पर घटनास्थल से जाने दिया गया, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या प्रशासन इन सवालों का जवाब देगा या मजदूरों की मौत के बाद यह मामला भी दूसरे हादसों की तरह भुला दिया जाएगा?
बड़े-बड़े दावे करने वाली भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल है कि क्या एक मजदूर की जिंदगी की कीमत महज दो लाख रुपये है? जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य, माँ, बहन या बेटी को खो दिया, क्या इतनी मामूली राशि उनके नुकसान की भरपाई कर सकती है? मुआवजे की घोषणा करना सरकार की जिम्मेदारी का अंत नहीं है। पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और लंबे समय तक जरूरी सहयोग मिलना चाहिए।
सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?
यह हादसा सिर्फ तेज रफ्तार कार से हुई दुर्घटना का मामला नहीं है। यह सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है।
सवाल है कि जब मजदूर सड़क किनारे काम कर रहे थे, तब उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? क्या कार्यस्थल पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, यातायात को नियंत्रित करने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय मौजूद थे? क्या मजदूरों को तेज रफ्तार वाहनों से बचाने के लिए पर्याप्त दूरी और सुरक्षित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराया गया था? यदि ये इंतजाम नहीं थे, तो इसके लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर हों या किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभागों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मजदूरों से काम करवाना ही पर्याप्त नहीं है; उनके जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।
मनरेगा से VB–G RAM G तक, क्या बदला?
मनरेगा से VB–G RAM G तक रोजगार की गारंटी और ग्रामीण मजदूरों के भविष्य को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजदूरों को सिर्फ रोजगार के दिनों की गारंटी मिलेगी, या सुरक्षित कार्यस्थल और सम्मानजनक जीवन की भी कोई गारंटी होगी?
रोजगार का अधिकार तभी सार्थक है, जब मजदूर सुरक्षित परिस्थितियों में काम कर सकें, दुर्घटना की स्थिति में उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मिले और उनकी मौत या घायल होने पर उनके परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके। किसी भी रोजगार योजना की सफलता का आकलन केवल रोजगार के दिनों या खर्च के आँकड़ों से नहीं, बल्कि मजदूरों की वास्तविक परिस्थितियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा से भी होना चाहिए।
मजदूरों को सिर्फ रोजगार नहीं, सुरक्षित जीवन भी चाहिए। मनरेगा से VB–G RAM G तक बदलाव के दावों का क्या अर्थ है, अगर मजदूरों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी ही नहीं है?